लगानी तथा व्यापारको क्षेत्रमा नेपाललगायत विश्वका सबै देशहरु ‘ग्लोबल भिलेज’मा गइसकेका छन् । अहिलेको अवस्थामा काठमाडौंमा उत्पादन भएको वस्तु अफ्रिकाको एउटा कुनामा पुगेको हुन्छ भने अफ्रिकामा उत्पादन भएको वस्तु नेपालमा आइसकेको हुन्छ । यो सबै सम्भव व्यापार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले भएको हो ।

पछिल्लो समय नेपालमा लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाउने धेरै र त्यही अनुपातमा वास्तविक लगानी गर्नेको संख्या निकै न्यून रहेको छ । वास्तवमा यस्तो किन भइरहेको छ ? नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरु आउन किन चाहेका छैनन् ? यही सेरोफेरोमा रहेर प्राध्यापकसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डितसँग वैदेशिक लगानी ल्याउन देखिएका समस्या र समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेर सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानीको अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।

प्रतिबद्धताको ३५ प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिबद्धताभन्दा धेरै कम वैदेशिक लगानी आउनुको कारण के होला ?

लगानी आउने भनेको के हो ? लगानी भनेको के हो ? पहिला लगानीको बारेमा बुझ्नुपर्यो । विदेशी लगानीकतासँग पैसा पनि छ, उनीहरूसँग प्रविधि पनि छ । कमाउन सक्ने क्षमता पनि छ । पैसा, प्रविधि र क्षमता भएपछि जुन देशमा उनीहरू छन्, त्यहाँ बढी प्रतिस्पर्धा हुन्छ । जहाँको स्रोतसाधनले उत्पादन लागत कम हुने, उत्पादन लागत कम भएपछि आम्दानी बढी हुने र नोक्सान कम हुने देखेर विदेशी लगानी आउने हो । श्रम कानून र कर कानून राम्रो हुनुपर्छ ।

लगानी गरिसकेपछि भएको फाइदा फिर्ता लान सहज व्यवस्था हुनुपर्छ । मैले धेरै वर्ष काम गरें, अब मेरो लगानी लान्छु भन्ने बित्तिकै फिर्ता लान सक्ने सहज वातावरण हुनुपर्छ । कमाएको पैसा सहजै फिर्ता लान सक्ने वातावरण भयो भने कुनै पनि देशमा वैदेशिक लगानी आउँछ ।

लगानी गरिसकेपछि भएको फाइदा फिर्ता लान सहज व्यवस्था हुनुपर्छ । मैले धेरै वर्ष काम गरें, अब मेरो लगानी लान्छु भन्ने बित्तिकै फिर्ता लान सक्ने सहज वातावरण हुनुपर्छ । कमाएको पैसा सहजै फिर्ता लान सक्ने वातावरण भयो भने कुनै पनि देशमा वैदेशिक लगानी आउँछ ।

अब कुरा गरौं हाम्रो देशको । पहिलो कुरा, नेपाल आज मानसिक रुपबाट लगानी ल्याउन तयार छ ? वास्तवमा छैन् । मानसिक र भौतिक रुपबाट विदेशी लगानी आओस् भन्न हामी तयार छैनौँ ।

दोस्रो लगानीको वातावरण छैन । तेस्रो, आएको लगानीलाई सहज र सकारात्मक रुपबाट हामीले सहयोग गरेका छैनौं । नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक सहयोग गर्यौं भने यिनीहरू पनि खुशी हुन्छन् । यी लगानीकर्ताले अरुलाई पनि लगानी गर्न उचित वातावरण रहेछ भनेर प्रचार गरेपछि लगानीको ओइरो लाग्छ । के हामी त्यो गर्न तयार छौँ ? पटक्कै तयार छैनौं ।

मानौँ एउटा ठूलो सिमेन्ट उद्योग खोल्नुपर्यो, जलविद्युत आयोजना बनाउनु पर्यो भने तीन सय विघा जमिन चाहिन्छ । नेपालमा जग्गाको हदबन्दी समस्या छ । उद्योगलाई ७५ विघाको हदबन्दी छ, तीन सय विघा लिनको लागि दुई वर्ष घुम्न पर्छ हाम्रो देशमा । एकातिर लगानी चाहिएको छ भन्ने अर्कोतिर कानून चाहिँ ७५ विघा भन्दा बढी जग्गा लिन पाइन्दैन भनेर हदबन्दी राखिएको छ ।

अनुमति दिन्छौँ भन्ने अनी लगानीकर्तालाई वर्षौं घुमाइदिने गर्छौं । अर्को कुरा, लगानी सहरमा त गरिँदैन । गाउँभन्दा धेरै टाढा दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई असर नपर्ने ठाउँमा उद्योग खोल्ने हो । जब सहरभन्दा टाढा जाने बित्तिकै जंगल पर्छ । त्यो ठाउँमा रुख काट्नुपर्यो भने अनुमति लिन सरकारले दुई देखि तीन वर्ष लगाइदिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्ट ट्रयाक बनाउन एउटा रुख काट्न स्वीकृति लिन मात्र नौ महिना लाग्छ भने यो के हो ? अर्को कुरा, लगानी गर्न आयो, यति धेरै समस्या छन् कि भनेर साध्य छैन् । लगानी गर्न आउँदा धेरै जसो कालोधन ‘इलिगल मनी’, लिएर मात्र आउँछन्, राम्रो पैसा लिएर आउँदैनन् भन्ने सोच छ । लगानी गर्न आउँदा पैसाको स्रोत, उसको बैंकको विश्वसनियता के छ भनेर सबै कुरा जाँच्ने ।

