काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले आर्थिक कुटनीतिमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले आर्थिक कुटनीति अघि बढाउनका लागि आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था नभएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयसमशेर राणाले आर्थिक कुटनीतिलाई अघि बढाउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग बजेटको अभाव भएको उल्लेख गर्दै त्यसका आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले बैदेशिक ऋण लिँदा उच्च शतर्कता अपनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

सांसद राणाले भने, ‘मन्त्रीज्युलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा अत्यन्तै कम बजेट भयो । इकोनोमिक डिप्लोमेसीको कुरा गर्दा हामी अगाडि बढ्न सक्दैन, जबसम्म प्रमोशनका निम्ति पैसा हुँदैन । इकोनोमिक डिप्लोमेसी भनेको के हो ? वैदेशिक लगानी, व्यापार, पर्यटन प्रवद्र्धन र फेरन एड, फरेन सर्पोट । यो चार वटा चिजलाई हामी इकोनोमिक डिप्लोमेसी भन्छौं ।

र यसको निम्ति पनि हामीले मार्केटिङ गर्न जरुरी छ । अहिलेको परिस्थितिमा जम्मा एक करोड रुपैँया त्यसका लागि छुटयाइएको रहेछ मन्त्रालयलाई । र, साँढे ४ करोड विभिन्न नियोगहरुलाई यो अत्यन्तै कम पैसा छ । यसमा यसमा अघि बढी ध्यान दिन पनि मन्त्रालयलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

हामीले कहिले एमसीसी, कहिले बीआरआई भनेर हामीहरुले जिज्ञासा राखेका छौं । तर अहिलेको परिस्थितिमा हामीले सबैसँग सहयोग लिनुपर्छ । हामीले वैदेशिक ऋण लिँदा शतर्क हुनुपर्ने स्थिति मैले देख्छु ।’

नेकपा (एमाले) की सचेतक सुनिता बरालले परराष्ट्रसम्बन्धि निकायलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले स्थापनाको उद्देश्य अनुसार काम नगरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

सांसद बरालले भनिन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवद्ध भएर परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान छ । त्यसले नीतिगत काम गर्ने कुरामा उल्लेख्य भुमिका खेल्ने कुराको परिकल्पना गरिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने हामी सांसदहरु पनि परराष्ट्रको सबै कुरा जानकारी भएका हुँदैनौं । त्यो प्रतिष्ठानमार्फत हामीले धेरै ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्ने हो, तर त्यसले स्थापनाको उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसकेको होकि भन्ने अनुभुति छ ।

त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने कुरामा र प्रभावकारी बनाउने विषयमा साँच्चै परराष्ट्र केही विषय सोध्नुपर्दा हाम्रो प्रतिष्ठान छ । त्यहाँ गएर अध्ययन गर्नसक्छौँ । अथवा त्यहाँ गएर डकुमेण्ट हेर्नसक्छौं भन्नेगरी बनाउन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ । यसमा मन्त्रीजीको ध्यान जाओस भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवं पूर्वमन्त्री सुदन किराँतीले राजदुतहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति बिना कसैसँग पनि भेट गर्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराए । उनले कर्मचारीहरुले समेत राजदुतहरुलाई भेट्ने काम अराजकताको पराकाष्ट भएकाले त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

सांसद किरातीले भने, ‘अब यहाँ विदेशी राजदुतहरुलाई भेट्दाखेरी परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी अर्थात अनुमतिमा मात्रै भेटने भन्ने रहेछ । सोही अनुसारहरु मन्त्रीहरुमा त्यो लागू हुन लागेको जस्तो लाग्छ । तर दुःखको कुरा सांसदहरु, कर्मचारीहरुले खुसुखुसु भेट्छन् रे । यो सार्वभौम सत्तामाथिको अराजकता हो कि भन्ने मलाई लाग्छ– यस्तो विषय रोक्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ माननीय मन्त्रीज्यू । ’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले व्यापार घाटा कम गराउने कुरामा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले नेपालमा रोजगारी मिल्नेगरी आर्थिक कुटनीतिलाई अघि बढाउन पनि सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने बताए ।

सांसद सुवालले भने, ‘१७० देशमा १२५ देशसँग नेपालको व्यापार घाटा छ । सबभन्दा बढी भारतसँग नौ खर्ब हाराहारीमा व्यापार घाटा छ । के गर्ने हो ? अब यो आर्थिक कुटनीतिमा हामीले जोड दिनुपर्छ । अब दाल, चामल, तरकारी पनि हामीले भारतबाट किनेर ल्याएर हाम्रो आर्थिक कुटनीति कसरी सफल हुन्छ ? नेपालमा रोजगारी मिल्ने कुटनीति हामीलाई जरुरी छ । अर्को विदेश जानुअघि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई यो समितिमा सुझाव लिनका लागि व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।’

सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दाको एजेण्डाबारे संसदीय समितिमा अनिवार्य रुपमा छलफल हुने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए ।