नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कंडेल अहिले अवकास जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । उनको समय घरायसी कामका साथै परामर्श सेवामा बितिरहेको छ । पछिल्लो समय टेलिकम क्षेत्रमा केही समस्या देखिएका छन् । विदेशी लगानीमा सञ्चालित एनसेललाई अहिले लाइसेन्स शुल्कको विषयलाई लिएर सरकारले नै समस्यामा पारेको छ । टेलिकम क्षेत्रमा लामो समय बिताएका पूर्वअध्यक्ष कंडेलसँग नेपालको टेलिकम क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यहाँले अवकासपछिका दिनहरु कसरी बिताइरहनु भएको छ ?

अवकास जीवन बिताइरहेको छु । अब चाँही स्मरण लेख्ने कि भन्ने सोचमा छु । बिहानमा कसरत र जिम गर्छु । यस्तै कौसीमा तरकारी लगाएको छु । तरकारीको स्याहार संभारमा केही समय बित्छ । हप्तामा एक दुई पटक नातीहरुलाई पढाउँछु । उनीहरु देश बाहिर छन् । उनीहरुलाई जुमबाट गणित विषय पढाउने गर्छु ।

तपाईं नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ । अहिलेको टेलिकम बिजनेसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

टेलिकम सेक्टर अहिले अप्ठ्यारो स्थितीमा छ । सबैको हातमा मोबाइल पुगेको छ, सेवा विस्तार भएको छ । सानातिना कठिनाईहरु भए पनि सेवाको हिसाबले समग्रमा राम्रो छ । अब आगामी दिनमा कस्तो हुन्छ त्यो अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, अहिले जटिल परिस्थती देखिँदै छ । त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ ।

टेलिकम क्षेत्रमा तपाईले देख्नु भएको जटिल परिस्थति के हो ?

कुनै बेला नेपालमा ६ वटा टेलिकम अपरेटरहरु थिए । ती मध्य ४ वटा निकम्मा प्रमाणित भए । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेल पनि २५ वर्ष पुग्दै छ । आम्दानी गर्न नपाएपछि लगानी किन गर्ने ? भन्ने सोचबाट जो व्यवसायी पनि प्रेरित हुन्छ । नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेका कारण टेलिकम कम्पनीहरुले वर्षेनी पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

टेलिकम क्षेत्र जलविद्युत जस्तो हैन । जलविद्युतमा एकचोटी लगानी गरेपछि मर्मत सम्भार खर्च मात्र हुने हो अरु खर्च हुँदैन् । तर, टेलिकममा लगानी गरिरहन पर्छ । नयाँ नयाँ प्रविधी प्रयोग भइरहेको हुन्छ । अहिले एनसेलको थप लगानी शून्य छ । त्यसले गर्दा सेवा क्षेत्रमा असर पारेको छ । अहिले टेलिकम सेवा क्षेत्र संकुचन भईरहेको छ ।

टेलिकम क्षेत्र जलविद्युत जस्तो हैन । जलविद्युतमा एकचोटी लगानी गरेपछि मर्मत सम्भार खर्च मात्र हुने हो अरु खर्च हुँदैन् । तर, टेलिकममा लगानी गरिरहन पर्छ । नयाँ नयाँ प्रविधी प्रयोग भइरहेको हुन्छ । अहिले एनसेलको थप लगानी शून्य छ । त्यसले गर्दा सेवा क्षेत्रमा असर पारेको छ ।

एनसेलले थप लगानी किन गरेको छैन ?

यसको मुख्य कारण अनुमतिपत्र अवधि (लाइसेन्स टाइम) नभएर नै हो । यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने समस्या रहेको छ । सरकारमा हस्तान्तरण भएपछि त्यो कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने ठुलो समस्या हो । अहिले भईरहेको सेवा भन्दा कम भईदिने हो कि भन्ने चिन्ता एकदमै छ । यसमा नेपालका आन्तरिक व्यवसायीहरुले सञ्चालन गर्लान भन्ने देखिन्न ।

नेपालमा स्याटलाइट र एसटिएम दुईवटा टेलिकम कम्पनी थिए । एसटिएमलाई चौधरी ग्रुपले किन्यो । चलाउन सकेन लाइसेन्स नै खारेज भइसकेको छ । त्यो बेला नेपालकै आन्तरिक व्यवसायीहरुले लगेका थिए । चौधरी त नेपालको सबैभन्दा धनी मान्छे हो । त्यो धरासायी भएपछि देश भित्रकाले सञ्चालन गर्लान भन्ने देखिन्न । यसलाई हुँदै हुँदैन भन्न त मिलेन अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा त्यो देखिँदैन ।