ठूला कम्पनी एक अर्ब रुपैयाँ लिएर आउँदा लिगल कि इलिगल सोध्नु पर्छ ? बैंकिङ च्यानलबाट आउने पैसा इलिगल त आउँदैन । त्यस्तै, यहाँ आएपछि एउटा सानो समस्या पर्यो भने समाधान भन्दा त्यो समस्याले अर्को दुई वटा समस्या देखाइदिने गरिन्छ ।

व्यक्तिले मात्र नभई ठूला–ठूला कम्पनीहरुले नेपालमा लगानी गर्दा कति सुरक्षित छ, कति सुविधाजनक छ भन्ने पक्ष हेरेको हुन्छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र हामीमा भएको सुशासनको कमीले कुनै पनि लगानीकर्ता सहजै नेपाल आउन चाहँदैन ।

लगानीको सबैभन्दा ठूलो अवरोधक यहाँका चलखेल गर्ने ‘पावर ब्रोकरहरू’ हुन् । उनीहरु यहाँ सक्रिय छन् । उनीहरुले नेपालमा सिधै आउँदा कुनै पनि प्रपोजल पास हुँदैन भनेर पहिला नै निरुत्साही बनाउँछन् । हामीलाई केही प्रतिशत सित्तैमा सेयर देऊ सबै मिलाइदिन्छौँ भन्ने गरेका छन् ।

लगानीको सबैभन्दा ठूलो अवरोधक यहाँका चलखेल गर्ने ‘पावर ब्रोकरहरू’ हुन् । उनीहरु यहाँ सक्रिय छन् । उनीहरुले नेपालमा सिधै आउँदा कुनै पनि प्रपोजल पास हुँदैन भनेर पहिला नै निरुत्साही बनाउँछन् । हामीलाई केही प्रतिशत सित्तैमा सेयर देऊ सबै मिलाइदिन्छौँ भन्ने गरेका छन् ।

जुन देशमा ब्रोकर नराखी काम गर्न सकिँदैन भन्ने सन्देश गएको अवस्थामा नेपालमा लगानी कसरी आउछ ? अमेरिका, बेलायतलगायत अन्य मुलुकहरुमा विदेशी लगानीकर्तासँग कर्मचारीहरुले घुस, मोलमोलाई गरेर लगानीकर्ताले उद्योग चलाए त्यो ठूलो अपराध हुन्छ । यस्ता अपराध गर्नेहरुविरुद्ध त्यही देशमा मुद्दा चल्छ । तर, नेपालमा एप्पल, जेनेरल मोटर, सामसङ जस्ता ठूला अमेरिकन, बेलायती बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु चाहेर पनि नेपालमा आउनै सक्दैनन् ।

यस्तो हुनुमा सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा को बढी दोषी छ ?

हाम्रो कानून मात्र होइन कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र नै बाधक छ । कुनै पनि आयोजना आयो भने ६ महिनामा सबै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने नियम कानून बनाउन किन नसकेको हो ? १० वर्षदेखि जंगल ठूलो समस्या देखिएको छ । भन्नुको मतलब हामीलाई उद्योग व्यवसाय भन्दा जंगल महत्वपूर्ण हो । तर, लगानी महत्वपूर्ण होइन । लम्ब्याउने प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो, लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने होइन ।

लगानी दुई किसिमको हुन्छ । एउटा बृहत लगानी र अर्को सानो लगानी । होटल, दुकान, रेष्टुराँ, ईंट्टा, जुत्ता बनाउने जस्ता सानो सानो लगानी मात्र हामीले चाहेको देखिन्छ । नेपालको नीति निर्माताकर्ताले विदेशी लगानी भनेको त्यही सानोतिनो लगानी हो मात्र भन्ने बुझेका छौं । नेपालमा लगानी गर्न नगद नै लिएर आउनु पर्छ । सानो लगानीका लागि यो ठीकै पनि होला । तर, एक/दुई अर्ब, एक/दुई खर्ब रुपैयाँको परियोजनामा लगानी गर्न चाहनेले नगद लिएर आउँदैन ।

नेपालमा ठूला लगानी ल्याउन ‘परियोजना सम्बन्धि कानून’ चाहिन्छ, जुन कानून नेपालमा अहिलेसम्म बनेको छैन । परियोजनासम्बन्धि कानूनले ‘रि–कोर्स’ र ‘नन रि–कोर्स’ का बारेमा व्यवस्था गरेको हुन्छ । जबसम्म परियोजना सम्बन्धि कानुन र नीति आउँदैन । तबसम्म ठूला–ठूला परियोजना अगाडि आउँदैन । त्यसैले नेपालमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी आएकै छैन । ठूला लगानी आउन नसक्नुको मुख्य अवरोध नै यही हो ।

सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकबाट ऋण लिएर कुनै आयोजना बनायो या कुनै सरकारले अनुदान दिएर कुनै बन्यो भने त्यो परियोजनामा विदेशी लगानी मानिँदैन । विदेशी लगानी हुन विदेशमा भएको निजी कम्पनी र व्यक्तिले आफ्नो लगानी लिएर आउने हो । त्यो विदेशमा बसेको लगानीकर्ता ठूलो प्रोजेक्टमा आफूले २० प्रतिशत हाल्छ ।

