काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन ऐनअनुसार वनको एकीकृत रणनीतिक योजना तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नीतिगत तहमा दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड स्वीकृति, कार्यन्वयन गर्ने र वन ऐनअनुसार वनको एकीकृत रणनीतिक योजना तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले वनलाई उत्पादनमुलक कसरी बनाउने ? र उद्यम विकासमार्फत कसरी हरित रोजगारी बढाउने भन्नेबारेमा पनि सरकारले सोचिरहेको बताए ।

उनले वन ऐन, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, फौजदारी न्याय सम्पदानको विषय महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताए । उनले काठ, दाउरा उत्पादन वृद्धि,काठ आयात प्रतिष्थापन गरी दुई वर्ष भित्रमा काठमा आत्मनिर्भर बन्ने र पाँच वर्षमा काठजन्य सामग्रीको आयात प्रतिष्थापन गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘वनलाई उत्पादनमुलक कसरी बनाउने ? र उद्यम विकासमार्फत कसरी हरित रोजगारी बढाउने र बसाईंसराई र विदेश जाने लगायतका कारणबाट खासगरी ग्रामिण क्षेत्रमा सामाजिक संरचना परिवर्तन भएको सन्दर्भमा समूह परिचालनमा कमी आएको र सामुदायिक वनको कार्ययोजना रेन्यु हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।

नीतिगत तहमा दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड स्वीकृति र कार्यन्वयन गर्ने र वन ऐनअनुसार वनको एकीकृत रणनीतिक योजना तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छु । वन ऐन, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, फौजदारी न्याय सम्पदानको विषय महत्वपूर्ण पक्ष भएर आएको छ । यसको समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

काठ, दाउरा उत्पादन वृद्धि,काठ आयात प्रतिष्थापन गरी दुई वर्ष भित्रमा काठमा आत्मनिर्भर बन्ने र पाँच वर्षमा काठजन्य सामग्रीको आयात प्रतिष्थापन गर्नसक्ने अवसर देखिएको छ । यसमा सबैको सहयोगको आवश्यकता छ ।’

मन्त्री ठकुरीले व्यापारिक प्रयोजनमा नजाने सामुदायिक वनको कार्ययोजना डिभिजन वन कार्यालयले सजिलोसँग रेन्यु गरिदिने व्यवस्था मिलाउनसके दुई तिहाई वनहरुको समस्या समाधान हुने बताए ।

उनले उत्पादन र व्यापारिक प्रयोजनमा जानेको हकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक कार्यक्रममा राखेर सहयोगी आयोजकहरुलाई भनि एक वर्षभित्र समाधान गर्नुपर्ने बताए ।