काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले लाभग्राहीले सरल, सहज र चाँडो लाभ प्राप्त गर्ने स्थिति बनाइएको बताएका छन् । आईतबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले प्रस्तुत गरेको कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१ माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रतिवेदनमा १५ वटा बुँदामा सुझाव दिइएको र सुझावहरु ग्रहणयोग्य रहेको बताए ।

उनले राहत वितरण कार्यविधिमा समस्या रहेको र ति समस्याका कारण सेवाग्राहीहरुले ठिक समयमा सेवा प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले एकद्वार नीति बनाउनुपर्ने र संघबाट सोझै लाभग्राही कहाँ राहत वा स्थायी भवन निर्माणको रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था बनाउनुपर्ने सुझाव आएको बताए ।

सबै तहका सरकारले आफ्नो ठाउँमा काम गर्ने स्थितिको निर्माण गर्दै सबैले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा १५ वटा बुँदामा सुझाव दिइएको छ । जुन ग्रहणयोग्य छन् । कार्यविधिमा समस्या छ । जटिलताहरु छन् । जटिल प्रावधानहरु राखिएको हुनाले सेवाग्राहीहरुले ठिक समयमा सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । पीडितहरु गोलचक्करमा घुमिरहेको अवस्था छ । एकद्वार नीति बनाउनु पर्छ । यसमा संघबाट सोझै लाभग्राही कहाँ राहत वा स्थायी भवन निर्माण गर्नुपर्छ । ति पनि सम्मान योग्य नै छन् ।

संघीयताको स्थिति, तीन तहको सरकारको व्यवस्था र यस्ता खालका प्राकृतिक प्रकोपहरुमा सबै तहले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा काम गर्ने स्थिति बनोस् र सबैले समन्वयात्मक रुपमा काम गरेर चाँडो भन्दा चाँडो र असल काम प्राप्त हुन सकोस् । भएका समस्या हटाउने र त्यसलाई थप सरल, सहज र लाभग्राहीले चाँडो भन्दा चाँडो लाभ प्राप्त गरुन् भन्ने स्थिति बनाउन सरकार गम्भीर छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले भूकम्पपीडितहरुको चुस्त, दुरुस्त विवरण संकलन गरी सोको आधारमा राहत एवं अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराइएको बताए । उनले भूकम्पबाट रुकुम पश्चिममा क्षति भइ पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही परिवारको ३२ हजार ९ सय ९६ रहेको बताए ।