काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले डेडिकेटेड र ट्रक लाईनको वक्यौता रकम असुलीबारे छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विषय राष्ट्रिय बहसको विषय भएकाले यसको छानविनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । सांसद शाहीले कोभिडको बेलामा घाटामा गएका उद्योगहरुलाई विशेष छुट दिनुपर्ने कारण भएपनि अन्य अवस्थामा छुट दिनेकुरा मान्य नहुने पनि बताए ।

सांसद शाहीले भने, ‘विद्युत महशुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषयमा पनि संसदमा उठेको छ । यसमा धेरै बहसको जरुरी नै छैन । यसको निराकरण, हल के हो ? यसको खोजी गरौं । जस्तो कि अहिले उद्योगीहरुले बिद्युत महशुल तिरेनन् । नतिर्नुको पछाडिको कारण के हो ? ल मानौं कोभिडको बेला अन्य देशहरुले पनि त्यस्तो निर्णय गरे ।

उद्योगहरु घाटामा गए, घाटामा गएपछि बन्द भए उद्योगहरु । चलेनन् । यस्तो अवस्थामा घाटालाई पूर्ति गर्नका लागि विशेष छुटको व्यवस्था गर्ने चलन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि छ । त्यस्तो अवस्था हो भने छुट दिन सकिन्छ । छुट दिनुपर्ने कारण के हो ? कारण क्लियर नहुँदै छुट दिने भन्ने हुँदैन ।

यसका लागि हाम्रो एउटा परम्पराको विकास पनि भएको छ । केही सामान्य विषय उठ्ने बित्तिकै संसदीय छानविन समिति भन्ने चलन छ । यत्रो विषय उठिसकेपछि एउटा संसदीय छानविन समिति बनाऔं । यहाँ कसैले कमजोरी गर्छ भने त्यसलाई ढाकछोप गर्ने पक्षमा होइन ।

कसैको अपराधलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले लुकाउनु हुँदैन । आफ्नै पार्टीको नेता किन नहोस् । यदि उसले अपराध गरेको छ, अपराधिक क्रियाकलाप गरेको छ भने कानूनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । त्यसलाई जोगाउन लाग्ने होइन । सरकारमाथि प्रश्न खडा भएको छ–सुशासनको मामिलामा के गर्छ ? अघिल्लो सरकारले गरेको कामलाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन ? अहिले खोलिएको फाईलहरुमा के गर्छ भन्ने कुराको प्रश्न जनताले उठाएका छन् ।

यसको गतिलो जवाफ अहिलेको सरकारले दिन सकेन भने सरकारप्रतिनै अविश्वास पैदा हुनेछ । यसको लागि विशेष ध्यान देओस् ।’

सांसद शाहीले सरकारले सुशासनको मामिलामा के गर्छ ? भनि प्रश्न समेत गरे । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गरेको जिकिर गर्दै वर्तमान सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताए ।