काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा संसदीय समितिमा प्रमाण पठाएको छ । प्राधिकरणले बिहिबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा एउटा पिकअप भरी प्रमाण पठाएको हो ।

प्राधिकरणले लेखा समितिमा डेटिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको उद्योगहरूको टीओडी मिटरको डेटा समेटिएको करिब ५० हजार पेजको विवरण लेखा समितिमा बुझाएको हो । लेखा समितिले उद्योगले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण मागेपछि प्राधिकरणले बिहीबार टीओडी डाटासहितको विवरण उपलब्ध गराएको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लेखा समितिलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘महसुल बक्यौता रहेका उपरोक्त ५३ वटा ट्रंकलाइन उपभोक्तामध्ये बुटवल सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टील र सम्राट सिमेन्टले केही महिना डेडिकेटेड दरले विद्युत् महसुल भुक्तानी गरे पश्चात् अन्य ट्रेड डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताले विद्युत् महसुल नबुझाएको कारण यी उद्योगहरूले पनि साधारण दरले मात्र विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेको अवस्था रहेको छ ।’

यस्तै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेटिकेटेड तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि विवाद भएकाले विद्युत् महसुल असुल हुने व्यवस्था मिलाई सहयोग गरिदिन समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।

समितिले साउन १८ गते घिसिङसहितका प्राधिकरणका अधिकारी र उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा प्राधिकरणसँग प्रमाण माग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसदिनको निर्णय अनुसार समितिले २१ गते प्राधिकरणलाई ५ दिनभित्र प्रमाण उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।

समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेका उद्योग प्रतिष्ठानको टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको सबै विवरण पेस गर्न प्राधिकरणलाई यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबै विवरण उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ६१ उद्योगीको सूची तथा एमपावर लेजर १ पोका, संचालक मनोज कुमार मिश्र र संचालक भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन १ थान, टीओडी मिटर डाटा डाउनलोडको १ पोका विवरण, लोड प्रोफाइल सहितको टीओडी मिटर डाटा डाउनलोडको विवरण ३ पोका, लग सिट २४ पोका, अदालतको आदेश फैसला १ पोका, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल सम्बन्धी बिल तथा विवरणहरु १ थान समितिलाई उपलब्ध गराएको छ ।प्राधिकरणले प्रमाणस्वरुप समितिलाई ३७ पोका बुझाएको छ ।

‘टिओडी लोड प्रोफाइल’, टीओडी डाउनलोड, लगसिट, एमपावरको बिल, छुट बिल, विभिन्न तहका अदालतले गरेको फैसलालगायतका सबै विवरण प्राधिकरणले लेखा समितिलाई बुझाएको प्राधिकरणको भनाइ छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलको विषयलाई लिएर चौतर्फी बहस भइरहेको छ ।