काठमाडौँ । धितोपत्र बोर्डले ६० लाख लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण हुनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसदहरूले धितोपत्र बोर्डलाई राज्यले विश्वास गरेर पुँजीबजार लगानीकर्ताको हित र संरक्षण गरी लगानी सुरक्षित गर्ने नियामक निकायका रूपमा जिम्मेवारी लिएको भन्दै त्यही अनुसार जिम्मेवार हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनीहरूले धितोपत्र बोर्डले विगतमा गरेका कामले लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै जिम्मेवार भएर बोर्डले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसदहरूले धितोपत्र बोर्डको ऐनमा तजबिजी बढी भएकाले पनि धेरै बेतिथिहरू आउने गरेको उल्लेख गरे । अब धितोपत्र बोर्डमा तजबिजी भन्दा पनि ऐन र नियमावलीले लिएका निश्चित अधिकारबाट चल्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने सांसदहरूको भनाई छ ।

सांसदहरूले ६० लाख लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षित र संरक्षण गर्नेगरी जिम्मेवार भएर धितोपत्र बोर्डले काम गर्न सक्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे ।

समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लेखा समितिले उठाएको विषय पुँजीबजारमा आईपीओ जारी गर्ने क्रममा चलखेल भएको गुनासो आउँदा आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन गरेको देखिएको बताए । उनले आईपीओ निकाल्दा चलखेल हुने नहुने विषयमा धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘राज्यले विश्वास गरेर नियामकमा सक्षम व्यक्तिहरू राखेपछि ६० लाख पुँजीबजार लगानीकर्ताहरूको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने, पुँजीबजारलाई प्रतिस्पर्धी ठाउँ बनाउने नियामक निकायको भूमिका हुन्छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले पनि धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बताए । उनले अर्थ समितिले नीतिगत कुराहरूमा छलफल गर्ने र लेखा समितिले अनियमितता विषयमा हेर्ने भएकाले त्यही अनुसार निर्देशन भएको देखिएको बताए । उनले नियमावली नै संशोधन गरेर पुनःमूल्याङ्कन गर्ने कम्पनीहरूको मूल्य बढाएर आईपीओ जारी गर्दा लगानीकर्ताहरू मर्कामा पर्ने गरेको देखिएको बताए ।

उनले भने,‘नियमावली संशोधन गर्दा राजपत्रका प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो । त्यहाँ पनि जारी भएको छैन । वास्तवमा सर्वसाधारण सूचनाको हकबाट समेत वञ्चित भएको अवस्था छ । यसलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको रिफर्म आवश्यक रहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय नियमाक निकायहरूले अपनाएका अभ्यास र कानुन हेरेर सेबोन र नेप्सेलाई रिफर्म गर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले पुँजीबजार समग्र देशको अर्थतन्त्र विस्तारको औजार भएको दाबी गरे । उनले पुँजीबजारमा सुधारको लागि लगानी संरक्षण र सुरक्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले पुँजीबजारमा जति सक्दो लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने,‘आन्तरिक तथा वाह्य कम्पनीहरूलाई कसरी पुँजीबजारमा ल्याउने भन्ने सोच्नुपर्छ । यो नेपालमा मात्रै सुरुवात गरेका हैनौँ । विश्वका विभिन्न देशमा धितोपत्र बजारको प्रयोग सफल भएका देशहरु पनि छन् । नयाँ ऐनका कुराहरु आइरहेका छौँ । त्यसमा धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई ओपन गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष महेश बरालले लामो समयसम्म रोकिएर बसेको आईपीओ निष्कासन स्वीकृतको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनले अब आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको आईपीओ फाइल अगाडि बढाउने बताए । उनले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीहरूको हकमा भने पर्ख र हेरको अवस्थामा नै रहेको बताए ।

उनले कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था अध्ययन गरेर स्वीकृतका लागि अगाडि बढाइएको बताए । उनले वित्तीय अवस्थामा कमजोरी भएका कम्पनीहरूलाई बोर्डले थप अध्ययन र परीक्षण गरेर मात्रै निर्णय लिने योजना बनाएको बताए ।