काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको निर्माण कम्पनीले काम नगरेपछि कोशी प्रदेश सरकारले ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सडक निर्माण ठेक्का लिएर काम नगरेपछि राज्यमन्त्री तामाङको कम्पनी कान्छारामसँग कोशी प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सडक निर्माण सुरु गर्न प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयले एक साताको मौकासमेत दिएको छ । कार्यालयले कान्छारामसँग ठेक्का तोड्नका लागि सात दिनको स्पष्टिकरण सोधेको छ ।

राज्यमन्त्री तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालिले बबियाबिर्ता रजनी काजिमान्चोक फसदंगी हुँदै दोभानघाट गान्धीआश्रम सुनबरसी सडक मोरङ निर्माणको ठेक्का पाएको छ ।

यस्तै राज्यमन्त्री तामाङको कम्पनी कान्छारामले कटहरी गाउँपालिका रिङरोड पश्चिमबाट खोरिया महेशपुर हुँदै कृषि बजारसम्मको सडक बनाउने ठेक्का लिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले जनाएको छ । ठेक्का लिएर काम सुरु नगरी अलपत्र पारेको कार्यालयले जनाएको छ ।

२०७६ साल कात्तिकमा सरकारले कान्छारामसँग १ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख रुपैंयाँमा २५ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्नका लागि सम्झौता गरेको थियो । कान्छाराम कन्ट्रक्सनसँग ३ वर्षमा निर्माण कार्य सक्नेगरी सम्झौता भएपनि पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि हालसम्म सडकको नाला बाहेकको काम भएको छैन् ।

कार्यालयबाट पटक पटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्नुका साथै यही भदौ २ गते निर्माण कार्यका सम्बन्धमा १५ दिने सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । दुई साताभित्र पनि निर्माण सुरु नगरेपछि सात दिनको स्पष्टिकरण सोधेर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पूर्वाधार कार्यालयको भनाई छ ।

सात दिनभित्र सडक निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्ययोजना (अडपेड वर्क सेड्युल), स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतासहित उपस्थित हुन कार्यालयले कम्पनीको आधिकारिक व्यक्तिलाई भनेको छ ।

सात दिनभित्र पनि काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाए सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली को नियम १ सय २८ र ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्ने कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी नियमअनुसार कार्य सम्पादन जमानत, धरौटी वापतको रकम तथा पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज जफत गर्नुका साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारको बाँकी मान असूल गर्नतर्फ कारबाही अघि बढाउने चेतावनी कार्यालयले दिएको छ ।

राज्यमन्त्री तामाङको कम्पनीले पटक पटक ठेक्का लिएर आयोजना अलपत्र पार्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यसअअघि पनि तामाङले ठेक्का लिएको ओखलढुंगा सदरमुकामदेखि निशंखेसम्मको सडक ग्राभेलको काम वर्षौंदेखि अलपत्र पारेका थिए । आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयबासिन्दाले ठेकेदारको गोबरसहितको तस्बिरको ब्यानर बोकेर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सडक निर्माण भएको थियो ।

राज्यमन्त्री तामाङ २०७९ को मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रामेछापबाट भारीमतान्तरले निर्वाचित भएका हुन् ।