अब सरकारले आफैँ चलाउने पनि प्रश्न आएन । किनभने सरकारको स्वामित्वको नेपाल टेलिकम छँदै छ । कि अब चीनमा जस्तो हुनुपर्यो । चीनमा तीन वटा अपरेटर छन, ति सबै सरकारी हुन । ती आफैमा प्रतिस्पर्धा गर्छन त्यो वातावरण नेपालमा बन्दैन । त्यसकारण यो सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि अझ अगाडी नै तयारी गर्नुपर्छ । कुनै योग्य वैदेशिक लगानीकर्ताले लिन सक्यो भने सेवा सञ्चालन राम्रोसँग हुन्छ । यदी त्यो भएन भने नेपालीबाट त्यती धेरै पुँजी लगानी हुने सम्भावना म देख्दिन । किनभने त्यो प्रमाणित नै भयो । नेपालको सबैभन्दा धनी चौधरी ग्रुपले चलाउन सकेन भने सरकारले लिएर चलाउला भन्ने के आश गर्नु ?

बन्द स्मार्ट सेललाई सरकारले चलाउन सक्ने स्थिती नै थिएन । स्मार्टमा पहिला नै सम्पत्ति भन्दा दायित्व धेरै थियो । स्मार्ट चलाउनेले ऋण तिर्नुपर्छ । अहिले त्यो सम्भावना छैन् । त्यसलाई कवाडी कै मुल्यमा टेण्डर गरेर जति आए पनि सरकारलाई होला भन्ने हिसाबले गर्ने हो । स्मार्ट सेलमा प्राईम बैंकको ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी छ ।

कम्पनीको ‘ब्राण्ड भ्यालु’ भए पो तिर्ने हो । ब्राण्ड भ्यालु छैन सक्कियो भने स्मार्टले कसरी बैंकको ऋण तिर्ला ?

स्मार्ट सेलको ब्राण्ड भ्यालु कति हो भन्ने कुरा लिलाम भईसकेपछि थाहा हुन्छ । कसैले बढी मूल्य लगायो भने बैंकको ऋण फिर्ता होला । बैंकको लगानी पनि डुब्यो भने सरकारले पाउने राजस्व पनि डुब्ने छ । कम्पनीको सम्पत्ति भनेको टावरहरु र फलामका सामान मात्र हो त्यसबाहेक आउने केही पनि छैन् । त्यसैले स्मार्टको स्वामित्व बेचेर पनि बैंकको क्रण तिर्ने अवस्था छैन । स्मार्टले छोड्ने बेला सम्पत्ति भन्दा दायित्व धेरै थियो भने अहिले आएर त्यो सम्पत्ति कबाडीमा गईसक्यो । कम्पनीको दायित्व अझ बढेको छ । किन भने बैंकको ब्याज नै धेरै भईसकेको छ । त्यो पनि तिर्न सक्ने सम्भावना छैन ।

चौधरीले सिजी टेलिकम चलाउन सकेन, यस क्षेत्रमा नयाँ लगानी आएको छैन् । नेपालमा टेलिकम कम्पनीहरुको भविष्य सकिन लागेको हो ?

टेलिकमको भविष्य नभएको होइन । ऐन पनि बाधक बन्दा टेलिकम क्षेत्रमा नयाँ लगानी आउन नसकेको हो । २० अर्ब रुपैयाँको घाडोले टेलिकम कम्पनीहरुलाई अप्ठेरोमा पारिरहेको छ । पाँच वर्षमा २० अर्ब तिर्न सक्ने भनेको एनसेल र नेपाल टेलिकम भन्दा अरु भएनन् । बजार सिमित हुँदा आम्दानी घट्दै गएको छ । त्यसकारण टेलिकम क्षेत्र विस्तारमा सबैभन्दा ठुलो तगारो अहिलेको ऐन नै हो ।

पाँच वर्षमा २० अर्ब तिर्न सक्ने भनेको एनसेल र नेपाल टेलिकम भन्दा अरु भएनन् । बजार सिमित हुँदा आम्दानी घट्दै गएको छ । त्यसकारण टेलिकम क्षेत्र विस्तारमा सबैभन्दा ठुलो तगारो अहिलेको ऐन नै हो ।

