काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सरकारले छिट्टै एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सुडीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालमा गैर सरकारी संस्था वा नागरिक संस्थाहरुको प्रभावकारी समन्वय र नियमन गरी वर्गिकरण र विषयगत परिचालन गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले गैरसहकारी संस्थाहरुलाई नियमन र वर्गिकरणको लागि मन्त्रालयले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । उनले त्यसको समय परिवेश अनुसारको ऐन अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै संघीय मर्म अनुरुपको एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउन लागिएको बताए ।

उनले नागरिक संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाहरुलाई राज्यको उचित संरचना बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइने बताए । उनले वैदेशिक सहायता रकम अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयनमा महिला तथा बालिकालिका मन्त्रालयमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट खर्च हुने व्यवस्था गरिने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा सरकारी संस्था वा नागरिक संस्थाहरुको प्रभावकारी समन्वय र नियमन गरी वर्गिकरण र विषयगत परिचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यो कामलाई मन्त्रालयले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । समय परिवेश अनुसारको ऐन अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले संघीय मर्म अनुरुपको एकिकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउनु र नागरिक संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाहरुलाई राज्यको उचित संरचना बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी रुपमा प्राथमिताका साथ गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।

विदेशी रकमहरु अहिले अर्थ मन्त्रालय अन्तरर्गत आउने कहिले गृह मन्त्रालय मातहतमा आउने र कहिले समाज कल्याण परिषद्बाट आउने गरेको भन्दै त्यसलाई एकद्वार प्रणाली एउटै बैंक र एउटै मन्त्रालयको मातहतमा ल्याउने काम गर्दैछौं । एकरुपकताको लागि प्रयास भइरहेको छ ।

समाज कल्याण परिषद्ले नविकरण पनि रोकेको छ । जुन कर नबुझाएको भनिएको छ । वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धमा रहेका अफ्ठ्यारा परिस्थितिहरु छन् । समाधानको लागि मन्त्रालय लागेको छ । त्यसको लागि एकिकृत कानून बनाउँदैछौं ।’

उनले गैरसरकारी संस्थाहरुको समाज कल्याण परिषद्ले नविकरण रोकेको विषयमा कर लगायतका समस्या अध्ययन गरी सहजिकरण गरिने बताए ।