काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको ठिक १५ दिनपछि भारतीय विदेश सचिव बिक्रम मिश्री नेपाल भ्रमणमा आए । मिश्री विदेश सचिव नियुक्त भएको करिब महिना दिनमै नेपालको भ्रमणमा आएका थिए । उनले नेपालमा बिताएको ३३ घन्टामा परराष्ट्र सचिव र परराष्ट्र मन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्मलाई पनि भेट्न भ्याए । त्यसपछि उनी स्वदेश फर्किए ।

मिश्री नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने एउटा कौतुहलले छोडेको थिएन । त्यो कौतुहल विषय नेपाल भारत सम्बन्धमा हुने ठूला आयोजनाको स्वीकृति या सहयोग आदिको कुरा थिएन । यता ओली सरकार बनेको महिना दिन बित्दै थियो, उता मिश्री विदेश सचिव नियुक्त भएकै महिना पहिला भुटानपछि यहाँ आएका थिए । त्यस बखत नेपालको सरकारलाई दिने महत्व र प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो महत्वपूर्ण मानिन्छ । यही आशामा थिए प्रधानमन्त्री ओली ।

तर, विदेश सचिव मिश्रीले ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत भ्रमणको निम्ता दिए कि दिएनन् भन्ने चासो जसरी मिडियामा थियो त्यस्तै थियो ओलीलाई पनि । त्यस बखत ओलीलाई मोदीको निमन्त्रणा आएन । मिडियाले निकै सोधखोज गरे । परराष्ट्रमन्त्री र सचिवलाई पनि मिडियाले यो प्रश्न गर्न छोडेन।

मिश्रीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका थिए । त्यस क्रममा नै सो निमन्त्रणा हस्तान्तरण गर्लान् भन्ने ओली र अरुको पनि अनुमान थियो । आखिर त्यसो पनि भएन । मोदीले ओलीलाई निमन्त्रणा दिएको भए ओलीलाई नै हस्तान्तरण गर्ने थिए । अथवा त्यसो नगरेर कूटनीतिक मर्यादा बमोजिम गर्ने हो भने नेपालका समकक्षी परराष्ट्र सचिवलाई पनि हस्तान्तरण गर्न सक्ने थिए ।

मिश्रीले नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई भने भारत भ्रमणको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरेर गए । उनलाई भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले निमन्त्रणा गरेका थिए । सोही अनुसार परराष्ट्र  मन्त्री डा.आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणमा गइन् । उनलाई  कूटनीतिक भाषामा भन्नुपर्दा भारतले लगभग प्रधानमन्त्री सरहकै मान्यता दियो । यहाँसम्म कि परराष्ट्र मन्त्री राणा प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्न जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्री नै हैदराबाद भवनमा आएर भेट गरे । हैदराबाद भवन भनेको भारतका प्रधानमन्त्रीले विश्वका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखलाई भेट गर्ने तथा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने स्थान हो । भारतका प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि देशको विदेशमन्त्रीलाई हैदराबाद भवनमा यसरी भेट गरेका बिरलै घटना छन् ।

नेपाल–भारत वार्ता पनि राम्रो भएको खबर आयो । विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको परराष्ट्र मन्त्री डा. राणासँगको वार्ताकाक्रममा थप बिजुली निर्यातको निर्णय भारतले गर्यो । सोही दिन नेपालका विभिन्न आयोजनाबाट गरेर २४३ मेगाावाट बिजुली आयातको निर्णय पनि भारत सरकारले गर्यो । जुन कुरा विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेरै जानकारी दियो ।

यो त परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणको कुरा भयो । तर भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा गरे कि गरेरनन् भन्ने कौतुहलता भने अझै पनि टुंगिएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको निमन्त्रणा मोदीलाई दिइन् । जुन समाचारमा पनि आयो । तर मोदीले त्यस बखत पनि ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्ता दिएनन् ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डा राणालाई भारत भ्रमणको बारेमा प्रश्न गरेका थिए । त्यस क्रममा उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा आयो कि आएन भनेर पनि सोधेका थिए । तर परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले निमन्त्रणा नआएको सुनाइन् । उनले आफूले प्रधानमन्त्री ओलीको निमन्त्रणा मोदीलाई हस्तान्तरण गरेको तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले निमन्त्रणा भने नगरेको स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

