काठमाडौं । सरकारले ब्याज लिने गरी एनसेलको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने तयारी गरेको छ । एनसेलले तिर्न बाँकी शुल्कमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने गरि लाइसेन्स् नविकरण गर्ने तयारी गरेको छ । यससँगै एनसेलको नविकरणको विवाद हाललाई सकिने देखिए पनि सरकारले निजी र सरकारी टेलिकम कम्पनीलाई विभेद गर्छ भनेर स्पष्ट पारेको छ ।
यसको दुरागामी प्रभाव नेपाल टेलिकमलाई पनि पर्ने देखिएको छ । बिहीबार साँझ बस्ने मन्त्रीपरिषद बैठकले निर्णय गर्ने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । एनसेलले आफ्नो तेस्रो अनुमतिपत्र नविकरणका लागि ५ वर्षमा ५ किस्ता मागेको छ । सरकार स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले ५ वर्ष पहिला तिर्नपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क गत वैशाखमा मात्र विना ब्याज र जरिमान लिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार दुवै कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले एनसेलको हकमा मात्र यस्तो गर्ने तयारी गरेको बताएको छ । बाहिर आशंका उब्जिए पनि सरकारले चाहेमा नेपाल टेलिकमले वैशाखमा ढिला तिरेको २० अर्बमा पनि ब्याज माग गर्नसक्छ । यस्तो भएमा वार्षिक आय र नाफा घटिरको बेलामा सरकारी कम्पनीलाई धेरै अफ्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ ।
एनसेलले कानुन अनुसारनै अनुमतिपत्रको म्याद सकिनु अघि नै अग्रिम ४ अर्ब रुपैयाँ पहिलो किस्ताका रुपमा बुझाउँदै नविकरणका लागि गत जेठमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निदेदन दिएको थियो । कम्पनीले विगत लामो समयदेखि आफुहरुलाई सरकारबाट कहिल्यै समान व्यवहार नभएको बताउँदै आएको छ ।
वार्षिक रुपमा लगातार घटिरहेको आयको बिग्रदो अवस्थाका बेलामा यसले एनसेललाई थप आर्थिक भार दिने छ भने सरकारले नेपाल टेलिकमलाई पनि ब्याज माग्न सक्नेछ वा माग्नको लागि बाटो खुल्नेछ । यसले नेपाल टेलिकमलाई पनि असर गर्नेछ । विगत ५ वर्षमा राजस्व २५ प्रतिशतले घटेको छ ।
एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै ओटीटीबाट प्रभावित भएर प्रत्येक वर्ष राजस्वमा निरन्तर गिरावट झेलिरहेका छन्, इन्टरनेशनल आगमन कलमा पनि गिरावट रहेको छ भने डेटाको माग बढे यसले भ्वाइसमा आएको राजस्व कमिलाई पूर्ति गर्दैन र यो नेपाट टेलिकम र एनसेलको आय स्पष्ट देखाउँदै आएको छ ।
सरकारको व्यवहारले देशमा लगानीको अवस्था, सरकारले गर्ने व्यवहार, निजी क्षेत्रको अवस्था स्पष्ट पारेको छ । एनसेलको जिएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ मा सकिदै छ ।
यो पनि :
किस्ताबन्दीमा एनसेलको लाइसेन्स नविकरण गर्ने सरकारको तयारी, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव जाँदै