काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौताको विवादले कुनैपनि उद्योगको बिजुली नकाटिने बताएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको नवनिर्वाचित कार्यकारी समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो प्रतिवद्धता जनाए । उनले उद्योगको लाइन काटियो भनेर सरकारको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए ।

उनले सरकारले समस्या समाधान समयमा गर्न नसक्ने अनि उद्योगीहरुको लाइन काटेर उद्योगधन्दा बन्द गर्नेकुरा राम्रो नहुने बताए । उद्योग उत्पादनको बजार नहुनु, बैंकको ब्याजदरको समस्या झेलिरहनु परेको समयमा सरकारले पनि लाइन काटेर झनै समस्या थुपार्नु नहुने बताए ।

उनले उत्पादनको खपत आन्तरिक रुपमा बढाउन र मात्रै निर्यातमा लाग्न पनि आग्रह गरे । उनले नेपालका उद्योगीहरुलाई सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने, सहुलियत प्रदान गर्ने पहिलो कुरा विद्युतबाट हुने बताए ।

आफूहरु अध्यारोमा बसेर भएपनि उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने कुरा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले भने, ‘आज एक जना उद्योगी सरकारको ढोका ढक्ढक्याउँछ । मलाई यो समस्या पर्यो, मेरो उद्योगमा यो खालको क्षति भयो । मेरो उद्योगको लाइन काटियो, सरकारको ढोका पटक पटक ढक्ढक्याइरहेको छ । तर हामी ति कुरालाई समयमा सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

एकातिर बैंकको ब्याजदर, वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदरको चटारो छ । उद्योग बन्द छ, समस्या छ । उत्पादनको बजार छैन । बजारको सुनिश्चितता छैन । तर ति थुप्रै खालका जटिलताहरु यताको उता कुदाउने, यता तनाव, उताको तनाव, सबै व्यहोरेर पनि यहाँहरु उभिनुभएको छ । अब सरकारका ढोका धेरै ढक्ढक्याउनु पर्दैन । तपाईंहरुको अहिले पनि सिमेन्ट उत्पादक संघ सरकारले अस्ति निर्णय गरिसकेको छ । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन अब तपाईंहरुको काटिने छैन । त्यसमा तपाईंहरु ढुक्क हुनुस् ।

सबै उद्योगीहरुलाई भन्न चाहन्छु, अब पहिलो हाम्रो उत्पादनको खपत आन्तरिक रुपमा हुन्छ । त्यसपछि हामीले निर्यात गर्नेछौँ । त्यसैले सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने, सहुलियत प्रदान गर्ने पहिलो कुरा नेपालका उद्योगीहरुलाई हामी विद्युतबाट राज्यले पुर्याउने छ । त्यसपछि बरु हामी अध्यारोमा बसौँला । पहिलो प्राथमिकता उद्योग, उत्पादन र रोजगारी हो । त्यसकारण सरकार यो कुरामा अत्यन्त गम्भीरताका साथ लागिरहेको छ ।’

मन्त्री भण्डारीले उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या समयमै सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताए ।