काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको भुमिका संकुचित बनाउने गरी सरकारले कानूनहरु बनिरहेको गुनासो गरेका छन् ।

आईतबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिलाई सुधार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

अध्यक्ष ढकालले निजिक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरु बनाउँदा सरकारले निजीक्षेत्रको भुमिका र लगानी संकुचित गर्न खाजेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्नेगरी ऐन कानूनहरु बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले महासंघले सरकारी निकायहरुमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने काम भइरहेको पनि गुनासो गरे । उनले धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाहरुमा आईक्यान र महासंघलाई सदस्यबाट हटाउने कानून ल्याउनु जायज नभएको बताए ।

उनले करिव डेढ दर्जन निजी क्षेत्र संवद्ध कानूनहरु संघीय संसदमा छलफलमा रहेका कानूनहरु हुबहु पास भए अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय सभाले पास गरेको अख्तियार अनुसन्धान आयोग सम्बन्धित विधेयकलार्ई लिन सकिने भन्दै अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउन नहुने बताए ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भएको व्यक्तिले कतैबाट पनि कर्जा लिन नपाउने व्यवस्थाले उद्योगमा लगानी संकुचन हुने बताए ।

उनले भने, ‘कहिले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्र संवद्ध कानूनहरु संघीय संसदमा छलफलको क्रममा रहेका छन् । ती कानूनहरु हुबहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाले पास गरेको अख्तियार अनुसन्धान आयोग सम्बन्धित विधेयकलार्ई लिन सकिन्छ । सरकारको अख्तियार प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई लाग्नुपर्ने हो । निजी क्षेत्रको लागि होइन । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिव डेढ दर्जन निकायहरु छन् ।

शतर्कता केन्द्र ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भएको व्यक्तिले कतैबाट पनि कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था छ । बाफिया ऐन जस्ताको जस्तै पास भयो भने भइरहेका उद्योगहरु पनि संकुचन हुनेछन् । उद्योगमा जुन हिसाबले लगानी बढाउनुपर्ने हो । त्यो पनि घट्नेछ । बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित र दरिलो छ ।

कर्जाको दुरुपयोग नहुने ग्यारेन्टी गरौं तर लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण नगरौं । निजी क्षेत्रको भुमिका संकुचित बनाउने गरी कानूनहरु बनिरहेका छन् । महासंघले गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने काम भइरहेको छ । धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थाहरुमा आईक्यान र महासंघलाई सदस्यबाट हटाउने कानून ल्याइँदैछ ।’

उनले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित र दरिलो रहेको भन्दै सरकारले कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले कर्जा दुरुपयोग रोक्नुपर्ने तर लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण गर्न नहुने बताए ।