आफूसँग ८० प्रतिशत लगानीका लागि बैंक पनि लिएर आउँछ । यसलाई भन्छ ‘प्रोजेक्ट फाइनान्स’ । उदाहरणका लागि पोखराबाट जोमसोमसम्म बाटो बनाउने जिम्मा विदेशी ठेकेदारले गर्छ । आवश्यक पर्ने लगानी उसले नै गर्छ । सरकारको काम कम्पनी दर्ता गर्नका लागि लाइसेन्स दिने, बाटो बनाउनका लागि लाइसेन्स, सुविधा र सहुलित दिने हो । तर, पैसा सरकारले हाल्दैन । विदेशी लगानीकर्ता चाहिँ ३० देखि ३५ वर्षसम्म सडक सञ्चालन गर्ने गरी लगानी ल्याउँछ । यस्तो बुट मोडलमा आउने प्रोजेक्ट २० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत ऋण लगानी हुन्छ । यो मोडलमा लगानीकर्ता आफू पनि आउँछ, उसले योजना ल्याउँछ । लगानीकर्ताले ३० वर्षसम्म मलाई चलाउन देऊ, ऋण असुल गर्न १५ देखि २० वर्ष लाग्छ ।

१५ वर्षको आम्दानी म कमाउँछु भन्दा सरकारको एक पैसा पनि गएन । यसमा ठेकदारले पनि आफ्नो सय प्रतिशत राखेको होइन । उसले २० प्रतिशत नगद ल्याउँछ, ८० प्रतिशत उसले सोही देशको बैंकबाट ल्याउँछ । नेपालमा स्वपुँजी र ऋण अनुपात (इक्विटी–डेब्ट रेसियो) २० र ८० प्रतिशत छ । प्रोजेक्टमा ऋण लगानीलाई विदेशी लगानीको रुपमा मानेन । इक्विटी लगानीलाई विदेशी लगानीको परिभाषामा हाल्यो । तर, ऋण लगानीलाई हालेन ।

जब ऋण लगानीलाई नहालेपछि ऋण ल्याउन त पायो । तर उसले सुविधा भने पाउँदैन । हामीले लगानी गर्ने हो भने नगदमा मात्र ल्याउनुपर्छ भन्यौँ । ८० प्रतिशत ऋण ल्याउनको पनि ऋण त उठ्नुपर्यो, डुब्यो भने बैंक डुब्छ । उसलाई पनि त ऋण लगानी सुरक्षित गर्ने कानून चाहियो । तर, नेपालको कानूनले यसलाई मान्यता दिँदैन ।

विदेशी लगानीकर्ताले स्थानीय बैंकबाट ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउनुपर्छ भन्ने यहाँको आशय हो ?

पाउँछ, तर, स्थानीय बैंकले दिँदैन । विदेशी कम्पनी आएर यहाँको ऋण लिँदैन भने हामीले के पाउँछौँ ? विदेशी लगानी भनेको स्वपुँजीका साथै ऋण लगानी पनि बाहिरबाट आओस् । ठूला परियोजनामा जहिले पनि ८० प्रतिशत ऋण नै आउँछ, २० प्रतिशत मात्र इक्विटी हुन्छ । यी दुवै विदेशबाट आयो भने विदेशी लगानी भयो । त्यो आउन ८० प्रतिशत ऋण ल्याउने फाइनानिसयल इन्स्टिच्युसनलाई पनि संरक्षण गर्ने हुनुपर्छ ।

ठूला परियोजनामा जहिले पनि ८० प्रतिशत ऋण नै आउँछ, २० प्रतिशत मात्र इक्विटी हुन्छ । यी दुवै विदेशबाट आयो भने विदेशी लगानी भयो । त्यो आउन ८० प्रतिशत ऋण ल्याउने फाइनानिसयल इन्स्टिच्युसनलाई पनि संरक्षण गर्ने हुनुपर्छ ।

जस्तो प्रोजेक्ट उसको पैसाबाट बन्यो तर बनाउने कम्पनीले चलाउन सकेन भने तुरुन्त प्रोजेक्ट कब्जा गर्ने, कब्जा गरेर अर्कोलाई काम दिने या उसले त्यो सम्पत्ति बेच्न पाउने हुनुपर्छ । उसले लगानी गरेको सम्पत्तिमा अरुको दायित्व सिर्जना नहोस् । आजको दिनको कुनै विदेशी लगानीकर्ताले एक खर्बको प्रोजेक्टमा ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्यो, लगानीकर्ताले काम गर्न सकेन भने विदेशी बैंकले सहज रुपबाट असुल गर्न पाउने कानून नै छैन । असुल गर्नुपर्यो भने १० वर्षसम्म अदालत धाउनुपर्ने अवस्था नेपालमा छ ।

त्यसैले, संरचनागत वित्तीय लगानी कानून नहुँदासम्म विदेशी लगानी आउँदैन, यो ठूलो अवरोध हो । विदेशी लगानी सम्मेलन र जलविद्युत सम्मेलनले यस्ता कानूनी जटिलतालाई हेर्दै हेर्दैन । के गर्छ भने, विदेशको एउटा साथी ल्यायो । विदेशका केही लगानीकर्ता र मन्त्री ल्यायो। सञ्चार माध्यमबाट होहल्ला गर्यो, पाँचतारे हाटेलमा पार्टी गर्यो, परिचय गराइदियो अनि लगानी आउँछ भन्यो सिद्धियो ।

एक वर्ष अगाडि सरकारले नीति बनाएर विदेशी लगानी ल्याउने भनेको हो, लगानीकर्ता पनि ल्याएको हो । कानून पास हुँदैन, विदेशी लगानीका लागि विश्वास नै भएन । लगानीकर्ता आउनुभन्दा अगाडि ऐन, कानून संशोधन गर्छु भनेको कुरा त पूरा हुँदैन रहेछ भने भोलि पैसा खर्च गरेर जाँदा उसले भनेको कुरा पत्याउने हो भन्ने हुन्छ । ‘क्रेडिबिलिटी’ कहाँ रह्यो हाम्रो ?

अर्को कुरा, विदेशी लगानीकर्ता भनेको त व्यक्ति मात्र होइन, ठूला ठूला कम्पनीहरू आउने हो । देशमा आउने हो लगानी । नेता वा पार्टीका लागि लगानी गर्न आउने होइन । यो देशमा लगानी कति सुरक्षित छ, कति सुविधाजनक छ भन्ने कुरा जाँचेर मात्र विदेशी लगानीकर्ता आउँछ । जसरी मैले ऋण लिन गएँ भने बैंकले मेरो धितो मात्र हेर्दैन, व्यक्तिको साख (क्रेडिट रेटिङ) पनि हेर्छ ।

जसरी व्यक्तिको साख राम्रो भएन भने बैंकबाट ऋण लिन पाइँदैन । त्यस्तै नेपालको क्रेडिट रेटिङ नै भएको छैन भने लगानीकर्ता कसरी पैसा बोकेर यहाँ आउँछ ? संसारमा अरु देशको क्रेडिट रेटिङ हुन्छ । त्यो रेटिङ, प्यारामिटरमा हामी आएनौँ, त्यो भनेको यो देशमा लगानी गर्न ठाउँ नै रहेनछ, यहाँ लगानी गर्दा बढी जोखिम हुन सक्छ है भन्ने विदेशीले बुझ्छन् । देशमा कानून नै राम्रो रहेनछ, त्यो देशमा बैंकिङ सिस्टम नै राम्रो रहेनछ, त्यो देशको न्यायालय पनि राम्रो छैन भन्छन् ।

नेपालमा लगानी गर्दा जोखिम हुन्छ र जोखिम बढी भएको ठाउँमा लगानी गर्दा लागत बढी हुन जान्छ । यो रिक्सलाई समेत कभर गर्ने गरेर गरेको लगानीबाट उत्पादन भएको वस्तु महंगो हुन्छ, सेवा महंगो हुन्छ र वस्तु मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन ।

नेपालमा डाबर नेपाल, युनिलिभर, एसविआई बैंक, एसियन पेन्टस्, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक जस्ता विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरुले राम्रो नाफा गरेर लाभांश फिर्ता लगिरहेका छन् । कसरी भएन लगानीको वातावरण ?

डाबर नेपाल, युनिलिभर, कोकाकोला यी उद्योग हुन्, सेवामुलक होइनन् । आज डाबर र युनिलिभरलाई पनि नेपालमा उद्योग चलाउन गाह्रो भएको छ । विभिन्न समस्यामा पार्दिन्छन् । युनिलिभर र डाबर हेरेर त अन्य कम्पनी पनि हाम फालेर आउनु पथ्र्यो नि ! तर, यी कम्पनीहरूसँग पनि अन्यले चासो राख्ने हो भने यिनीहरूले पनि नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण राम्रो छैन नै भन्छन् ।

अहिले पतञ्जलीले नेपालमा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । उद्योग लगाउन उसलाई जग्गा लिनकै लागि दुई/तीन वर्ष लगाइदिएको छ । अहिले सरकारी जग्गा लुट्यो, खायो भनेर उसको बदनाम गरेर पतञ्जीमाथि मुद्दा चलाइएको छ । अरु लगानीकर्ता यहाँ कमाएर पैसा फिर्ता लान्छु भन्छन् तर आचार्य बालकृष्ण चाहिँ यही देशमा जन्मिएको भनेर यही देशलाई केही गरौं भन्छन । तर, नेपालमा काम नै गर्न दिँदैन ।

अहिले पनि तीन/चार सय विघा जग्गा दिनोस् उद्योग राखिदिन्छु भन्ने धेरै लगानीकर्ता छन् लाइसेन्स दिँदैन । दिन किन नचाहेको भन्दा यहाँ ब्याख्या धेरै हुन्छन् । प्लटिङ गरेर जग्गा बेच्छ भन्ने लाग्छ भने बेच्न नपाउने सर्त राखिदिए भयो नि । शंका गरेर यसले प्लटिङ गेरर महंगोमा बेच्छ, चोर्छ, कर छली गर्छ भन्ने सोच्यो भने लगानी गर्न यहाँ को आउँछ ?

त्यसैले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन हामी तयार भएका छैनौं । हामीलाई चाहिने भनेको उद्योग होइन । उद्योग त आफैं आउँछ । हामीलाई विदेशी लगानी बढी आवश्यक परेको क्षेत्र भनेको सडक, पुल, रोप वे, केबुलकार, अस्पताल र विद्यालय जस्ता ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा हो ।

जसले आउनेवित्तिकै नाफाभन्दा सेवा बढी दिन्छ । आज नेपालमा आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा जाऊ भनेर सडकलगायत पूर्वाधारमा लगानी गर्न दिन किन चाहँदैन सरकार ? हामीले प्रोजेक्ट फाइनान्सको कानून बनाएनौँ, वन कानून सुधार गरेनौँ, राष्ट्र बैंकको डलर समस्यालाई समाधान गरेनौँ । हामी केही गरेनौँ अनि लगानी आइदिएन ।

विदेशी लगानी ल्याउन लगानी बोर्डको भूमिका कतिको सकारात्मक देख्नु भएको छ ?

लगानी बोर्डमा आउने व्यक्ति, त्यहाँ नियुक्त हुने व्यक्ति, त्यो व्यक्तिले काम गर्ने तरिका, उसले सरकारसँग समन्वय गरेर ठूला ठूला प्रोजेक्टमा सहयोग गर्ने तरिका त्यो छैन । लगानी बोर्ड भनेको विदेशीको अनुदान लिने अनि हाम्रो क्षमता बढ्यो भन्ने विदेश घुम्न जाने मात्र काम भएको छ । त्यहाँ प्रोफेसनल काम गर्ने मान्छे ल्याइँदैन । आफ्ना भनसुन गरेर गएका मान्छे धेरै छन् ।

एक दुई जना राम्रा भए पनि राजनीति रुपमा प्रेरित छन् । उसले काम गर्न सक्दैन । लगानी बोर्डको त अहिले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने अधिकार पनि खोसियो । बोर्ड त अहिले ‘पोष्ट म्यान’ जस्तो भएको छ । लगानी बोर्ड भनेको बसी खाने बियाँलो भएको छ । काम केही गर्दैनन् पैसा आएको छ । लगानी बोर्ड, ऐन, कानून बनाएर मात्र लगानी आउने होइन, लगानी आउने वातावरण हुनपर्छ ।

वातावरणमा एउटा मात्र होइन धेरै कुरा पर्छ । श्रम कानुन, कर कानून लगानीमैत्री बन्नुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपाालको कर कानून बडो कन्जरभेटिभ छ । कर कानूनलाई जहिले पनि नेगेटिभ रुपमा ब्याख्या गरिन्छ । कर कुन बेला कसरी लगाइन्छ त्यो लगानीकर्तालाई थाहा हुँदैन । विदेशी आइटी कम्पनी कोटिभिटीको इस्यू आयो । विदेशी लगानीलाई निरुत्साही गर्ने महत्वपूर्ण इस्यू भनेको कोटिभिटीमाथिको व्यवहार हो । कोटिभिटी भनेको एउटा आईटी कम्पनी नेपालमा ‘फ्लोरिसिङ’ हुँदै थियो ।

१० वर्ष अगाडि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्न पर्छ कि पर्दैन भन्दा आन्तरिक राजस्व विभागले शून्य भ्याट भनिदियो । शून्य भ्याट भनेको प्रविधि निर्यात गर्दा पैसा नलाग्ने भनेको हो । उसले आइटी विदेशमा पठायो । सरकारको अर्को न्यायिक निकाय राजस्व अनुसन्धान विभागले १० प्रतिशत भ्याट लिएको मिलेन भनेर १० प्रतिशत भ्याट उठाउन ताकेता गर्यो । भ्याट छलेको भनेर अनुसन्धान विभागले कोटिभिटीविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ ।

एउटा निकायले भ्याट लाग्दैन भन्ने अर्को सरकारी निकायले मुद्दा लगाउने काम भएको छ । सरकारले के गर्न खोजेको हो ? सरकारको यस्तो दैध चरित्रले लगानीकर्ता हतोत्साही भएनन् ? नेपालको कर कानून त नेगेटिभ रहेछ, हामीलाई फसाउने खालको रहेछ भन्ने विदेशीले बुझे । यो देशमा श्रम कानुनको त्यस्तै समस्या छ ।

एक खर्ब रुपैयाँ लिएर आउँछ कुनै लगानीकर्ताले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रवन्धक र लेखापाल आफ्नै मुलुकबाट लिएर आउँछु ता कि मेरो लेखा प्रणाली उसले हेरोस्, मेरो काम उसले गरोस् भन्न पाउनु स्वाविक हो । उसले उच्च पदमा १२ देखि २० जना आफ्नो मान्छे ल्याउँछ । उद्योगबाट सयौँ जना नेपालीलाई रोजगारी सिर्जना गर्छ । तर, हामी कुखुराको अण्डा खानका लागि कुर्दैनौँ, बरु कुखुरै मार्दिन्छौँ ।

जसले खर्बौँ रुपैयाँ ल्याएको छ, उसको दुई चार जना मान्छे आउन नदिने कस्तो श्रम कानून हो ? ठूला ठूला कम्पनीमा कर्मचारी राखेपछि त्यो हटाउन पाइँदैन, हटाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । तर, कारण दिँदा पनि पाइँदैन । राजनीतिक दबाव हुने, हटायो भने हड्ताल, बन्द हुने अवस्था छ ।

जसले खर्बौँ रुपैयाँ ल्याएको छ, उसको दुई चार जना मान्छे आउन नदिने कस्तो श्रम कानून हो ? ठूला ठूला कम्पनीमा कर्मचारी राखेपछि त्यो हटाउन पाइँदैन, हटाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन । तर, कारण दिँदा पनि पाइँदैन । राजनीतिक दबाव हुने, हटायो भने हड्ताल, बन्द हुने अवस्था छ ।

