काठमाडौं । सांसदहरुले होटल हायातमा रहेको तारा गाउँ विकास समितिको जग्गासम्बन्धि विवाद टुंगो लगाउने गरी तत्काल कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन ।

लामो समयदेखि विवादमा रुपमा रहेको सो जग्गा लिजमा दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले पनि ठूलो घोटाला गरेको हुनसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सांसदहरुले सो समस्याको तत्काल निरुपण हुनेगरी कार्ययोजना तत्काल बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

आईतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सो जग्गा लिजमा लिने क्रममा ठूलो घोटाला भएको हुनसक्ने जिकिर गर्दै सो सम्बन्धि विवाद टुंगो लगाउने गरी कार्ययोजना तत्काल बनाउन सरकारसँग माग गरे ।

उनले हायात होटेलले १५० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने उपायको खोजी गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए ।

अध्यक्ष नेपालले भने, ‘यी सबै कुरामा दुरुपयोग कतिको भईरहेको छ ? तारा गाउँको सन्दर्भमा खासगरी अहिले जुन कुरा उठेको छ । यो बौद्धमा रहेको जग्गाको बारेमा । त्यो हायात हाटेलले लिन चाहिराखेको छ । भनौं हडप्न खोजेको छ । एकलौटी बनाउन खोजेको छ । राज्यको शेयर घटाउँदै घटाउँदै लिएर गईराखेको छ । २२ प्रतिशतबाट नौ प्रतिशतमा झारिसकेको छ ।

मुनाफा कति भईराखेको छ, राज्यलाई देखाउने कति गरिएको छ ? राज्यले कति लाभांश पाउने गरेको छ ? यी कुराहरु पनि छन् । त्यसकारण यी सबै कुरालाई ध्यान राख्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अहिले आएको १५० रोपनी जग्गाको कुरा यो सबैको सन्दर्भमा वास्तवमा सरकारकै दृष्टिकोण के हो त ? तारा गाउँ विकास समितिसँग सबै रिपोर्ट लिएर सरकारले सो सम्बन्धि धारणा बनाओस् । मन्त्रालयले के प्रस्ताव राख्न खोजिराखेको छ, त्यो पनि ल्याओस् ।’

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणप्रकाश (एनपी) साउदले सरकार फेरिँदैपिच्छे दोहन गर्ने वस्तुको रुपमा सरकारी जग्गालाई उपयोग गर्ने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले जग्गा लिजमा दिने विषयमा सरकारले तत्काल कानून बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए ।

सांसद साउदले संसदीय समितिले पनि दिगो र भरपर्दो किसिमले सरकारी जग्गा हडप्नेमाथि कारबाही हुने गरी निर्देशन दिनुपर्ने पनि बताए । सार्वजनिक जग्गालाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्ने काम सरकारले तत्काल बन्द गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सांसद साउदले भने, ‘कानून बमोजिम लिजमा दिनुपर्ने हुन्छ । यो यो सर्तमा दिनुपर्ने भनेर एउटा निर्णय हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । पहिलो कुरा म यति भन्न चाहन्छु । यो तारा गाउँ विकास समितिको बारेमा सार्वजनिक चर्चा परिचर्चा लगातार चलिराखेको छ । मन्त्रीहरु, व्यवस्थाहरु, सरकारहरु फेरिँदाखेरी फाईलहरु झिकाउने, समितिमा पनि फाईल झिकाउने, मन्त्रालयमा पनि फाईल झिकाउने, निर्देशन पनि दिनेलगायतका कुराहरु हामीले देख्दै आएका छौं ।

मेरो घर पहाडमा डडेलधुरा हो । त्यहाँ मेरो गाउँमा अलिअलि आँप हुन्छ । प्रोफेसनल आँपको खेती चाहीँ होइन, सार्वजनिक रुपमा आँपको रुपमा आँप हुन्छ । हामी केटाकेटी हुँदाखेरी आँपको रुखमा गएर आँप हल्लाउने गर्दथ्यौं । केही आँप खस्यो भने खायो हिँडयो । त्यसैगरेर हरेकले यस्ता संस्थालाई सरकार, मन्त्री, व्यवस्था परिवर्तन भएपछि हल्लाउने । अनि हल्लाएपछि जे खस्यो, त्यो उठाउने काम हुँदै आएको छ ।

