काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युत् उत्पादनको क्षमतालाई हेरेर प्रसारण लाइन विस्तारको गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले बुधबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको ‘नेपालको प्रसारण गुरुयोजना’सम्बन्धी छलफलमा उनले भविष्यमा हुने उत्पादन क्षमतालाई हेरेर प्रसारण गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

“एउटै नदीबाट कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यसको मूल्याङ्कन गरेर प्रसारण लाइनको गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्छ, उत्पादन भएपछि गुरुयोजना बनाउने होइन, उत्पादन हुनुपूर्व नै गुरुयोजना बन्नुपर्छ”, ऊर्जामन्त्री खड्काले भने ।

उनले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएकाले उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि प्रसारण लाइनमा चाहिने आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे । मुलुकको आम्दानीको मुख्य क्षेत्र ऊर्जा भएकाले यसको विकासमा विशेष योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले काम गर्ने सिलसिलामा अप्ठ्यारो देखाएर अल्झने ठाउँ नभएकाले अप्ठ्यारा सबैलाई हटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले प्रसारण लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई आबद्ध गराउन लागिएकाले काम गर्नका लागि लगानी जुटाउन आग्रह गरे ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा फाइदा भएको कुरा बुझाएर लगानी गर्ने वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकास सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले देशको आर्थिक रुपरेखा बदल्न ऊर्जा क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको बताए । उनले भर्खरै निर्माण भएको प्रसारण गुरुयोजनालाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने उल्लेख गरे । ऊर्जा विज्ञ अधिकारीले प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा ग्रीड कम्पनीसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काम गरेकाले एकअर्कामा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुकको आवश्यकताका आधारमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

पूर्वऊर्जा सचिव अनुप उपाध्याय, देवेन्द्र कार्की, दिनेश घिमिरे, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इपान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीलगायतले बिजुली उत्पादन हुन लाग्दा प्रसारण लाइन बन्न नसकेको अवस्थालाई चिर्नका लागि सरकारले प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए ।

गुरुयोजनाभित्र दीर्घकालीन योजना बनाई सन्तुलित, प्रभावकारी प्रसारण प्रणाली विकास गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा दोहोरोपन र अपर्याप्तता हटाउनेलगायत समेटिएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ०) नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

यस्तै साझा ट्रान्समिसन करिडोरलाई पहिचानगरी कार्यान्वयनको कानुनी व्यवस्था गर्ने, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकलाई जडान केन्द्र उपलब्ध गराई समयमै प्रसारण सेवा सुनिश्चितता गर्ने, जग्गा र वन क्षेत्रलाई विवेकपूर्ण व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादित विद्युत् खेरजाने वा प्रसारण प्रणालीको न्यून उपयोग हुन नदिने, सरकारी निकाय वा कम्पनीमार्फत, निजी र सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत लगानीलाई गुरुयोजनामा समेटिएको छ ।