त्यस्तै ठूला ठूला प्रोजेक्टलाई फाइनान्सियल कानून नै छैन अदालतमा न्यायाधीशले कसरी बुझेर फैसला गर्ने ? यदि फैसला आयो भने न्यायाधीशले ब्याख्या गर्नै सक्दैनन्, भोलि मुद्दा दशौँ वर्षसम्म पछि जान्छ । नेपालको अदालत ढिलो छ, फैसला समयमा हुँदैन भने लगानीकर्ता किन यहाँ आउने ? विदेशी लगानी नेपालमा आउनका लागि नेपाल बाहेक अरु कुनै पनि देश छैन र ? नेपाल मात्र हो र ? सयौँ छन् विदेशी लगानी आइज आइज भन्ने, हामीले भन्दा बढी सेवा सुविधा दिन्छन्, हामी दिँदैनौँ । एक लाख डलर ल्यायो भने ग्रीन कार्ड नै दिने देश कति छन् कति, यहाँ अर्ब ल्याउँदा पनि काम गर्ने भिसा समेत दिँदैन ।

भिडियो अन्तर्वार्ता हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :

नेपालमा विदेशी लगानी नआउनुमा कानून हो कि कर्मचारीतन्त्र कार्यशैली हो ?

कानूनले विदेशी लगानी ल्याउनेलाई वर्किङ भिसा दिने भनेर राखेन । भएको कानूनलाई पनि यहाँको कर्मचारीतन्त्रले स्वीकारेन । कानून गाह्रो भए पनि सकरात्मक भयो भने सहज हुन्छ । सहजता कुनै ठाउँमा पनि पाइँदैन । नेपालमा तपाईं हामीलाई पनि एउटा जग्गा पास गर्नुपर्यो भने सहज छैन । घुस दिनै पर्छ, भलै हामी नदिउँला । घुस नदिँदा समय लगाइदिन्छन् । कर्मचारीले कहिले प्रिन्टर चलेको छैन भन्छ, कहिले बत्ति गएको भन्छ । घुस मिल्यो भने एक घण्टामा सबै काम मिल्छ ।

कर्मचारीलाई घुस दिएन भने उसले नचाहिने दुःख दिन्छ । त्यसैले वातावरण छैन भनेको यही हो । नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने वातावरण जबसम्म बन्दैन, यो देशमा लगानी आउँदैन । यो लगानी गर्नेहरूले नै भनेका हुन् ।

पतञ्जली, कोटीभिटीदेखि लिएर एनसेलसम्मको विवादलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यसलाई म नकारात्मक घटनाक्रम मान्छु । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा सही तरिकाबाट सही ठाउँमा लगानी गर्ने हो भने थोरै लगानी गरेर पनि अर्बौं रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश एनसेलले विश्वलाई दिँदै आएको छ । यो सन्देशलाई सन् २०१६ पछि आएर ध्वस्त बनाइयो । अहिले लगानी गरेपछि यति दुःख दिन्छन् कि हुँदाहुँदै लगानी नै सिध्याइदिन्छन् भन्ने सन्देश जाने अवस्था छ ।

एनसेल लगायत विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउन अनुमति लिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेचेर जान्छु भन्न पाइन्छ र सबै बेच्दिन भन्दा पनि पाइन्छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष हुन्छ । टेलिकममा विदेशी लगानीकर्ताले २५ वर्षसम्म नविकरण पनि गर्न पाइन्छ । आफ्नो सेयर ५० प्रतिशतभन्दा कम भयो भने त्यो कम्पनी सरकारमा आउँछ ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नेपालीको भयो भने त्यो सरकारको हुँदैन त्यो लगानीकर्ताको हुन्छ भनेर दुरसञ्चार ऐनमा भनेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले एनसेलको सेयर ऐन अनुसार बेच्न पाउँछ । उसले होइन म ३० प्रतिशत मात्र बेच्छु भन्न पनि पाउँछ । यो कानूनले नै दिएको सुविधा हो । एनसेलको सेयर बिक्री दुरसञ्चार प्राधिकरणले रोकिदियो । आफ्नो सम्पत्ति नबेच भनेर रोक्न पाइन्छ ? ऐनले बेच्न पाउने भन्ने, नियामकले नबेच भन्ने आदेश कानून विपरीत हो । कानूनले नबेच भनेको छैन । प्राधिकरणले पनि एनसेल बेच्न पाउँदैन भनेको छैन ।

तर संसदीय समितिले निर्णय गरेर बेच्न पाइँदैन भनेर निर्णय गरेपछि के गर्ने ? एनसेललाई बेच्न नदिनुको पछाडि कानूनको कमजोरी नभई नियतको कमजोरी देखिन्छ । त्यसैले यो देशमा विदेशी लगानी आओस्, विदेशी लगानी विस्तार होस्, नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण छ भन्ने समाचार जाओस् भन्ने कोही पनि चाहँदैनन् । बिचौलिया धेरै छन् । जसले एनसेलको लाइसेन्स खारेज गरेर त्यो कम्पनी आफूले लिएर कमाउँ कि भन्ने इच्छा राखेका छन् । आफ्नो इनोभेसन नभएका यस्ता बिचौलियाले आफू पनि कमाउँदैनन् र अरुलाई पनि सिध्याउँछन् ।