ऐन र त्यसलाई लागु गर्ने तरिका मुख्य कारक हुन । २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क एक पटक मात्र तिरे हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । अब ब्रुजुकहरुले धेरै बुझेर प्रत्येक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरे । २० अर्ब रुपैयाँको घाँडो रहिरहने हो भने अब नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा अर्को कम्पनी आउने सम्भावना छैन । यही अवस्था रहे एनसेल र टेलिकम पनि कतिन्जेल चल्छन थाहा छैन् ।

त्यसकारण त्यो घाँडो नहटाइकन अरु कम्पनी आउने सम्भावना देखिन्दैन । पहिले अरु देशमा पनि यस्तै थियो पछि त्यसलाई परिमार्जन गरेर चल्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरे । त्यसमा संशोधन हुने प्रयास भईराखेको छ । प्राधिकरणले पनि प्रयास गरिरहेकै छ । मन्त्रालय पनि सकारात्मक नै छ । तर, संसदमा के हुने हो संसदबाट पास हुने हो होइन त्यो ठुलो कुरा हो । संसदमा अड्किने हो कि भन्ने मलाई डर छ । नत्र भने यो ऐन संशोधन गर्ने, उसले उठाउने राजस्वको आधारमा लाइसेन्स लिने यी कुराहरु भए भने टिक्न सक्छ । किनकि थोरै आम्दानी गरे भने थोरै तिरे भयो ।

त्यो ऐन ल्याउन सफल भएमा यो सेक्टर राम्रोसँग चल्छ, यदी ल्याउन सकिएन भने घुमी घुमी रुम्जाटार त्यही नेपाल टेलिकम मात्रै रहने अवस्था आउने देखिनछ । नेपालमा मात्र हैन संसारभरि नै टेलिकमको बिजनेस घट्दै गएको छ । संसारभरि टेलिकम अपरेटरहरु एकदमै कठिन अवस्थामा छन । उनीहरुले नयाँ नयाँ बाटाहरु खोज्न थालेका छन् । यदी गरेनन भने टेलिकम अपरेटरहरु कमजोर हुँदै जान्छन ।

कानुन संशोधन भएन भने एनसेललाई गाह्रो पर्छ भन्ने यहाँको तर्क हो ?

यदी कानुन संशोधन भएन भने एनसेललाई मात्रै हैन नेपालको टेलिकम सेक्टरलाई नै ठूलो असर पर्ने छ । एनसेल त ह्याण्ड ओभर गर्छ, त्यसपछि एनसेल नाम रहला के रहला स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि त्यो कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा हो । यदी २० अर्ब रुपैयाँकै कुरो रह्यो भने सञ्चालन होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

टेलिकमले १९ करोड तिरेपछि पाँच वर्षपछि तिर्छु भन्दा हुने एनसेललाई आजै तिर भोली नै तिर भन्नु कति उचित होला ?

त्यो चाहीँ एकदमै अन्याय हो । किनभने देशले बाहिरबाट आमन्त्रण गरिसकेपछि व्यवहारमा भेदभाव गर्न हुन्न । स्थानीय अपरेटर भयो भन्दैमा एउटालाई काखा अर्कालाई पाखा गर्न हुँदैन । त्यो एकदमै अन्याय हो । नेपाल टेलिकमलाई जस्तो व्यवहार गरियो एनसेललाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ ।

यसमा डिटेल मलाई थाहा छैन । एनसेलले सेवा खुम्च्याउँदै लगेको हुनाले कबाडी जस्तो बनाएर अर्को साल नै छोड्ने हो की भन्ने चिन्ता देखिएको जस्तो लाग्छ । मैले बुझेअनुसार आजियटालाई संवादमा बोलाएकोमा उसले चासो नै दिएको छैन रे । अब प्राधिकरणको रोल छैन । प्राधिकरणले त आफै निर्णय गरेर ५ वर्षमा ४ ४ अर्ब रुपैयाँका दरले दिए हुन्छ भन्न उसलाई कठिन छ । किनभने ऐनले उसलाई बन्धक बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर नेपाल टेलिकमलाई दियो भने पुनः त्यस्तै निर्णय गरेर एनसेललाई पनि दिन सक्छ ।

सरकारले टेलिकम अपरेटरसँग दोहरो शुल्क लिँदै आएको छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा २० अर्ब र फ्रिक्वेन्सीमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट राज्यलाई ठूलो रकम बुझाउनु पर्छ । दोहोरो शुल्क लिन मिल्छ ?

