सहकारी ऐन, २०४८ ले सहकारी संस्थाहरूले गर्नसक्ने विविध कार्यहरूमध्ये सीमित प्रकृतिको बैंकिङ्ग कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । वास्तवमा सहकारिताको आधार नै निश्चित आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि स्वेच्छाले प्रयत्नशील व्यक्ति विशेषहरूको औपचारिक समूह हो र सामुदायिक विकासको भावना नै यसको मूल मान्यता र आदर्श पनि हो । अहिले हजारौंको संख्यामा सहकारी संस्थाहरूले ऋण तथा बचत सम्बन्धी कार्यहरू गरिरहेका छन् ।

यसमध्ये ज्यादै थोरैले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने स्वीकृति लिएका छन् । परिचालित बचत र प्रवाहित ऋणका आधारमा केही ठूला सहकारी संस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हाराहारीमा पनि देखिएका छन । स्थापित र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप सर्वसाधारणबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने प्रकृतिका संस्थाहरू केन्द्रीय बैंक वा यस्तै अन्य कुनै छुट्टै निकायको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरा अन्तर्गत पर्दछन् ।

परिचालित बचत र प्रवाहित ऋणका आधारमा केही ठूला सहकारी संस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हाराहारीमा पनि देखिएका छन । स्थापित र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप सर्वसाधारणबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने प्रकृतिका संस्थाहरू केन्द्रीय बैंक वा यस्तै अन्य कुनै छुट्टै निकायको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको दायरा अन्तर्गत पर्दछन् ।

यस्को प्रमुख उद्देश्य नै सर्वसाधारणको हित सुरक्षण गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नु हो । सहकारी विभागमा दर्ता भई वचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने प्रमुख व्यक्तिहरूको योग्यता र क्षमताको परीक्षण खासै हुँदैन । न्यूनतम पूँजीसम्बन्धी व्यवस्था पनि सरल र सहज छ ।

नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था प्रभावकारी छैन र यसका लागि आवश्यक साधन, स्रोत र क्षमता पनि छैन । च्याउ सरह सहकारी संस्थाहरूको संख्या बढीरहेको छ । यी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि एउटै छुट्टै दोस्रो तहको संस्था (सेकेण्ड टायर इन्ष्टिच्यूसन) स्थापना गर्ने सोच धेरै वर्ष पहिले बनेको थियो । तर, त्यस अनुरुपको संस्था खडा हुन सकिरहेको छैन र त्यस्तो संस्था स्थापना हुँदाको अवस्थासम्ममा कति सहकारी संस्थाहरू डुब्ने हुन् ? कति निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप जोखिममा पर्ने हो ? अनुमान लगाउन कठिन छ ।

एउटै परिवारको नियन्त्रणमा राखी संस्था सञ्चालन गर्ने, अनुचित लाभ लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र संस्थाको सदस्य बनाउने, संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने तर सोको धितो व्यक्ति विशेषको नाममा रहने, एउटा क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सक्ने कर्जाको सीमा नतोकिएको कारण कर्जा अधिक केन्द्रीत हुने, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह ओभरड्राफ्ट कर्जा दिने, मुद्दति खाता खोल्ने तथा सुनचाँदीको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने जस्ता विकृतिहरू देखिएका छन् । संस्थाबाट पेश्की लिई सोही संस्थामा निक्षेपको रुपमा जम्मा गरी नियमित ब्याज खाइरहेको पनि देखियो ।

ठूलो संख्यामा देशभर छरिएर रहेका साना र ठूला सबै खालका सहकारी संस्थाहरूको पूर्ण निरीक्षण गर्ने हो भने यस्ता खालका कैफियतहरूको थुप्रो लाग्न सक्दछ । सहज बजार प्रवेश, सरल कानूनी र प्रशासनिक प्रकृया तथा नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था नहुनुको फाईदा संस्था संचालनमा सम्बद्ध प्रमुख पदाधिकारीहरूले उठाइरहेका छन् । घुमाउरो पारामा जनताको पैसामा राज गर्न पल्केकाहरूका लागि सहकारी संस्थाको स्थापना तथा संचालन एउटा उपयुक्त र कानूनी मान्यता प्राप्त माध्यमको रुपमा स्थापित भएको देखिन्छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाको रुपमा चलाउन खोजिएको हो भने उपयुक्त ढोकाबाट प्रवेश गर्नु पर्यो र त्यो उपयुक्त ढोका भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन हो । कानूनमा नै व्यवस्था त्रुटीपूर्ण हुन गएको कारण केही व्यक्ति विशेषहरूले अनुचित लाभ लिएको अवस्था हो भने त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाहरूमा समसामयिक सुधार गरिनु पर्दथ्यो । कानूनी व्यवस्थाहरूमा कुनै सुधारको आवश्यकता महशुस नभएको अवस्थामा इजाजत नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नु पर्दथ्यो ।

