काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल’ले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष महान्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले कानुन सुधारका लागि कार्यदल गठन गरिएको स्मरण गर्दै प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषयत फौजदारी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरलेले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर फौजदारी, कार्यविधि, दण्डसजाय र संस्थागत सुधारका विषयमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको र त्यसले नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । विसं २०८० माघ १८ गते कार्यदल गठन गरिएको थियो ।