यो विषयमा एकदमै समस्या छ । किनभने कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाँउ भनेजस्तै लाईसेन्स पनि लिलाम बडाबडबाट लिने त्यही अपरेशनको निम्ति चाहिने फ्रिक्वेन्सी छुट्टै शुल्क बुझाउनु पर्ने नीति संसारमा कहीं पनि छैन, यो नेपालमा मात्रै हो । एउटा ‘कमनसेन्स’ पनि चाहिन्छ नि । प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर पनि फ्रिक्वेन्सी पाइएन भने त अर्थ नै भएन नी ।

त्यसकारण यो नेपालको कर्मचारीतन्त्रले अगाडी बढाउनुको साटो रोक्ने काम मात्रै गर्छ । यसमा मैले बारम्बार भनिरहेको छु, फ्रिक्विन्सी अक्सन गर्न नै हुन्न भनेर । यो एकदमै गलत प्रवृत्ति अनुसरण भएको छ । २० अर्ब लिएर फेरी फ्रिक्वेन्सी लिलाम गर्न हुन्न भनेर मैले भनेपछि केहीले मेराविरुद्ध उजुरी हाले । त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा बबन्डर मच्चाइयो । सार्वजनिक लेखा समितीले मलाई कारबाही गर्न भनेर अख्तियारमा सिफारिस पठाएको थियो । दुईपटक लाईसेन्स र फ्रिक्वेन्सी लिलाम गर्ने व्यवस्था कुनै देशमा पनि छैन ।

लाईसेन्स शुल्क र फ्रिक्वेन्सीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ?

नयाँ प्रस्तावित ऐनमा यी सबै विषयमा छलफल हुन्छन । डिटेलमा त मैले पढेको छैन । यस विषयमा एउटा प्रिजेन्टेसन गरेको छु । प्राधिकरणमा गएर पनि बुझेको छु । एकदुई पटक सिफारिस पठाउदा मलाई पनि त्यहाँ बोलाउनु भएको थियो ।

अन्तरक्रिया गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क राख्नु हुँदैन भनेर मैले सुझाव दिएको छु । यसलाई नविकरण गर्ने तरिका रोयल्टीहरु एकमुष्ट रिभिन्यु बेसमा हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव अघि बढेको छ । प्राधिकरण र मन्त्रालय पनि त्यहीँ लाईनमा छन् । मन्त्रालयका मान्छेसँग पनि यस हिसाबमा मेरो कुरा भएको थियो । सबैजना सकारात्मक हुनुहुन्छ ।

यो विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाएको तर संसदको गजलमजलले केही हुनै दिएको छैन । जस्तै सत्तामा भएको पार्टीले प्रस्ताव गर्न खोज्यो भने विपक्षमा भएको पार्टीले विरोध गर्छ । एमाले, कांग्रेस र माओवादी जो पनि हुनसक्यो । एउटाको कार्यकालमा सफलता भयो भनेपछि पार्टीहरुमा मेरो भोट बैंक खत्तम हुन्छ भन्ने डर मान्ने गर्छन । प्रतिस्पर्धाले राम्रो हुन्छ तर यस्तो किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भने देश धराशायी हुन्छ ।

हामीले सस्तोमा मोबाइल सेवा पाएका छौं, यदी नेपाल टेलिकम मात्र भएको भए त्यो सम्भव थियो ?

पटक्कै थिएन । म नेपाल टेलिकममै काम गरेको मान्छे हो । त्यहाँ अर्को अपरेटर ल्याउने भन्दा सुरुमा धेरै विरोध भयो । सुरुमा त मैले पनि नयाँ टेलिकम कम्पनी ल्याउने कुराको विरोध गरेको हो । प्रतिस्पर्धा नभइकन टेलिकम क्षेत्र सुधार हुँदैन भन्ने मलाइ पनि महशुस भयो । तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु एउटा तालिमका लागि म क्यानडा गएको थिएँ, मलाई निजी क्षेत्र नभए राम्रो हुँदैन भन्ने मानसिकता परिरहेको थियो । त्यसपछी त्यहाँको इन्स्टक्टरले यो चाहीँ प्राइभेट र सरकारी भन्ने खास भिन्न हुदैनन भनेर भन्नुभयो । प्राइभेट सेक्टरमा पनि ब्युरोक्रेसी ठुलो हुन्छ ।

