अहिले नेपाल भारत सम्बन्धबारे बहस फेरी चर्चाको केन्द्र भागमा छ। गत वर्षको नोभेम्बरमा भारतले नेपालको स्वामित्वमा रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त कदमको नेपाल सरकारले तत्कालै कुटनीतिक नोट मार्फत बिरोध जनाउदै दुईपक्षीय वार्ता द्वारा समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए। तर, विवाद नसेलाउदै हालै फेरी भारतले नेपालको बिरोधको बाबजुद एकतर्फी ढंगले त्यस क्षेत्र हुँदै चीन जोड्ने सडक रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबाट बिधिवत् उत्घाटन गरे। त्यस कदमको प्रतिउत्तरमा नेपालले पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समावेस भएको आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वाजनिक गर्‍यो। यसकारण दुई छिमेकी राष्ट्र बीचको सम्बन्धमा संकट देखापरेको हो।
नेपाल भारत बीच ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सबै क्षेत्रमा गहिरो सम्बन्ध छ। एकअर्का सँग करिब १८८० किलोमिटर खुल्ला सीमा रहेकोले सीमावारपार वैवाहिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध पनि ज्यादै पुरानो छ। तर त्यो सम्बन्ध सधै यस्तै निकट रहेको इतिहासले देखाउदैन। नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा भारत जति महत्वपूर्ण सहयोगी मानिन्छ, त्यतिनै सरकार परिवर्तन र व्यक्ति विशेषको सत्तारोहण र सत्ताबहिर्गमनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचित पनि छ। पटकपटक यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएका छन् जसबाट पुन निकटता र आपसी विश्वासको सम्बन्धमा फर्कन निकै मिहिनेत गर्नुपरेको दृष्टान्तहरु छन्। नेपाल र भारत सम्बन्ध बीच उत्पन्न हुने तिक्तता बुझ्न हामीले बिगतलाई कोट्याएर हेर्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ ।

नेहरु डक्ट्रिन
सन् १९४७ अगस्ट १५ मा भारतमा अङ्ग्रेजहरुको शासनको अन्त्य सँगै प्रथम भारतीय प्रधानमन्त्री बने- जवहारलाल नेहरु। बदलिदो बिश्व परिवेश र चीनमा कम्युनिस्ट क्रान्तिले निम्त्याएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण उत्तरी हिमाललाई भारतको सुरक्षा सिमा (Himalayan Security Frontier) बनाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता नेहरुको थियो। तसर्थ, भारतले आफ्नो बिदेश नीतिमा नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई आफ्नो सुरक्षा छातामा समावेश गरे। त्यसैलाई “नेहरु डक्ट्रिन” ” (Nehru Doctrine) भनिन्छ । यसरी भारतको नेपाल र साना छिमेकी राष्ट्रहरु प्रतिको बिस्तारवादी नीतिको सुरुवात भयो। नेहरुले आफुलाई अङ्ग्रेजकालीन मानसिकताबाट मुक्त गर्न सक्नुपर्थ्यो तर बिडम्बना त्यसो भएन। फलस्वरुप, नेपाल भारत सम्बन्धमा सुरुवाती दिन देखी नै तनाव उत्पन्न हुने वातावरण बन्दै गयो। राणा शासकहरुलाई अक्करमै पारेर गरिएको सन् १९५० को असमान सन्धि नेहरु डक्ट्रिन कै उपज मान्न सकिन्छ। यसरी १९५० को सन्धि सर्तहरु मार्फत नेपाललाई पटक-पटक भारतीय शासक वर्गहरु आफु अनुकुल निहित स्वार्थहरु नेपाल माथि थोपर्दै नेपालको अन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको देखिन्छ। २००७ सालको परिवर्तन पश्चात भारतीय प्रशासनका ब्यक्तिहरु अर्थात राजदूत नै नेपालको मन्त्री परिषदको बैठकमा बसेर निर्देशन गर्ने कार्यले नेपाल माथि भारतको खुला हस्तक्षेप प्रस्ट साबित हुन्छ। अहिलेसम्म पनि भारतीय शासक वर्गको मनमस्तिष्कमा नेहरु डक्ट्रिन नै हावी भएर बसेको छ जसको कारणले गर्दा दुई देशको सम्बन्धमा संकट उत्पन्न हुने गर्छ।

नाकाबन्दी
