काठमाडौं । वस्तु तथा सेवाको खरिदमा विद्युतीय माध्यामबाट बिल भुक्तानी गर्दा तोकिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत रकम खरिदकर्ताको बैंक खातामा फिर्ता हुने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले पहिलो चरणमा मदिरा पिउने केन्द्र (बार), रेस्टुराँ, होटल, मोटल, लज, गेष्टहाउस व्यवसायबाट प्रदान गरिने सेवाहरूमा उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । विभागले गत शुक्रबार यी क्षेत्रका सेवा खरिदमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा प्रोत्साहन स्वरुप भुक्तानी गरेको करको १० प्रतिशत रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको हो ।

विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यका अनुसार होटल, रेस्टुराँ, गेस्ट हाउसजस्ता क्षेत्रमा वास्तविक कारोबारको तुलनामा निकै कम बिलबिजक जारी हुने गरेको र ती क्षेत्रहरूका कारोबार पूर्णरूपमा करको दायरामा आउन नसक्दा सरकारी राजस्वमा गुमिरहेकाले यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो । “हाम्रो अनुभवबाट पनि यस क्षेत्रमा कारोबारको तुलनामा निकै कममात्र भ्याट असुली भएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

उपभोक्ता पनि बिल बिजक लिनुपर्छ भन्नेमा सजक छैनन्”, उनले भने, “अहिले विभागले निश्चित क्षेत्र तोकेर विद्युतीय कारोबारमा भ्याट फिर्ता गर्ने भनेको छ । तर बिस्तारै अरु क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयन गर्दै जाने योजना छ ।” मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले विभागलाई सूचना प्रकाशित गरेर कुन वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य भुक्तानी विद्युतीय माध्यामबाट भएको अवस्थामा भ्याट फिर्ता दिने भनेर तोक्ने अधिकार दिएको महानिर्देशक आचार्यले स्पष्ट पारे ।

राजस्व प्रणाली सुधारका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो व्यवस्था सरकारको एक सय दिनको कार्ययोजनामा रहेको छ । मुख्यगरी वस्तु तथा सेवाको खरिदमा अनिवार्य रुपमा बिल काट्ने प्रद्धति बसाल्न यो व्यवस्था ल्याइएको महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।

विद्युतीय भुक्तानीमा भ्याट फिर्ताको प्रावधान नयाँ भने होइन । सरकारले पाँच वर्ष अघिदेखि नै कार्यान्वयन गर्न खोजेको भए पनि यो व्यवस्थाको प्रभावकारिता लगभग शून्य र असफल जस्तै छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा सरकारले भ्याट सङ्कलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यामबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेखित भ्याटको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्थासमेत ल्याएको थियो । बजेटको सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले ‘विद्युतीय माध्यामबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनेसम्बन्धी कार्य प्रक्रिया, २०७६’ समेत जारी गरेको थियो । तर बजेटमा परेको पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा फेरी यो व्यवस्था राखेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१८२ को बजेटमा ‘उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यामबाट भुक्तानी गरिएको भ्याटको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी साउनदेखि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भ्याटमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने र वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबै करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेटमा यो विषय परेपछि भाटभटेनी सुपरमार्केट, वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसनलगायत कम्पनीहरूले भ्याट फिर्ता प्रणाली लागू पनि गरेको विभागका महानिर्देशक आचार्यले बताए । तर, सरकारले नै यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निरन्तरता दिन सकेन । अहिले पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्नुको उद्देश्य विद्युतीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने, हरेक वस्तु तथा सेवाको खरिदमा अनिवार्य रुपमा बिलबिजक जारी गर्ने र सबै व्यवसायलाई कर प्रणालीमा आबद्ध गराउनु रहेको उनको भनाइ छ ।

भ्याटमा दर्ता भएका करदाताले विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका आएको पनि लामो समय भइसकेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले विद्युतीय बिजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ कार्यान्वयनमा छ । तर यसलाई अनिवार्य गर्न भने अझै सकिएको छैन ।

विभागले अहिले विद्युतीय कारोबारमा भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निश्चित शर्तसमेत तोकेको छ । भ्याटमा दर्ता भई विभागबाट स्वीकृत विद्युतीय बीजक जारी गर्ने करदाता यस प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्नेछन् । त्यस्तै, डेबिट÷क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, मोवाइल बैंकिङ जस्ता विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने बिक्रेताले भ्याटको १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताको बैंक खातामा स्वचालित रुपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

विभागमा सूचीकृत भएका विद्युतीय उपकरण तथा सफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताले ‘विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०७६’ बमोजिम प्रणालीमा सामञ्जस्य हुनेगरी आफ्नो सफ्टवेयर परिमार्जन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ भने प्रणालीमा आबद्ध बिक्रेताले आफ्नो कारोबारस्थलमा विद्युतीय भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुने सुविधा रहेको सूचना सार्बजनिक गर्नुपर्ने छ ।