त्यसकारण यसका बारेमा हात हाल्ने हो भने दिगो र भरपर्दो किसिमले कानून समेत सरकारलाई तुरुन्त बनाउँ । र त्यसपछि मात्रै यो कानूनमा टेकेर यो तारा गाउँ विकास समितिमा मात्रै होइन, अर्को ठाउँमा पनि सार्वजनिक जग्गा होला । कुनै संस्थाको जग्गा होला । धेरै ठाउँमा तपाईहरुले देख्नुभयो भने कौडीको मूल्यमा नेपालका कयौं जमिनहरु बेचिएका छन् ।’

सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का सचिव एवं पूर्वपर्यटनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले हायात होटेलले सरकारी जग्गा हडप्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सचेत गराए । उनले संसदीय समितिले पटक पटक यस विषयलाई सरकारलाई निर्देशन दिएकाले फेरि निर्देशन दिने काममा हतार गर्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘यसमा मन्त्रालयले स्पष्ट कार्य योजना बनाउनु पर्छ । हामीले कति महिना भित्र के काम गछौँ ? भन्ने आयो भने बल्ल त्यसमा यो समितिले छलफल गर्न उपयुक्त हुन्छ । होइन भने बैठक बस्ने र त्यही पिङ मच्चाएजस्तो त्यही श्रृखंला दोहोर्याउने काम गर्नुहुन्न । खाली माननीयहरुले आफ्नो धारणा राख्ने काम गरेर मात्रै हुँदैन । समितिले छलफल गरेर निर्देशन पनि दिइसकेको अवस्था छ ।

त्यो निर्देशन लागू गर्ने क्रममा अब मन्त्रालयको कार्ययोजना आईसकेपछि बल्ल त्यसमा हामीले थप कुरा गर्नु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । फेरि निर्देशन उपर निर्देशन दिने कामको खासै अर्थ रहँदैन । त्यो त अन्तहिन श्रृंखला जस्तो हुन जान्छ । त्यसो भएकाले मेरो के आग्रह छ भने बरु ३, ४ दिन समय दिने काम गरौं । सरकारले कार्ययोजना लिएर आओस । यसमा धेरै दिन पनि लाग्दैन । किनभने हाम्रो जुन सरकारी सम्पत्ति हडप्न खोजिएको छ ।

त्यो फिर्ता ल्याउनुपर्छ । अनि खर्च अनावश्यक देखाएर नभएको कुरामा सेयर हो भनेर सरकारको सेयर जिरोतिर पार्ने सम्पूर्ण सम्पत्ति हडप्ने खालको जुन तरिका अपनाइएको छ । त्यो चिजलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्पष्ट कार्ययोजना आओस् ।’

सांसदहरुले सो जग्गा घोटाला प्रकरणमा संलग्न देखिएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीहरुलाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सार्वजनिक जग्गा बेचेर कमिसन खाने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सम्बन्धित सबै अधिकारीहरुलाई सरकारले तत्काल छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले गुठीको जग्गा, गोकर्ण रिसोर्टमा रहेको सरकारी जग्गा पनि कौडीको मूल्यमा बिक्री वितरण हुने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

सांसद सुवालले भने, ‘सरकारी सम्पत्ति किन बेचेको हो ? कमिसन खाने को हो ? त्यसकारण यो विषय सभापतिज्यु कडा निर्देशन जानुपर्छ । र अर्को यसमा गुठी संस्थानको पनि यस्तै अलमल छ । गुठीको जग्गा पनि यसरी नै हिनामिना भईरहेको छ । यो गोकर्ण रिसोर्टका ३ हजार रोपनी जग्गा पनि यसरी नै गएको छ त ? कब्जा गरिएको छ ।

कसकसले गरेका हुन् ? अनि यसरी भाँडामा दिने भन्दै पछि बिक्री गर्ने ? त्यसकारण यसको छानविन हुनुपर्यो । र पहिला एउटा स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्यो । पूर्वमन्त्रीहरुले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्करको कब्जामा छ भन्ने पनि सुनियो । भनेपछि मन्त्रीभएकाहरुलाई त्यो कुरा थाहा छ । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि यो विषयमा छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

सांसद सुवालले सरकार चलाउनेहरु आफैँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुन तस्करीको कब्जामा रहेको स्वीकार गरेको जिकिर गर्दै उनीहरुलाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउन सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताए ।