काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ संघीय संसदको अर्थ समितिबाट पारित भएको छ । अब १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी चेक अनादर (बाउन्स) प्रमाणित भए ४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधानसहित सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिबाट पारित भएको हो ।

आईतबार नै चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने सहमति भएको थियो । समितिमा बोल्दै समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा चेक अनादर प्रमाणित भएमा १५ लाख रुपैयाँ सम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्म तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँ दुई वर्ष र १० करोड रुपैयाँ भन्दा माथि ४ वर्ष कैद सजाय हुने सहमतिसँग विधेयक पारित भएको बताए।

उनले समिति बैठकले चेक अनादरको मुद्दामा १० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको विगोमा २ वर्षदेखि ४ वर्ष कैद सजाय थप गरिएको बताए । समितिमा सांसदहरुले ठूलो रकमको विगो भएको मुद्दामा सजाय धेरै हुनुपर्ने माग पश्चात १० करोड रुपैयाँ भन्दा माथि विगोमा चार वर्ष कैद सजाय थप गरी विधेयक पारित भएको छ ।

सभापति चालिसेले समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न समय माग गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको जानकारी दिए । २०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक सदनमा दर्ता गरेका थिए ।

चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाटसमेत बैंङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले सो विधेयक तयार पारेको थियो । विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए ।

चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानूनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो । विधेयक पारित भएसँगै कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्याद नभई चेक जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभइ चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । “कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन”, विधेयकमा भनिएको छ ।

चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा तीस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

“तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा पनि खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणति गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ”, सो विधेयकमा उल्लेख छ ।