काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीति आउने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले दिएको सुझावलाई लिँदै गभर्नर अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रमा निर्धारण गरिएका कतिपय कानुनी व्यवस्थाहरुको वास्तविक जानकारी नहुँदा पनि नीजि क्षेत्रमा भ्रम सिर्जना उत्पन्न हुने गरेको बताएका छन्।

चेम्बर अफ कमर्सले विस्तारित एवम खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३९ बुँदा सुझाव राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारीलाई बुझाएका छन् ।

बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गर्भनर समक्ष विभिन्न नीतिगत सुझावहरु पेश गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आर्कषण हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरे पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ।’

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायसको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पुनर्उत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । यस्तै मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पुर्ण रुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ ।

निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण भए अधिक तरलताको समस्या हल हुने चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा नै एकल अंकको ब्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने चेम्बरले सुझाएको छ ।

बैंक दर, नीतिगत दरहरु क्रमशः घटाउँदै लैजानु पर्ने भन्दै चेम्बरले मुद्दती खाता र बचत खातामा फरक सीमामा विगत झैं खुला राखिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै वेसरेटमा प्रिमियम थप्ने सीमा सबै प्रकारका कर्जाहरुमा अधिकतम २ प्रतिशतको व्यवस्था मात्रै गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।

आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ती नपाउन्जेल उद्यमी व्यवसायीहरुलाई चालू पुँजीको उपलव्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गर्नुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिका कर्जाका शत्प्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मुल्याङकनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० अनुपात कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ।

चेम्बरको सुझावपछि गभर्नर अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीति तय हुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा निर्धारण गरिएका कतिपय कानुनी व्यवस्थाहरुको वास्तविक जानकारी नहुँदा पनि नीजि क्षेत्रमा भ्रम सिर्जना उत्पन्न हुने गरेको गर्भनर अधिकारीको भनाई छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले ग्रहण गर्ने अधिकारीले बताएका छन् ।