भारतबाट अङ्ग्रेजी उपनिवेश हट्यो तर भारतीय शासक वर्गको मानसिकताबाट उपनिवेश हटेन, दिमागको गैर औपनिवेशीकरण (Decolonization of mind) भएन। जब- जब नेपाल सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा उभिन खोज्छ तब-तब कुनैनकुनै निहुमा भारतले आफ्नो शक्तिको दुरुपायोग गर्दै अन्तराष्ट्रिय कानुन, मान्यता र अभ्यास साथै सार्क बडापत्र बिरुद्ध नाकाबन्दी गरेको ईतिहास छ।
सन् १९६२ मा जब राजा महेन्द्रले भारतसँगको व्यापार परनिर्भर्ता घटाउन चीन र नेपाल जोड्ने कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता गरे भारतबाट कडा बिरोध भएको थियो। नेहरुले यो सम्झौताले भारतको स्वार्थ सुरक्षा नीति माथि असर पुगेको जिकिर गर्दै नाकाबन्दी लगायो। सन् १९५२ देखि १९७० सम्म नेपालको उत्तरी सीमाको १८ स्थानमा तैनाथ भारतीय सैनिक चेकपोस्ट रहनु सार्वभौमसत्ता बिरुद्ध थियो। सन् १९७० मा जब प्रधानमत्री कीर्तीनिधी बिस्टद्वारा भारतीय सैनिक मिसन हटाइने निर्णय गरे भारतले दोस्रो नाकाबन्दी अख्तियार गर्यो। भारतको तेस्रो नाकाबन्दी सन् १९८९ मा १५ महिना लामो थियो। राजा बिरेन्द्रले चीनबाट हतियार भित्राएको, भारतको प्रस्तावित सम्झौता नेपालले अस्विकार गरेको, सोनिया गान्धीलाई पशुपतिनाथ दर्शन गर्न नदिएको झोक र व्यापार पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त हुने मौका आदि कारण भारतले तेस्रो पटक नाकाबन्दी गरे। यो नाकाबन्दीले राजा बिरेन्द्रलाई घुडा टेकाइ पन्चायत शासनको अवसान र पुन प्रजातन्त्र स्थापित गर्यो।
भारतले चौथो पटक नाकाबन्दी सन् २०१५ मा लगायो कारण नेपालको नयाँ संविधान। संविधान घोषणाको पुर्वसंध्यमा भारतको हालका बिदेशमन्त्री एस। जयसंकर तत्कालिन बिदेश सचिवको हैसियतमा काठमाडौं आए र भारतीय अनुकूल संविधान जारी गर्न दबाब दिए। तर नेपाली नेताहरु भारतीय दबाबका अगाडि झुकेनन र संविधान जारी गर्यो २० सेप्टेम्बेर (३ असोज २०७२) । त्यस लगत्तै भारतले सेप्टेम्बेर २१ बाट नेपाल माथि अघोषित तर घोषित भन्दा कडा नाकाबन्दी लगायो। त्यस यता पनि भारतले संविधान संशोधनका लागि निरन्तर अनुचित दबाब दिइराखेको सुनिन्छ। यसरी भारतीय शासक वर्गको औपनिवेशिक मानसिकताका कारण भारतले नेपाल माथि चार पटक नाकाबन्दी लगाइ सकेको छ।

असमान सन्धि
नेपाली पक्षले असमान ठानेका सन्धि तथा सम्झौताहरुको लामो सूची छ। सूचीमा बहुचर्चित सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि देखि लिएर गण्डक, कोशी र महाकाली सन्धि लगायत छन्। १९५० को सन्धिबारे माथिका हरफहरुमा पनि चर्चा भइ सकेको छ। सन् १९९५ मा भारत भ्रमणको समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पहिलो पटक १९५० को असमान सन्धिबारे पुनरवलोकन वा खारेज गर्नु पर्ने आवाज उठाएक थिए। यस बिषयमा बिगतमा दुई राष्ट्रका बिभिन्न सरकार प्रमुख बीच छलफल भएता पनि ठोस प्रगती भने केही देखिएको छैन। नेपालको तर्फबाट यो बारे बारम्बार कुरा उठे पनि भारतीय संस्थापन पक्ष भने मौन देखिन्छ। यस व्यवहारले भारतको नियत स्पष्ट हुन्छ की १९५० को सन्धि मार्फत नेपाल माथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न चाहन्छ। यस्तै जलस्रोत सम्बन्धी कोशी (१९५४), गण्डक (१९५९) र महाकाली (१९९६) सन्धि सम्झौताबाट नेपाल नराम्ररी ठगिएको र नेपालले आफ्नो हिस्साको पानी नपाएको प्रशस्तै टिप्पणी नेपालतिर हुने गरेको पाईन्छ। यस बारे पुर्व प्रधानमन्त्री कीर्तीनिधी बिस्टले लेखेका छन। यस्तो ठगीमा परेको अनुभूती गरेर नै राजा बिरेन्द्रले एक पटक अन्तरराष्ट्रिय मन्च मै भनेका थिए “We have been cheated by India” हामी भारतद्वारा ठगिएक छौ । यस्ता सन्धि तथा सम्झौताहरु आपसी सद्भाव, समानता र फाईदामा आधारित हुनुपर्ने हो तर ठीक बिपरित भएको छ। तसर्थ, नेपाल भारत बीचको असमान सन्धि पनि अर्को समस्याको जड मान्न सकिन्छ।

अन्य समस्याहरु
