काठमाडौं । विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सो विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको हो ।

सो विधेयक सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदनको मस्यौदालाई आवश्यक संशोधनसहित पारित गरिएको समितिकी सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् । साथै समितिको बैठकले सो विधेयक प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश गर्नका लागि सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

समितिकी सभापति सुवेदीले भनिन्, ‘समितिको आजको बैठकमा पेश भएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदनको मस्यौदालाई आवश्यक संशोधनसहित पारित भएको घोषणा गर्दछु । गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । माननीय सदस्यहरु समितिको आजको बैठकबाट पारित भएको समितिको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाई दिनका लागि सम्माननीय सभामुख समक्ष पत्रसाथ अनुरोध गरिने व्यहोरा माननीय सदस्यहरुलाई अवगत गराउँदछु ।’

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारले दिएको कार्यतालिका अनुसार कानून निर्माण कार्यलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले सरकारले तय गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले समयमै कानून निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले ती विषयलाई पनि कानूनमा समेटेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले दिएको कार्यतालिका अनुसार कानून निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई बाध्यात्मक बनाउन सकियो भने पनि त्यो अलि व्यवस्थित हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ । जस्तै आगामी गाँजा सम्बन्धि विषय हामीले ल्यायौं । तर त्यो सम्बन्धि नियमनै बनेको छैन । कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? यस्तो विषयमा यति समय भित्र त्यो नियम बनाउनु पर्यो भन्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले तत्काल कुनै विधेयक तर्जुमा गर्नुपरे बाधा नआउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले ल्याएको कानून निर्माण सम्बन्धि कार्यतालिका तलमाथि गर्न नहुने पनि बताइन् ।

सांसद गौतमले भनिन्, ‘विधेयकमा प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने भन्ने छ । त्यसमा एउटा सर्वोच्च अदालतको आदेश र तत्काल कुनै विषयमा विधेयक तर्जुमा गर्नु परेमा त्यसमा कुनै बाधा अवरोध गर्न नहुने कुरा राख्नुपर्दछ । तर सरकारले जे कार्यतालिका दिन्छ कानून निर्माणका लागि । जस्तो एउटा आर्थिक वर्षमा सरकारले जस्तो कार्यतालिका दिन्छ, त्यो कार्यतालिका अनुसार काम हुनुपर्छ भन्ने किसिमको भाषा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो ।’

सांसदहरुले कानून निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।