कानूनी व्यवस्थाहरूमा कुनै सुधारको आवश्यकता महशुस नभएको अवस्थामा इजाजत नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नु पर्दथ्यो ।

त्यसो पनि हुन सकेन । यिनै अवस्थाहरूको लाभ उठाई पैसा बनाउने उद्योगको रुपमा सहकारी संस्थालाई प्रयोग गर्न पल्केकाहरूले आउँदा दिनहरूमा कति सर्वसाधारण र सोझा निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप डुबाउने हुन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको प्रसङ्ग

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू स्थापना गर्ने आकर्षण केही वर्षयता आएर निकै बढेर गएको छ । ऐनमा सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुबाट बचत निक्षेप स्वीकार गर्न र आफ्ना सदस्यहरुलाई कर्जा दिन सक्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको र यही प्रावधानअन्तर्गत रही थुप्रै संख्यामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू दर्ता भई कार्य सञ्चालमा रहेका छन् ।

त्यस्तै, सो कारोबार बाहेक आफ्ना सदस्यहरुभित्र मात्र सीमित रहने गरी निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा दिने लगायतका अन्य बैंकिङ्ग कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था भएता पनि यो व्यवस्थालाई विगत केही वर्षदेीख नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक नै लगाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख संस्थापक र सञ्चालकहरूले सोही संस्थाबाट कर्जा सुविधा लिएमा स्वार्थ बाझिने तथा संस्थागत सुशासन कायम हुन नसक्ने हुँदा सो सम्बन्धी कार्यलाई कानूनतः रोक लगाइएको अवस्था छ । तर, सहकारी संस्थाको हकमा यो अवस्था पूर्णतः फरक छ । कर्जा तथा सुविधा उपयोग गर्नको लागि सर्वप्रथम सम्बन्धित संस्थाको सदस्य अर्थात् सेयरधनी हुनैपर्ने अनिवार्यता रहेको हुन्छ ।

वाणिज्य बैंक लगायतका निक्षेप स्वीकार्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सुपरिवेक्षक अधिकारीको प्रत्यक्ष नियमन र सुपरिवेक्षणको दायरा अन्तर्गत पर्दछन् । इजाजत कैे क्रममा पनि सम्बद्ध व्यक्तिहरूको वित्तीय अनुशासना, योग्यता र अनुभव, पूँजी व्यवस्था, सम्भाव्यता योजना आदि विभिन्न पक्षहरू मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त देखिएमा मात्र इजाजत दिने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।

कार्य सञ्चालनको क्रममा मुद्रा, बैंकिङ्ग, निक्षेप, कर्जा र यस्तै अन्य बैंकिङ्ग कारोबार विषयहरू नियामक संंस्थाबाट निर्देशित हुने गरेको छ । नियमित अनुगमन गर्ने, देखिएका कमीकमजोरीहरू सुधार गर्न लगाउने तथा विषयको गाम्भिर्यतालाई हेरी आवश्यक कारवाही गर्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ । सर्वसाधारण वर्गको निक्षेप स्वीकार गर्ने संस्थाहरू वित्तीय अनुशासनभित्र रही संस्थागत सुशासन कायम गरेकै हुनुपर्दछ । यसो हुन नसक्दा मुलुकको वित्तीय क्षेत्र जोखिममा पर्दछ र जनविश्वास गुम्ने अवस्था समेत रहन्छ ।

सर्वसाधारण वर्गको निक्षेप स्वीकार गर्ने संस्थाहरू वित्तीय अनुशासनभित्र रही संस्थागत सुशासन कायम गरेकै हुनुपर्दछ । यसो हुन नसक्दा मुलुकको वित्तीय क्षेत्र जोखिममा पर्दछ र जनविश्वास गुम्ने अवस्था समेत रहन्छ ।

कानूनी परिधिभित्र रही निक्षेप स्वीकार्ने तथा कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यलाई सर्वसाधारणको सुरक्षाको प्रसङ्गसँग भने जोड्नै पर्ने हुन्छ । अनियन्त्रित ढंगको कामकारवाहीले वित्तीय संकट निम्त्याउदैन भन्न सकिंदैन ।

उपयुक्त नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको माध्यमबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, संस्थागत सुशासन पक्षलाई प्रवद्र्धन गर्न र निक्षेपकर्ताहरूको हित सुरक्षण गर्न अत्यन्त जरूरी भइसकेको छ । भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न र पर्याप्त सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि पनि प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।