आजको दिनमा जसले कर तिर्छ, जसले नियम कानून पालना गर्छ, जसले रोजगारी दिने एनसेल जस्ता कम्पनीलाई निरन्तरता दिँदा सरकारलाई फाइदा छ । मोबाइलमा अब फाइभ जी प्रविधि आउँदै छ । त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन कम्तिमा २ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । त्यो लगानी उठाउन एक दशक लाग्छ । अब पाँच वर्षमै तेरो लाइसेन्स जान्छ भनेपछि कसैले लगानी गर्छ ? अब एनसेलले एक पैसा पनि उसले खर्च नगर्न सक्छ । भइरहेको कम्पनीको विकास पनि रोक्किने भयो ।

फर्केर हामी नेपाल टेलिकममा आउनु पर्छ । एनसेनले गर्दा सरकार स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी बनायो । मोबाइलको शुल्क पनि सस्तो भयो । यदी एनसेल थिएन भने मोबाइल सेवा अहिलेको जस्तो सस्तो हुने थिएन् । प्रविधि पनि नयाँ आउने थिएन । एनसेलका कारण नेपाल टेलिकम बाध्य भएर प्रतिस्पर्धामा आएको हो ।

यदी एनसेल थिएन भने मोबाइल सेवा अहिलेको जस्तो सस्तो हुने थिएन् । प्रविधि पनि नयाँ आउने थिएन । एनसेलका कारण नेपाल टेलिकम बाध्य भएर प्रतिस्पर्धामा आएको हो ।

यस्तो सोच राजनीतिज्ञ र कर्मचारीमा किन आउँछ ?

राजनीति नै सबै चिज हो, राजनीति गर्ने मान्छे सबैभन्दा ठूलो व्यक्ति हुन् । उनीहरू चुनाव जितेर आएका छन् । भोलि उसलाई चुनाव लड्न खर्च चाहिन्छ र कसरी पैसा झार्न सकिन्छ भन्ने मनसाय उनीहरुमा छ । यो देशमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने पनि सबैले बुझेका छन् । तर चाहना कसैको छैन ।

सबैलाई कार्यकर्ता पाल्नु छ, सबैलाई आफ्नो पार्टीमा कब्जा गर्नु छ । सबैलाई शक्तिमा बस्नु छ र शक्तिको सुविधा लिनु छ । यत्ति सोच भएपछि अरु सोच्ने नै भएनन् । कर्मचारीतन्त्रको सोच पनि यही देखिन्छ ।

एउटै दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स पाएको नेपाल टेलिकमले ५ वर्षपछि नविकरण शुल्क तिर्छु भन्दा पाउने । त्यही कानून अनुसार आएको एनसेललाई किस्तावन्दी सुविधा दिँदा १० प्रतिशत ब्याज तिर भन्न पाइन्छ ?

त्यतिमात्र हो र ! पहिला के भयो भने नेपाल टेलिकमले लाइसेन्स ५ वर्षमा तिरेन एकै पटक पछि मात्र तिर्र्यो, एक रुपैयाँ जरिवाना बुझाउन परेन । पाँच वर्षअघि नविकरण गर्ने बेला १९ करोड मात्र तिर्यो । अनि त्यही दुरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई पहिला त ब्याज पनि भनेन १९ अर्ब रुपैयाँ तिर्ने भए तिर नत्र लाइसेन्स नविकरण हुँदैन भन्यो । जुन पहिला पनि तिर्दै आएको रहेछ । २०६९ साल असोजमा किस्तावन्दीमा नेपाल टेलिकमलाई दिनुपर्ने सुविधाको कारण एनसेलले पाएको हो ।

एनसेलको लागि निर्णय गरेको रहेनछ । नेपाल टेलिकमले पैसा तिरेन २०६९ मा, उसको लाइसेन्स खारेज हुने भएपछि किस्तावन्दीमा तिर्न दिनु भनेको हो । नेपाल टेलिकमलाई तिर्ने पैसा एनसेललाई पनि दिनु भनेपछि पाएको हो । एनसेललाई माया गरेर दिएको होइन । त्यही नियम हुँदा हुँदै अहिले आएर मन्त्रिपरिषदको निर्णय भनेको त निर्देशन हो । सरकारले दिएको निर्देशन प्राधिकरणले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यो निर्देशनलाई उल्लंघन गरेर फेरि १९ अर्ब रुपैयाँ माग्यो । विरोधपछि बल्ल सरकारले निर्णय गरेर उसलाई पनि किस्तावन्दी सुविधा दिने भन्यो । तर, ब्याज तिर भन्यो, यो गतल हो ।

एउटै कानूनबाट आएको एनसेलमाथि विभेद किन ?

कानुनअनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेल दुबै कम्पनी बराबर हुन् । चाहे सरकार स्वामित्वको नेपाल टेलिकम होस् वा विदेशी लगानी रहेको एनसेल होस्, उसको लागि दुवै लाइसेन्स होल्डर हो । दुबै टेलिकम अपरेटर बराबर हुन भनेर कानूनले भनेको छ । तर, व्यवहारमा पक्षपात गरिएको छ । यसरी देखिने गरी भएको पक्षपातले विदेशी लगानीकर्ताहरु हच्किएका छन् ।

यो देशमा प्रतिस्पर्धामा गयो भने सरकार कम्पनीलाई एउटा सुविधा दिने विदेशीलाई पक्षपात गर्ने हुनाले यस्तो देशमा लगानी गर्दा लगानी जोखिममा पर्छ भन्ने मान्यता ल्यायो । अर्को नेपालको लगानी गर्नु भनेको पासोमा (ट्रयाप) मा पर्नुरहेछ । छिर्न दिने तर निस्किँदा ठूलो समस्यामा पर्ने अवस्था आउँछ भन्ने सन्देश लगानीकर्तामा गएको छ ।

यो देशमा राम्रो गर्यो भनेर कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले पुरस्कार पाएका छैनन् । यहाँ लगानी गर्नेहरुले चोर्ने, ठग्ने, बदमासी गर्ने गरेका छन् भन्ने जस्ता भाष्य बनेको छ । यस्तो मनस्थिती भएको देशमा लगानी को आउँछ ?

