काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढोरपाटनस्थित उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको कामलाई तत्कालै सुरु गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार अर्थमन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको परियोजना सम्बन्धि बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

आयोजना पूरा गर्नका लागि लाग्ने बजेट सरकारले व्यवस्था गर्ने प्रष्ट पार्दे अर्थमन्त्री पौडेलले तत्कालै काम थाल्न प्राधिकरणलाई भनेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्का, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उत्तरगंगा पावर कम्पनीका प्रतिनिधि, सांसद देवीप्रकाश भट्टचन, अर्थ र उर्जा मन्त्रालयका सचिवसहितको संयुक्त बैठक बसेको थियो ।

यस आर्थिक वर्षमा उत्तरगंगा जलशाययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बजेट नपारिएकाले बजेट कहाँबाट जुटाउने भनी सांसद भट्टचनले बैठकको पहल गरेका थिए । सांसद भट्टचनकै पहलमा बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भने , ‘तत्कालै परियोजना सुरु गर्नका लागि कति बजेट चाहिन्छ, तत्काल प्रस्ताव पठाउनुस् । क्याविनेटबाट बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मा मेरो भयो ।’ उत्तरगंगा जलाशययुक्त विद्युत परियोजना मुलुककै मुहार फेर्ने परियोजना भएकाले मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको ऊर्जा मन्त्री खड्काले बताए ।

प्राधिकरणको मुख्य लगानीमा काम सुरु गर्नका लागि सबै स्रोतको व्यवस्था गरिने आश्वस्त पार्दै पौडेलले भने, ‘यो राम्रो परियोजना भएकाले विद्युत प्राधिकरणले आफै लगानी गर्छ । त्यसका लागि चाहिने थप स्रोतको खोजी र व्यवस्था सरकारले गर्छ । म अर्थमन्त्री भएकै बेला यसको व्यवस्था गर्छु ।’

बैठकमा रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका भई बग्ने उत्तरगांलाई बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा ‘डाइभर्सन’ गरिने भएकाले विरोध रहेको निर्देशक घिसिङले जानकारी गराएका थिए । ‘यो माथिबाटै राजनीतिक तहमा हामी समाधान गर्छौं । प्राधिकरणले काम सुरु गर्नुस’, अर्थ र ऊर्जामन्त्रीद्वयले समूहिक रुपमा घिसिङलाई भनेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले चार वर्षभित्रै काम सुरु हुने जानकारी गराउनु भयो । तर बजेट थिएन । तत्काल कामका लागि बजेट व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक राखिएको हो । आजको बैठकबाट ६ महीनाभित्र उत्तगंगा जलाशाययुक्त जलविद्युत परियोजनाको काम थालनी हुन्छ’, बैठकपछि सांसद भट्टचनले भने ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको छ । जलाशायले प्रभावित जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जाको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा तत्कालै अध्ययन गर्नसमेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।

तत्कालै अधिकरण गरेर मुआब्जा नगरी खण्ड–खण्डमा गर्ने गरी काम अघि बढाउने बैठकमा सहमति भएको छ । जलशायबाट १६ सय हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्ने छ । डुबानमा पर्ने सबै जग्गा व्यक्तिका नापीमा पर्दैनन् ।

अहिले विद्युत प्राधिकरण इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत् आयोजनाको ‘रिभ्यु अफ फिजिबिलिटी स्टडी एन्ड इन बेसिन एन्ड इन्टर बेसिन अप्सन स्टडी’को कार्य भइरहेको छ । पहिलो अध्ययन प्रतिवेदनले ८२८ मेगावाट विजुली उत्पादन हुने देखाए पनि पछिल्लो पटक ८२१ मेगावाट उत्पादन हुने उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो चरणमा ८२१ मेगावाट उत्पादन भए पनि चरणबद्ध विद्युत उत्पादन गृह थप गरेमा १२ देखि १३ सय मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन हुने विज्ञहरुले बैठकमा जानकारी गराएका थिए।