नेपाल भारत सम्बन्धमा समस्या खडा गर्ने अन्य धेरै कारक तत्वहरु छन जस्तै – ठूल्दाई प्रवृत्ति, माईक्रो म्यानेजमेन्ट, असंवेदनशील भारतीय सञ्चारमाध्यम, सीमामा दुव्यर्वहार, सीमा अतिक्रमण, नेपाल- चीन सम्बन्ध आदि। भारतीय संस्थापन पक्षमा भारत ‘ठुलोदाई’ र नेपाल ‘सानोभाई’ ठान्ने मनोविज्ञान प्रचलित छ। ठुलोले सानो प्रतीको हेपाहा प्रवृत्ति नेपाल भारत सम्बन्धमा पनि झल्किने गरेको छ। यस अर्थमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भारतले आफ्नो कूटनीतिक ताकत प्रयोग गर्ने गरेको धेरै बिगतका घट्नाहरुले देखाइसकेको छ। भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का बिबिध गतिबिधिहरु जसअन्तर्गत नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा नचाहिदो हस्तक्षेप (कर्मचारीको सरुवा- बढुवा, राजदूत नियुक्ती आदि) जस्ता माईक्रो म्यानेजमेन्टले समेत नेपाल भारत सम्बन्धमा दरार पैदा हुने गरेको छ। दुई देशको सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमर मिडियाको ठुलो भूमिका हुन्छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु साना छिमेकी मुलुकहरुको भावनाप्रति असंवेदनशील र वास्तविक तथ्यहरु पुर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत गरेर उत्पन्न विवादलाई अतिरन्जित गर्ने र जनता-जनताबीच भ्रम र विद्वेश बढाउने कार्यले सम्बन्धमा समस्या खडा भएको देखिन्छ। उदाहरण लागि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा कालापानी विवादमा चीनले नेपाललाई प्रयोग गरेको भन्ने आरोप ब्याप्त छ। भारतमा काम गरेर फर्कने क्रममा धेरै नेपाली कामदारले प्रवेश नाकाहरुमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको दुव्यर्वहार खेप्नु परेको प्रशस्तै गुनासो आउने गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यस्ता गुनासा सम्बोधन गर्नेतर्फ काम गर्ने बताएपनि समस्या ज्यूंका त्यूं देखिन्छ। नेपाली सीमा (कालापानी, सुस्ता, टनकपुर, मेची, पशुपतीनगर आदि) क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणको विषय पटकपटक तनावको कारण बन्ने गरेको छ। केही सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्रै अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद रहेपनि त्यो दुईपक्षीय सम्बन्धमा समस्या सिर्जना गर्न पर्याप्त देखिन्छ। अन्तिममा, नेपाल-चीन बीच बढ्दो सम्बन्ध बारे भारतको आशंका र असन्तुष्टिका कारण पनि दुई छिमेकी मुलुकबीच समय- समयमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ।

वर्तमान कालापानी विवाद
सन् १८१४- १६ मा ब्रिटिशसँगको युद्धमा हार बेहोरे पछि नेपालले सुगौली सन्धिको सर्त बमोजिम एकतिहाइ भूमी अङ्ग्रेजलाई सुम्पिनु पर्यो। उक्त सन्धिको धारा ५ मा ‘नेपालका राजा स्वयंका लागि निजका उत्तराधिकारी वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरू सँगको सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबी परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देश वा तिनका बासिन्दासित कहिल्यै कुनै चासो राखिबक्सने छैन’, उल्लेख गरिएको छ। सन् १९६२ को भारत चीन युद्ध अन्त्य सँगै रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण कालापानी क्षेत्रमा भारतले सैनिक क्याम्प राखिएको देखिन्छ। जब सन् १९७० मा नेपालको उत्तरी सीमाको १८ स्थानमा तैनाथ भारतीय सैनिक मिसन हटाउने निर्णय गर्योु १८ मध्य १७ चेकपोस्ट मात्र हटाइयो तर कालापानी चेकपोस्टबाट भने भारतीय सैनिक नहटेको देखिन्छ। साठीको दसकमा नेपालको चीन सँगको बढ्दो सम्बन्ध र भारतलाई चिड्याउन नहुने राजा महेन्द्रको मानसिकता र दुई छिमेकी बीचमा सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु पर्ने बाध्यताले त्यसबेलाको समयमा कालापानी तर्फ ध्यान नपुगेको देखिन्छ। फलस्वरूप भारतले नेपालको स्वामित्व भएको कालापानी क्षेत्र बिस्तारै अतिक्रमण गर्दै गयो। यसरी नै नेपालमा भएको लामो आन्तरिक राजनितीक अस्थिरताको फाईदा उठाउदै भारतले कालापानी ओगटी रह्यो र आजका मिती सम्म त्यो कायम नै छ।
