काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा चेक अनादर केसमा ३० दिनको म्याद राख्न नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० माथि भएको दफावार छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो माग राखेका हुन् ।

सांसदहरुले चेक अनादर मुद्दाको लागि ३० दिनको म्याद राख्न जरुरी नभएको भन्दै तत्काल अदालत वा प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले सरकारले कानून बनाउँदा गल्ति गर्नेलाई सहजिकरण हुने भन्दा पनि पीडितको हितको लागि कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

तर पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले भने सरकारले सबै मुद्दालाई फौजगारी मुद्दामा जेल हाल्ने काम मात्रै भएकाले मेलमिलापको विकल्पको लागि ३० दिनको म्याद राख्नु जायज रहेको पनि बताए ।

बैंठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पैसा नभएको बैंक खाताको चेक दिनु भनेको फल्ट गरेको ठहर हुने बताए । उनले ३० दिनको सूचना दिने व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै अदालत जाँदा समेत मुद्धा फैसला हुन लामो समय लाग्ने बताए ।

उनले कानून बनाउँदा अपराध नहोस् भन्नको लागि कानून बनाउनुपर्ने भन्दै अपराधिलाई सहजिकरणका लागि कानून बनाउन नहुने उल्लेख गरे । उनले चेक अनादरको अपराधमा सिधा कारबाही र मुद्दा चल्ने गरी कानून बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

उनले चेक अनादरको अपराधमा सिधा कारबाही र मुद्दा चल्ने गरी कानून बनाए मात्रै चेकलाई पारदर्शी बनाउन नसकिने बताए । उनले चेक अनादरमा सिधा मुद्दा चल्ने वा कारबाही हुने व्यवस्थाले चेक अनादरका अपराधहरु रोकिने बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद छिरीङ डम्डुल लामाले पैसा नभएको बैंकको चेक काटेर चेक अनादर गर्नेलाई ३० दिनको म्याद नराखि सिधै कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि कानून पीडितको हित र अपराध नियन्त्रण गर्नेगरी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले कानूनलाई कडा भन्दा कडा बनाउँदा मात्रै बैंकिङ अपराधहरु रोकिने दाबी गरे ।

नेकपा एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतोले पनि चेक अनादर अपराधमा पीडितले मुद्दा हाल्न ३० दिनको म्याद राख्न नहुने बताइन् । उनले अझ त्यस्तो अपराध गर्नेलाई मुद्दा भन्दा पनि सिधा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले मुद्दामा जाँदा पनि चेक अनादर मुद्दा पाँच वर्षसम्म फैसला नभएको अवस्था रहेको भन्दै ३० दिनको म्याद दिन नहुने बताइन् ।

उनले बैंकको चेक अनादर धेरै भएको भन्दै बैंकको चेकलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने पछिल्लो समय चेक अनादरका केसहरु वृद्धि हुँदै गएको बताए । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक चेक काट्नेहरुलाई सहजिकरण हुने तरिकाले आएको बताए । उनले ३० दिनको म्याद राख्दा चेक दिएर पैसा दिनसक्छ भन्ने गरी व्यवस्था गरिएको देखिएको भन्दै विधेयकले आर्थिक कारोबारलाई सकेसम्म मेलमिलापको बाटोमा जानु ठिक भएको बताए ।

उनले चेक अनादर हुने बित्तिकै अदालत जाँदा पैसा पाउनुपर्ने मानिसले समेत नपाएको अवस्था रहेको बताए । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक चेक अनादरमा सहज कानूनी व्यवस्था ठिक हुने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक रकम प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । उनले चेक अनादरको विवाद मिलानको लागि एक महिनाको समय ठूलो नभएको बताए । उनले बैंकका चेक जम्मा भएको एक महिना म्याद राख्नु ठिक हुने बताए । पूर्वअर्थमन्त्री महतले म्याद राख्दा मेलमिलापको वातावरण बन्ने भन्दै त्यो व्यवस्थाले असुल उपरमा भुमिका खेल्नसक्ने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि चेक अनादर गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने गरी कानून बन्नुपर्ने बताए । उनले कानून कार्यान्वयनको लागि सहजिकरण हुनेगरी कानून बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि कानूनलाई व्यवहारिक र चेक अनादर हुने अवस्था सिर्जना नहुने विषयमा कानून बनाउँदा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।