काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा जलविद्युतमा लगानी गर्न निष्कासन गरिने ऊर्जा बण्ड र ऋणपत्रमा भएको लगानीलाई तोकिएको सीमाभित्र गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी जुटाउन यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टकृत संस्थाहरुबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्र जारी हुने भएको छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले जलविद्युतमा लगानी जुटाउन बण्ड र ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुको साढे ३ खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ सय ५२ मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । जडित क्षमता बढेर ३ हजार ३ सय मेगावाट पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सरकारले २०८१/०८२ मा ९ सय मेगावाट विद्युत थप्ने योजना ल्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विद्युत उत्पादन जडित क्षमता बढेर ४ हजार ५ सय मेगावाट पुग्ने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन रहेका छन् ।

सरकारबाट तेस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न कानूनी तथा नीतिगत सुधार गरेकोले यस क्षेत्रको विकासले थप गति लिने अनुमान गरिएको छ ।