कोटीभिटी र एनसेलमा जुन व्यवहार राज्यबाट भएको देखियो, यसले गर्दा विश्व लगानीकर्तामा कस्तो असर पर्ने देखिएको छ ?

कोटीभिटीलाई गरेको व्यवहार, असमान कार्यान्वयन र एनसेललाई गरेको पक्षपातपूर्ण व्यवहारले नेपालमा पक्षपात हुन्छ, नेपालमा कानूनको गलत व्याख्या गरिन्छ, यो ठाउँमा लगानी भयो सुविधा पनि पाइँदैन, हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले समयमा निर्णय गर्दैनन् । राम्रो काम गर्यो भने पुरकृत गर्नुका साटो नराम्रो काम कोट्याएर चोर, फटाह भनेर बदनाम गराइदिन्छन् । कोकाकोलाले यत्रो वर्ष काम गर्यो । उसलाई समस्या बनाइदिएको छ । कोकाकोला एक सय ६८ देशमा सफल छ तर नेपालमा छैन, डाबर बदनाम छ, अर्बौं लगानी भएको कम्पनी पतञ्जली नेपालमा मात्र बदमास कसरी हुन्छ ? एनसेल बदमास, कोटिभिटी बदमास अनि हामी चाहिँ सज्जन, राम्रा !

विदेशी लगानीकर्ता माथि जुन किसिमको आक्रमण भइरहेको छ त्यो राष्ट्रवादको मुद्दाले हो ?

राष्ट्रवादभन्दा पनि कहिले काँही देखिने उग्रराष्ट्रवाद देशको लागि फाइदा होइन बढी नोक्सान हुन्छ । केही तत्वले देशलाई असफल बनाउनका लागि राम्रो काम गरेका माथि नराम्रो देखाउन राष्ट्रवादको कवच लगाइदिने गरेका छन् । गलत कुरा गर्दियो भने त देश त डुब्छ नि ! यस्तो चाहने व्यक्तिहरुको षड्यन्त्रमा हामी परेका हौँ कि !

अहिले सरकारले भ्रष्टाचार सम्बन्धि प्रस्तावित ऐनमा निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियार पस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । (यद्यपी यो पास भने भएको छैन) यदि भोलि निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियार पस्यो भने के हुन्छ ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ ले निजी क्षेत्रलाई पनि तान्न सक्छ । मुख्य कुरा भ्रष्टाचार भनेको ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ हो । पदमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो पद, हैसियत दुरुपयोग गरेर सरकारलाई नोक्सान र आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति, नियम मिलाएर घुस खाने गरिएको छ । निजी क्षेत्रले पनि यो काममा सहयोग गरेको छ भने ऊ पनि दोषी हुन्छ भनेर त्यो ऐनको दफा ८ मा भनेको छ । त्यो बाहेक निजी क्षेत्रलाई सिधै बाँध्ने कुरा त छ । सेयर बजारमा जानुस्, धितोपत्र ऐनले समात्छ ।

कम्पनी दर्तामा रजिष्टार कार्यालय छ । करको विषयमा कर कार्यालयले समात्छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने यति धेरै कानूनहरू छन् । भ्रष्टाचारको नाममा निजी क्षेत्रलाई अझै कन्ट्रोल गर्ने देखियो । बुटवल नारायणघाटको बाटोमा ठेकेदारले पैसा पाएको छैन । समयमै रुख काटेको छैन । बिजुलीको पोल उठाएको छैन । काम ढिलो हुने वित्तिकै ठेकेदारले दाबी माग्छ । सरकार ठेकेदारलाई दाबी भुक्तानी दिन चाहँदैन । यता कर्मचारीले भुक्तानी दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दैन । अब विकास निर्माणको काम ठप्पै भयो । सरकारका कर्मचारीले हस्ताक्षर नगर्ने भए । सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार भन्छ अनि कसरी हुन्छ ?

यो देशमा भ्रष्टाचार रोक्न पनि गाह्रो छैन । विकास गर्न पनि गाह्रो छैन । यो सुन्दर देशमा राम्रो पद्धती, राम्रो सरकार आयो भने विकासले आकाश छुन्छ । भारत र चीनसँग ‘डिप्लोम्याटिक र इकोनोमिक’ रुपमा सँगसँगै लाने हो भने नेपाल बन्छ । भारतलाई यति धेरै बिजुलीको आवश्यकता छ, जडिबुटीको आवश्यकता छ, जुन हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ ।

निजी क्षेत्रमा कमीकमजोरी छ भने कसौँ, कडा बनाऔँ । त्यहाँबाट पनि भ्रष्टाचार गर्न उत्साहित हुने वातावरण नदिऔँ । भ्रष्टाचारको नाममा अझै नियन्त्रण गर्न खोजियो भने यसको फाइदा भन्दा नोक्सान बढी हुने देखिन्छ ।