काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई नयाँ विधेयकको रुपमा छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताएका छन् ।

बुधबार संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रहरीको संगठनलाई सुदृढ,गर्न, मुलुकमा न्याय व्यवस्था, विधिको शासन कायम गर्न नेपाल प्रहरीको नयाँ कानून निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले सरकाले सशष्त्र प्रहरी बल, नेपाल ऐनलाई पनि समसामयिक बनाउने गरी नयाँ विधेयक संसदमा पेश गर्ने भएकाले त्यसलाई गम्भिर र अर्थपूर्ण रुपमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने काममा लाग्न पनि संसदीय समितिहरुलाई आग्रह गरे । मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम हुनेगरी सरकारले कानून निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएको गृहमन्त्री लेखकको भनाई थियो ।

उनले भने,‘अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको केही कानूनहरुको निर्माण हाम्रो प्राथमिकता हो । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि, अमनचैन स्थापित गर्नका लागि, सुशासनको प्रत्याभूति र सुनिश्चितता गर्नका लागि केही कानूनहरु नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, समसामयिक रुपले परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं । जस्तो उदाहरणका लागि नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ सालदेखि अहिलेसम्म त्यही कानूनले काम चलाईराखेका छौं हालै धेरै संशोधनहरु भएका छन् ।

परिमार्जनहरु भएका छन् । त्यही अवस्था हो भन्ने होइन । तथापि आजको दिनमा एउटा नयाँ प्रहरी कानून चाहिन्छ, जसले प्रहरीको संगठनलाई सुदृढ गर्छ । र प्रहरीको संगठनले मुलुकमा न्याय व्यवस्था, विधिको शासन कायम गर्छ भन्ने कुरा भएको हुनाले नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ नयाँ विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गर्ने हाम्रो तयारी छ ।

त्यसरी नै सशष्त्र प्रहरी बल, नेपालको कानून पनि धेरै पुरानो नभएपनि हामीले २०५८ सालमा प्रारम्भ गरेको हो । र, अहिले आएर यसमा पनि समसामयिक रुपमा यो बललाई सुदृढ गर्नका लागि, यसलाई समसामयिक बनाउनका लागि, यसर्लाइ बोर्डरमा नै परिचालन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । यो सबै कुराका लागि कानून चाहियो । त्यसो भएको हुनाले सो कानूनमा संशोधन गर्नु छ । नयाँ ल्याउनु पर्छ । त्यसैगरी शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका अरु कानूनहरु छन् ।

जस्ता लागुऔषधसँग सम्बन्धित अपराध, मानव बेचबिखनको अपराध, यस्ता अपराधहरुको बहुराष्ट्रि दुश्प्रभाव छ । अनि दुश्चक्र पनि बहुराष्ट्रिय छ । क्रस बोर्डरमा समस्या देखिएको छ । जस्तो लागू औषधमा हामीले अनुसन्धानको म्याद लामो राखेका छौं । यस्ता विषयमा समसामयिक हुनेगरी कानून निर्माण गर्नु छ । स्थानीय शान्ति सुरक्षाका लागि कानून निर्माण गर्नुछ । त्यसकारण कानून निर्माण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । मैले सम्मानित समितिले यति कुरा यसकारण निवेदन गर्नुपर्ने भयो कि अब सरकारले चाँडै, मन्त्रालयले चाँडै विधेयकहरु प्रश्तुत गर्छौं ।

यी विधेयकहरु यसै समितिमा आउने हो । समितिले त्यसमा अर्थपूर्ण, गम्भिर छलफल गरेर देशलाई नयाँ कानून दिनसक्यौं भने यसले अहिलेको प्रहरी प्रशासनलाई, अहिले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको अंग प्रत्यङ्गहरुलाई यसले बलियो बनाउँछ, सुदृढ बनाउँछ । त्यसका लागि कानून ल्याउँछौं । यो हाम्रो प्राथमिकता हो ।’

गृहमन्त्री लेखकले कर्मचारी सरुवा हुने कुरालाई सामान्य रुपमा लिन पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरे । सरुवालाई सरुवाको रुपमा बुझ्दा सही हुने र त्यसले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए ।