नेपालीहरुले मिलेर लडाईं लड्न जाने । तर, मिलेर कम्पनी चलाएर खान चाँही सकेनन। २०१३ सालतिर योजना आयोगले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना आउनुअघि गरेको एक अध्ययनमा पनि यो कुरा देखिएको थियो।राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्शेरले १९९३ सालमा कम्पनी कानून ल्याएका थिए।

त्यसको २० वर्षपछि पहिलो पञ्चवर्षीय योजना आउने बेलासम्म मुलुकमा दर्ता भएका ६८ वटा पब्लिक कम्पनीहरुमध्य २४ कम्पनी सेयर बेच्न नसकेकोले खारेज भए र १३ वटा टाट पल्टे। २० वर्षपछि हेर्दा ति मध्ये ५ वटा मात्र फाईदामा चलेका थिए। बीचमा सेयर बजारमा एक अर्थमा खुब उछाल आएको पनि थियो।

त्यसको बारेमा भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो त्यसवखतको नेपालमा राम्रोसँग वर्णन पनि गरेका छन। विराटनगर जुट मिलले विसं २००० मा १ सय ११ प्रतिशत लाभांश ख्वाएकोले काठमाडौंमा ठुलो तहल्का पिट्यो। सेयर किन्ने भनेपछि मान्छेहरु त्यसै हौसिन थाले।

दोश्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि जुटको माग कम भएकोले ओरालो लाग्न थालेका उद्योगलाई २००७ सालको प्रजातन्त्र झन फापेन।

पहिला शुरुमा धेरै राणाजीहरुले लगानी गरेको देखेर जनताले राणाहरुको नजिक हुन पनि लगानी गरेका थिए । तर, धेरै राणाजीहरु शक्तिहीन भै भारत पलायन भएकाले त्यो सामिप्यताको आकर्षण बाँकी रहेन। दोश्रो, कलकत्ताका सेठहरु पनि राणाजीहरुको निरंकुश शासनमा काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर नेपाल आएका थिए । कसैले भनेको पनि नलाग्ने प्रजातन्त्र आएपछि उनीहरु पनि नेपाल बस्न उत्साहित भएनन्।

तेश्रो, प्रजातन्त्र ल्याउन आन्दोलन गरिएको मुख्य ठाउँँ बिराटनगर र त्यहाँका फ्याक्ट्रीहरु नै भएकोले नयाँँ सत्ता ती उद्योगपतीहरुसँग खासै नजिकिन चाहेन।

यि कम्पनीहरुको असफलताले गर्दा पछि जनतालाई पब्लिक कम्पनीहरुप्रति वितृष्णा भयो। सबै चोर हुन भन्ने पर्न थाल्यो । उनीहरुलाई जमिन तथा सुन जस्ता पुरानै निजी र सुरक्षित सम्पत्ति किन्ने बानी पर्‍यो। यसरी मुलुकको पहिलो चरणको औद्योगिकिकरणको सपनाको अन्त भयो।

(डा. विश्व पौडेलको फेसबुक वालबाट)