काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.५ प्रतिशतसम्म हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म कर्जा विस्तार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत मात्र छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेटमा अनुमान गरिए बमोजिम ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले बताए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने भएको छ । कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम
गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।

यस्तै भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा यथावत राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनमार्फत यसलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गरिने भएको छ ।
बजारमा कर्जाको माग घटेर ब्याजदर ओरालो लागेका बेला भने राष्ट्र बैंक ब्याज दर थप घटाउनतर्फ केन्द्रीत देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले लचक मौद्रिक नीति ल्याएर ब्याजदर घटाउ अग्रसर भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकदर सीमा घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरेको जानकारी दिए । यसअघि बैंकदरको माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशत थियो । केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरलाई घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि नीतिगत दर साढे ५ प्रतिशत थियो ।

यसैगरी ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३.प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत राखिएको छ ।

बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईएको छ ।

कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ । भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको संचालन लक्ष्यको रुपमा यथावत राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार संचालनमार्फत यसलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गरिने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारको बजेटमा अनुमान गरिएबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिने गभर्नर अधिकारीले घोषणा गरेका छन् ।