राजनीतिक रुपमा ऊर्जावान र विकास गरौं भन्ने नेतृत्व छ । प्राइभेटले भन्दा सरकारी निकायले पनि राम्रो गर्न सक्छन । नेपालमा पनि यही भएको हो । सरकारी सेक्टरबाट हामीले नतिजा दिन सकेनौं भने त्यसले उछिन्छ । हामी सकिन्छौं भन्ने चिन्ताले यो क्षेत्रमा सुधार आएको हो । दिलो ज्यान लाएर काम गर्ने कति मान्छे धेरै कम छन् । कोही कता घुमेको छ, सरकारी जागिर भनेको छ, मतलब छैन । अर्को आयो भने हाम्रा ग्राहक गए, हाम्रा बोनस गए, हाम्रा सुविधा गए भनेर हामी अत्तालिने हैन काममा लाग्न पर्छ भनेर कन्भिन्स गर्न खोजे । त्यसबेला म त्यहाँको कर्मचारी युनियनको सल्लाहकार थिए ।

सल्लाहकारको हैसियतले मैले सबैलाई यस्तो सुझाव दिएको थिए । त्यस कारण अरु अपरेटर नभएको भए के हुन्थ्यो भने ‘कहाँ जालिस मछली मेरै डलिया’ भने जस्तै मान्छे जाने ठाउँ कतै छैन राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि हाम्रै कहाँ आउने हो भनेर केही सुधार र विकास विस्तार हुने थिएन । एनसेलले प्रतिस्पर्धा र शाखा विस्तार गर्न थाल्यो भने नेपाल टेलिकमलाई पनि हामी छिटो गएर त्यहाँ सुविधा दिन पर्छ भन्ने लागेर काम पनि छिटो र सुविधा सम्पन्न हुन थालेको हो ।

एनसेलले प्रतिस्पर्धा र शाखा विस्तार गर्न थाल्यो भने नेपाल टेलिकमलाई पनि हामी छिटो गएर त्यहाँ सुविधा दिन पर्छ भन्ने लागेर काम पनि छिटो र सुविधा सम्पन्न हुन थालेको हो ।

यो कारणले गर्दा नै सुधार भएको हो नत्र भने नेपाल टेलिकम अहिलेको जत्तिको सशक्त हुने थिएन भन्नेमा म पुरा विश्वस्त छु । यसले गर्दा नेपाल टेलिकमको समग्र विकास हुनुका साथै पहुँच वृद्धि भएर आम्दानी पनि बढेर काममा सुविधा भएको हो ।

प्रतिस्पर्धाले पहुँच पनि बढाएको हो भन्ने यहाँको भनाई हो ?

अवश्य पनि हो । यसबीचमा नेपाल टेलिकमका साथै एनसेलको पनि सेवा विस्तार भयो । यसले राम्रो सन्देश पक्कै दिएको हो । दुरसञ्चार ऐन आएपछि धेरै बाटाहरु खुलेका हुन । भारतीय कम्पनी युटियल पनि त्यहीँ अवस्थाबाट आएको हो । तर, ऊ टिक्न सकेन । त्यसले पनि सेवा त सुरुमा दिएकै हो । नेपाल टेलिकमले दिन नसकेको ठाउँमा युटियलले सेवाहरु त दिएकै थियो । विदेशी लगानी आए पनि यो सेक्टर फस्टाउन अहिले ऐन बाधक बनेको छ ।

ऐन संशोधन नहुँदासम्म अरु थप लगानी आउने सम्भावना एकदमै कम छ । नेपालमा टेलिकम सेक्टरमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना देख्दिन । इन्टरनेट सेवा प्रदायक आउन सक्छन । तर नेपालमा साना अपरेटरहरुले पनि सेवा दिईरहेका छन । यो थोरै पैसामा चल्ने भएकाले यो धेरै महत्वको पनि भएन । टेलिकम सेवामा थोरै लगानीले हुँदैन, अर्बाै रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्दछ । नेपालीहरु लामो समयसम्म सोच्दैनन, आजको भोली प्रतिफल चाहिन्छ । अहिलेको अहिल्यै नाफा चाहिरहेको छ । त्यहीँ भएर नेपालीहरुले लगानी कम गर्छन । टेलिकम सेक्टरले फेरी छिटै नाफा दिँदैन ।