नेपालका अधिकारीहरु सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो भन्ने तर्क गर्छन्। सन् १८१६, १९, २६, २७, ३०, ३४, ३७, ४१, ४६, ५०, ५६ र ६७ को एउटा सहित १३ वटा नक्साले महाकाली नदीको उद्गम स्थल स्पष्टरूपमा लिम्पियाधुरा रहेको उल्लेख छ। लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली भनी उल्लेख गरिएको छ। तर सन् १८५६ देखि ६५, ७१, ७९, ८१, १९०३, २१, २४, ३१, ३४, ६० सम्म ९५ वर्ष लगाएर १० वटा नक्सा मार्फत काली नदीको नाम परिवर्तन गरी कुटियङ्दी लेख्न थालियो। लिपुलेकबाट आउने खोलालाई काली लेखियो। नेपालका सिमाबिद् तथा ईतिहासकारहरुका अनुसार कालापानी क्षेत्र हडप्न भारतीय सैनिकले नयाँ काली मन्दिर स्थापना गरेको र लिपुखोला सीमा नदी (काली) उल्लेख गरेर नक्सा बनाएको मान्दछन। त्यसपछि कालापानी भन्दा पूर्वमा नक्कली कुलो बनाएर त्यसैलाई काली नदी भनेर उसले भूमि अतिक्रमण गरेको देखिन्छ। यसरी भारतले कालापानीको पूर्व भएर बग्ने सानो नदीलाई काली नदी मान्दछन र त्यो पुर्वका भूभागलाई नेपालको बताउछन। भारतीयहरु यस अर्थमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भूभाग अन्तर्गत रहेको दाबी गर्दछन। हालसालै नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिको धारा ५ को आधारमा काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा भएकोले सम्पूर्ण लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग दाबी गर्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल र भारतको काली नदी माथिको आ-आफ्नो अडानले गर्दा कालापानी विवाद अहिले सम्म पनि समाधान हुन नसकेको हो।

अन्तमा,
नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा बेला बेला उतार चढाव हुने गरेको पाइन्छ। तर अहिले कोभिड-१९ को महामारीबाट बिश्व नै धर्मराएको अवस्थामा दुई छिमेकी राष्ट्र बीच चिसोपना आउनु शुभ संकेत होइन। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा छिमेक पहिलो (Neighborhood First) नीतिलाई प्राथमिकता दिएका भए पनि भनाइ र गराइमा भिन्नता देखिएको छ। बिगत लामो समय देखि नेपाल सरकारले कुटनीतिक तवरबाट उठाएका संवेदनशील सीमा र सन्धि विवादलाई भारतको तर्फबाट बेवास्ता गर्नु नेपाल प्रति नेहरु डक्ट्रिन नै हावी देखिन्छ। यदी नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा न्यानोपना ल्याउने हो भने मुद्दाहरुलाई थाती राखेर होइन टुंग्याएर अघि बढ्नुको बिकल्प छैन। कुनै पनि राष्ट्र ठुलो वा सानो, शक्तिशाली वा कमजोर अथवा धनी वा गरीब भएता पनि सार्वभौमिकताको सवालमा सबै राष्ट्रहरु बराबर हुन्छन् भन्ने हेक्का भारतले राख्नु पर्छ। हाल दुई छिमेकी बीच कालापानी विवादले उत्पन्न गरेको संकट चरमउत्सर्कमा पुगेको छ। वर्तमान अवस्थामा भारतले नेपालको राष्ट्रियता, स्वातन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै असल छिमेकी मित्रको रुपमा यस समस्यालाई वार्ताद्वारा शिघ्र समाधान गर्नु पर्दछ। यस सन्दर्भमा, अमेरिकी विश्वविख्यात कवि रोबेर्ट फ्रोस्टले आफ्नो कविता Mending Wall मा लेखेका लाइन Good fences make good neighbors स्मरणमा आउछ। रोबेर्ट फ्रोस्टले भने झै असल छिमेकीले जहिले पनि आफ्नो सीमालाई व्यवस्थित गर्दछ। तसर्थ, विश्व महाशक्तिको रुपमा उदाउदै गरेको भारतले आफ्नो छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा र विशेष गरी नेपाल नीतिमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ।
(लेखक-अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बिषयमा आचार्य गर्नु भएका शेर्पा प्राध्यापन पेशामा आबद्ध हुनुन्छ)