काठमाडौँ । समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकी अधुरा रहेका र विविध कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका दुई सय ८० वटा खानेपानी आयोजना सुधार बजेट अभावका कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

लामो समयदेखि निर्माण अधुरा रहेका खानेपानी आयोजनाका निर्माण पूरा गर्न र विविध कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका विभिन्न आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तीन अर्ब रुपैयाँ लागत जुटाउन नसक्दा सुधार गर्न नसकिएका हुन् ।

यसअघि पनि खानेपानी मन्त्रालयले ती अपूरा आयोजनाहरु सुधार गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले ती आयोजना सुधारका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएसँगै मन्त्रालयले वैदेशिक दातृ निकायसँग आग्रह गरेको थियो । दातृ निकायले समेत लागनीको चाहना नदेखाएपछि आवश्यक बजेट अभाव भएको हो ।

खानेपानी मन्त्रालयले एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा सञ्चालित सहरी विकास खानेपानी आयोजनाबाट करिब चार अर्ब रुपैयाँ रकम बच्न सक्ने जानकारी दिएको छ । बचेको रकममध्येबाट केही रकम यी आयोजना सुधारमा खर्च गर्न मन्त्रालयले एडिबीलाई आग्रह गरेको थियो । सहरी विकास खानेपानी आयोजना सन् २०२५ अप्रिल महिनामा सकिने भएकाले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने समय नहुँदा अधुरा आयोजना सुधारमा लगानी गर्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर मधु तिमिल्सिनाले तराई—मधेस खानेपानी सुधार आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट अभावका कारण सुधार अधुरै रहेको र तराईवासी खानेपानीको समस्याबाट गुज्रिरहेको बताए । “हामीले यी खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यक लागत जुटाउन धेरै पहल गरेका थियौँ तर यी आयोजना सम्पन्न गर्न लगानीको अभावले गति लिन सकेन,” उनले भने, “अहिले चाहिँ प्राथमिकीकरणका आधारमा ती अधुरा आयोजना पूरा गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सहमति मागेका छाँै, सहमति पाएमा आवश्यकताका आधारमा प्रथामिकीकरण गरेर काम अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेका छौँ ।”

उनले अधुरा तथा विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका खानेपानीका आयोजनाहरु सञ्चालनमा नआए तराईमा खानेपानीको अभाव बढ्दै जाने बताए । आवश्यक लागतका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल अगाडि बढाए पनि लागत नजुटेपछि ती आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा निश्चित नभएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सुधार गर्न आवश्यक दुई सय ८० खानेपानीका आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी आयोजना मधेस प्रदेशमा छन् । “मधेस प्रदेशमा एक सय ७६ वटा खानेपानी आयोजना विविध कारणले सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन, यसले गर्दा अहिले मधेस प्रदेशका बासिन्दा खानेपानीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा धर्नामै हुनुहुन्छ,” तिमिल्सिनाले भने, “यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा ५१, कोशी प्रदेशमा ३६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा १९ खानेपानी आयोजना अपूरा तथा विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् ।”

खानेपानी आयोजना निर्माणमा आवश्यक लागतमध्ये २० प्रतिशत जनश्रमबाट जुटाउने नीतिगत व्यवस्था छ तर कार्यन्वयनमा चुनौती थपिँदा आयोजना निर्माण अधुरै रहेको उनको भनाइ छ । “जनश्रमका लागि सामान्य काम छुट्याइएको हुन्छ, जस्तै पाइप बिच्छ्याउने, पाइपलाई पुर्नेलगायत कामहरु स्थानीय बासिन्दालाई छोडेका हुन्छौँ,” तिमिल्सिनाले भने, “त्यही कामका लागि युवा जनशक्ति गाउँगाउँमा नहुँदा श्रमदान जुट्न सकिरहेको छैन, समान्य सुधारका काम स्थानीय स्तरबाट हुन सकिरहेको छैन यसले चुनौती थपिँदै गएको हो ।”

उनका अनुसार कतिपय खानेपानी उपभोक्ताहरु खानेपानी महसुल भुक्तानी गर्न नचाहँदा नयाँ आयोजनाहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । तिमिल्सेनाले बर्सेनि खानेपानी मन्त्रालयको घट्दै जाँदा खानेपानी समस्या समाधान गर्नका लागि यथेष्ट कार्यक्रम राख्न नसकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानी अभावका कारण तराईवासीले भोगिरहेको खानेपानी समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन । तिमिल्सिनाले अन्तरसरकारी निकाय, तीनवटै तहको सरकारबीचको समन्वयका आधारमा खानेपानीको समस्या समाधान कार्यक्रम तय गर्न सम्भव हुने बताए ।

आयोजनामा आवश्यक लागतमध्ये ८० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने र बाँकी २० प्रतिशत लागत जनश्रमबाट जुटाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ तर खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार जनश्रम नजुटेपछि केही आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै स्थानीय तहमा श्रम गर्ने जनशक्ति अभाव भएपछि जनश्रम जुटाउनै मुस्किल परेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारको चालु आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएबमोजिम मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा देखिएको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले सुनकोशी–मरिन, सुनकोशी कमला तथा पश्चिमका जिल्लाहरूका लागि भेरी बबईबाट खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरी थोक वितरण प्रणालीको अध्ययन आगामी आवबाट गरिने उल्लेख छ ।

सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा तराई मधेसका बढी जनघनत्वलगायतका स्थानहरूमा डिप बोरिङमार्फत खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश छन् । तराई– मधेसमा हाल देखिएको पानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधान चुरे संरक्षण र ठूला थोक वितरण प्रणालीको निर्माण भएकाले मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले विभिन्न कारण अधुरा रहेका खानेपानीका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा उपभोक्ताले खानेपानी पिउनबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । “प्राथमिकताका आधारमा अधुरा खानेपानी आयोजना पूरा गर्नुपर्ने र रुग्ण आयोजनाको सुधार अगाडि बढाउन आवश्यक छ, बीस प्रतिशत श्रमदान अव्यावहारिक छ तर थोरै श्रमदान या श्रमदान दिन नसक्नेबाट रकम लिएर खानेपानी आयोजनामा जनताको लगानी हुँदा अपनत्व हुन्छ,” उनले भने ।

उनले तीनवटै तहका सरकारहरुबीच खानेपानी व्यवस्थापनका क्रममा समन्वय अभाव हुँदा कतिपय स्थानमा खानेपानीका योजनाहरु नपाउने त कतिपय स्थानहरुहरुमा ‘डुप्लिकेसन’ हुने समस्या आइरहेको जानकारी दिए । संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकको व्यवस्था गरिएको छ तर नागरिकहरुले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्राप्त नतिजाअनुसार कूल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा धारा/पाइप (घरपरिसरभित्र) प्रयोग गर्ने ३४ दशमलव छ प्रतिशत र धारा/पाइप (घरपरिसर बाहिर) २२ दशमलव चार प्रतिशत, ट्युबवेलरहाते पम्प २९ दशमलव आठ प्रतिशत, ढाकिएको इनाररकुवा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले प्रयोग गरेका छन् ।

दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहको जनसङ्ख्यालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्ने र स्वच्छ पानीको दिगो निष्कासन तथा आपूर्ति गर्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सबै नागरिकको स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा कार्यक्षेत्रको बाँडफाँट गरी खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको विकासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यो नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।