अहिले चर्चा यही छ कि भारतले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा किन दिएन ? यो प्रसंग सरकारभित्र धेरै चलेको छ, र त्यो भन्दा बढी माओवादीमा छ । कांग्रेस भित्र त हुने नै भयो । किनभने यो सरकार नेपाली कांग्रेसको आडभरोसामा बनेको छ । माओवादीभित्र वर्तमान सरकारलाई भारतले प्राथमिकतामा नराखेको भन्ने अर्थमा यो निमन्त्रणालाई लिएर छलफल गर्ने गरिएको छ । प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै विदेशीहरुले हठात् आफ्नो नेतृत्वको सरकार हटाएकामा राम्रो नमानेको भनेकै थिए ।

कांग्रेसभत्रि यो चर्चा देउवा पक्षमा भन्दा बढी कोइरालाहरुमा चलेको देखिएको छ । किनभने परराष्ट्रमन्त्री डा. राणालाई भारतले दिएको महत्वले उनीहरुलाई बढी झस्काएको देखिन्छ । यदि भारतले अहिले नै प्रधानमन्त्रीका रुपमा डा. राणालाई अघि सार्यो भने त्यसको असर कोइराला पक्षमा पर्नसक्ने आँकलन उनीहरुको छ । वर्तमान सरकार गठनको सहमतिअनुसार अघि बढ्ने हो भने अबको दुई वर्षमा सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

तर, यसअघि जस्तै राजनीतिक सिधा रेखामा हिँडेन भने भारतको पछिल्लो संकेत अनुसारको बाटो लिन पनि सक्छ । यदि त्यसो भयो भने भारतले पनि बारम्बार परीक्षण गरिसकेका देउवा, ओली र प्रचण्डको सट्टा अर्को नयाँ विकल्प सोच्न सक्छ र नयाँ नेतृत्व पनि रोज्न सक्छ । त्यसो हुँदा वर्तमान परराष्ट्रमन्त्रप् आरजु राणालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्न पनि सक्छ । त्यसो भइदिँदा देउवा पछि पनि पार्टीमा अर्को नयाँ र शक्तिशाली शक्तिको उदय हुन सक्ने झस्को कोइराला समूहभित्र पसेको देखिएको छ ।

नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रायः पहिलो भ्रमणका रुपमा भारत जाने गरिएको छ । एकाध अपवाद बाहेक यो हुने नै गरेको छ । तर, आफूलाई केही फरक देखाउन पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारत नभएर ओलम्पिक खेलको समापन समारोहमा जान चीन रोजेपछि उनलाई पछि भारतीय मिडियाले धेरै प्रश्न उठाएको छ । हुनत यो कूटनीतिक प्रचलन नभएर दुई छिमेकीबीचको समझ्दारीको कुरा हो । यसका कारण सरकारसँगको असहमतिको कुरा उठाउनु कूटनीतिक रुपमा राम्रो होइन । तर, पनि यसको अर्थ पनि सिधा मात्र नहुन सक्छ । जसले निम्तै दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।

यही कुरा बुझेर नै प्रधानमन्त्री ओलीले यसै महिना बैंककमा हुने भनिएको बिमस्टेकमा मोदीसँग भेटवार्ताको कुरा सुरु गरेका थिए । तर, अन्तिममा आएर बिमस्टेक समिट पनि पर सरेको छ । त्यसपछि उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाने योजना बनाए र त्यहाँ मोदीसँग भेटघाटको पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । करिब दुई दिनमात्र अघि यसको पनि सम्भावना नरहेको खबर आएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी दुई दिनका लागि मात्र अमेरिका जान लागेकाले त्यो भेटघाट पनि सम्भव नरहेको खबर भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट आएको थाहा भएको छ ।

त्यसो भए भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको नवगठित सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई किन निम्ता पठाएनन् त ? यो कूटनीतिक प्रश्न अहिले धेरैतिर गरिएको छ । त्यही निम्तो नआएकाले नेपाल भ्रमणका लागि ओलीले नै मोदीलाई निमन्त्रणा गरेपछि के मोदीले निकट भविष्यमै नेपालको भ्रमण गर्लान् त ? यो अर्को प्रश्न पनि कूटनीतिक वृत्तमा चर्चामै छ । यसलाई भारतले नेपालको नयाँ सरकारलाई प्राथमिकतामा राख्न नचाहेको या यही गठबन्धनभित्रैबाट ओलीको विकल्पमा वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री डा. राणालाई अघि सार्न चाहेको मध्ये कुन विकल्पको बढी सम्भावना हो भन्ने विषय पनि कूटनीतिक वृत्तमै अर्को प्रश्न उब्जिएको छ।