काठमाडौं । सरकारले समयमा भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसाय नै समस्यामा परेको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमा बैंकबाट ऋण तिर्न नसकेपछि उनीहरु अहिले धमाधम कालोसूचीमा पर्न थालेका छन् ।

सरकारले भुक्तानी नदिएर कालोसूचीमा पर्न थालेपछि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीको समस्या समधानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत खुकुलो व्यवस्था गरेको छ । निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनः स्थापनाको लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

यस्तै निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संयुक्त उपक्रम (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानतसमेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहेता पनि कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने भएको छ ।