काठमाडौँ । सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै चिनियाँ पक्षलाई पत्र लेखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले सो पत्र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेईकुनलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

पत्र हस्तान्तरण गर्नु अघि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चीन नेपालको असल छिमेकी भएको र नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिँदै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेका थिए । उनले नेपाल सरकारले गरेको आग्रह चिनियाँ पक्षबाट पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा अर्थ सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङलगायत उपस्थित रहेको थियो । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब हालको विनिमय दरअनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो ।

विसं २०७२ चैत ८ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भइ २०७३ साल पुस २७ गतेबाट निर्माण सुरु भएको थियो । विसं २०७९ पुस १७ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ चक्रपथको कलङ्कीदेखि बसुन्धरा महाराजगञ्जसम्मको आठ दशमलव दुई किलोमिटर सडक निर्माण, हिल्सा–सिमिकोट सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा आइसिपी र आइसिडी निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी चारवटा छुट्टाछुट्टै सहयोग आदान प्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव डा घिमिरेले र चीनको तर्फबाट चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले हस्ताक्षर गरे ।

अर्थ मन्त्री पौडेलले वीर अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी डिपिआर तयार तथा पूर्वाधार निर्माण लगायतमा चीन सरकारको सहयोगका लागि अनुरोध गरेका थिए । उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुरोध प्राप्त भइसकेको र यसलाई चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिएका थिए ।