काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौं उपत्यकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि सडक बत्तीको महशुल ६०/४० ले भुक्तानी गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा उपत्यका मेयर्स फोरमहरुसँगको भेटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सडक बत्तीका लागि उपत्यकाका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र सरकारले ४० प्रतिशत तिर्ने गरी व्यवस्था गर्न मन्त्रायले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले आफ्ना समस्याहरु खुलेर राखेको भन्दै व्यवधान र अवरोध भए खुलाउनका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए । उनले शहरी विकास मन्त्रालयले नगरपालिकालाई मात्रै हेर्ने भन्ने नभएको भन्दै गाउँहरुमा सडकदेखि व्यवस्थापन गर्ने काम पनि शहरी विकास मन्त्रायलै रहेको बताए । उनले सडकको फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने पनि बताए ।

उनले भने, ‘तपाईंहरु आएर काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले जुन मलाई खुला रुपमा आफ्ना समस्याहरु राख्नुभएको छ । त्यसमा गम्भीर छु । मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहयोग म गर्न तयार छु । शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई काममा कतै व्यवधान र अवरोध भए त्यसलाई फुकाउन हामी तयार छौँ ।

यसलाई संयुक्त रुपमा काम गरौँ । शहरी विकास त यसले हेर्छ तर गाउँहरुमा सडकदेखि व्यवस्थापन गर्ने काम पनि यसले हेर्छ । यो मन्त्रालयले नगरपालिकालाई मात्रै हेर्छ भन्नेकुरा नठान्नुस् । यो मन्त्रालयबाट हुने काम म पूरा गर्नेछु । सडक बत्तीको जुन कुरा गर्नुभयो । बिलिङको सिस्टम अन्क्लियर भयो भन्नुभयो ।

यो उर्जा मन्त्रालयसँग हामी छलफल गरेर तपाईंहरुको जुन माग छ, २०८१/०८२ देखि ६०/४० को शेयर गरेर गर्ने भन्नेकुरामा हामी यो मन्त्रालयबाट सकारात्मक भुमिका खेल्नेछौँ ।’

उपप्रधानमन्त्री सिंहले शहर स्वच्छ हुनुपर्ने चन्दै नदीको सरसफाईमा तीन तहकै सरकार मिलेर काम अघि बढाउने बताए । उनले काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणलाई पुनःसंरचना गरी मेयरहरुको सहभागिता गराइने बताए । उनले उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा आनाकानी गर्न नहुने बताए । उनले नदीमा सिधा ढल मिसाउन नदिने गरी व्यवस्थापनमा लागेको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले स्मार्ट सिटी, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायका क्षेत्रमा छिट्टै नतिजा देखिने गरि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले उपत्यकालाई बस्न लायक बनाउन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर काम अघि बढाउने भन्दै छिट्टै नतिजा देखिने गरि काम भइरहेको बताए ।

भेटमा मेयर्स फोरमले वर्षौदेखि स्मार्ट सिटिका लागि जग्गा रोक्का राखिँदा नागरिकलाई समस्या परेको भन्दै रोक्का फुकुवा गर्न माग गरेको थियो । सो क्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सो समस्या छिटै समाधान हुने बताए । उनले भने, ‘स्मार्ट सिटिका लागि जग्गा रोक्का हुँदा जग्गाधनीले उपयोग गर्न पाएका छैनन् भन्ने जुन गुनासो छ । चाँडै नतिजा देखिने गरि मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ ।’

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरममा ३ गाउँपालिकासहित १८ वटा स्थानीय तह छन् ।