काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाउने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँगको छलफलमा मन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले नागरिक उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रको सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले उच्च अदालतमा पूर्वप्रमुख न्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको बताए । उनले प्राविधिक कारणले ढिलाई भइरहेको भन्दै चाँडै समितिको विषय मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुने बताए । उनले उच्चस्तरीय पर्यटन सुधार समितिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका अध्ययनहरुको पुनरावलोकन गर्ने बताए । उनले पुराना अध्ययनको पुनरावलोकन मात्रै नभएर अहिलेको सिस्टमको पनि अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने बताए ।
उनले मन्त्रालयले पनि तारागाउँ विकास समितिका समस्या समाधानको लागि पनि मन्त्रीस्तरीय अध्ययन समिति बनाउने बताए । उनले उक्त समितिले पनि हातयात होटलसँग भइरहेका कामहरु ठिक बेठिकका सन्दर्भमा पनि अध्ययन गर्ने बताए । उनले यस्ता अध्ययन समितिले विगतमा भएका अध्ययनहरुलाई समेत आधार बनाउँदै अहिलेको अध्ययन निचोडमा पुग्ने र मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएपनि अध्ययनले देखाएका कामहरु निरन्तर भइरहेने बतावारण बनाउने योजनामा मन्त्रालय रहेको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘सरकारले नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाउन लागेको छ । मन्त्रीपरिषद्मा प्रश्तुत भइसकेको छ । केही प्रक्रियाहरु पूरा गरेर चाँडै सार्वजनिक हुँदैछ । उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीसको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका छौं । त्यो समितिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका अध्ययनहरुको पुनरावलोकन गर्छ। अहिलेको सिस्टममा कही समस्या छ की भनेर अध्ययन गर्छ । सरकारलाई आवश्यक पर्ने सिफारिस दिन्छ । तारागाउँ विकास समितिमा पनि मन्त्रीस्तरी अध्ययन समिति बनाउँछ ।
उक्त समितिले पनि हातयात होटलसँग भइरहेका कामहरु ठिक बेठिकका सन्दर्भमा पनि अध्ययन गर्छ । यस्ता अध्ययन समितिले विगतमा भएका अध्ययनहरुलाई समेत आधार बनाउँदै अहिलेको अध्ययन निचोडमा पुग्ने र मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएपनि अध्ययनले देखाएका कामहरु निरन्तर भइरहने वातावारण बनाउँछाैँ । दुई वटा विमानस्थलहरु पूर्णरुपमा सुचारु गर्नको लागि दिने भनिएका सबै प्रकारका र सहुलियत दिने निर्णय भइसकेको छ । हवाई इन्धन र पर्यटन बोर्डले लिने शुल्क लगायतमा निर्णय भइसकेको छ ।
टिकटमा लागेको भ्याटको सन्दर्भमा बजेटमा समावेश भएर आएकाले अब के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्र्दभमा अर्थमन्त्रीले छलफल गरिरहनु भएको छ ।’
उनले भैरहवाको गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरुपमा सूचारु गर्नको लागि दिने भनिएका सबै प्रकारका र सहुलियत दिने निर्णय भइसकेको बताए । उनले हवाई इन्धन उद्योग मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डले लिने शुल्क लगायतमा निर्णय भइसकेको भन्दै चाँडै सबै प्रक्रिया पूरा हुने बताए ।
उनले टिकटमा लागेको भ्याटको सन्दर्भमा बजेटमा समावेश भएर आएकाले अब के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले छलफल गरिरहेको बताए ।