काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुने घोषणा गरेका छन् । आईतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

उनले उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्ने बताए । उनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुने बताए । उनले सरकारले अत्यावश्यक वस्तु अभाव हुन नदिने पनि प्रतिवद्धता जनाए । उनले अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने सबै खालका विधि अपनाउन सरकार तयार रहेको बताए ।

उनले बजार अनुगमनका लागि सिमित जनशक्ति रहेको उल्लेख गर्दै बजार अनुगमन गर्नुपर्यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । दुई दिनभित्र भारतको मन्त्रीपरिषद्मा नेपालको विशेष चामलको कोटामा लाग्ने २० प्रतिशतको ड्युटीलाई घटाउने प्रश्ताव लैजाने पनि बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेको अत्यावश्यक वस्तु अभावको सन्दर्भमा सरकारले अभाव हुन दिनेछैन । त्यसका लागि सबै खालका विधिहरु अवलम्वन गर्न सरकार तयार छ । अत्यावश्यक वस्तुहरु, चाडबाडलाई केन्द्रित गरेर, विशेष लक्षित गरेर । हुनत चाडबाड भन्दा बाहेक पनि हामी अभाव हुन दिँदैनौँ । जहाँसम्म मिसावट लगायतका कुराहरु छन्, त्यसमा पनि अहिले बजार अनुगमनको प्रश्न, हामीसँग सिमित जनशक्ति छ, एउटा वाणिज्य विभाग छ, सात वटा विभाग सात प्रदेशमा छन् ।

सिमति कर्मचारीहरु छन् । बजार अनुगमन गर्नुपर्यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि अझ पुराना कानून र कार्यविधिले व्यवस्था गरेका कुरामै टेकेर हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । आज अनुगमन हुँदैछ भनेर जानुपूर्व नै म्यासेज प्रवाह भइसक्छ, हामीले चाहेको अनुगमन प्रभावकारी हुन पाउँदैन । अनुगमनको पक्षलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो ? यसलाई नयाँ प्रभावकारी बन्नसक्ने गरी रहेका कानूनका कमजोरी सुधार गर्नुपर्नेछ ।

तपाईंहरु गणना गर्नुस्, आजको एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुनेछ । हामी त्यो उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले हाम्रो अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठूलो प्रभाव पर्छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुनेछ ।’

उद्योगमन्त्री भण्डारीले आपूर्ति श्रृंखलामा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले राजश्व संकलन हुन नसकिरहेको भन्दै अब राज्यले टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताए । नेपालको आन्तरिक उत्पादन बाहेकका वस्तुहरुमा सरकारको निगरानी, गुणस्तर मापन, जाँच गर्ने कुरामा भएका कमजोरीलाई परामर्श गरेर र विद्यमान कानूनमा टेकेर सुधार गर्ने बताए ।

अहिलेका समस्या समाधान गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने, कृत्रिम अभाव हुन नदिन, चाडबाडलाई लक्षित गरी भएका कालाबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने बताए ।