काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको सहकार्य गरी हरित जलवायु कोष जस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्ने बताएका छन् । शनिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले जलवायु वित्त स्रोतहरू जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरण, विशेष गरी ऊर्जा, कृषि, र विपद् सहनशीलता जस्ता क्षेत्रहरूका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले वित्तीय संस्थाहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरणमैत्री पूर्वाधार, र जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले नेपालसँग हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नसक्ने विशाल प्राकृतिक स्रोतहरू रहेको पनि बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको आर्थिक प्रगति र पर्यावरण संरक्षणलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको औल्याए । उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न सरकारले नेपालको विकास मोडलले वातावरणीय अनुकुलनता, दिगोपना र समानतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले नेपालका लागि दिगो विकासको बाटो अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालले विभिन्न नीति, कार्यक्रम, र पहलहरूमार्फत वातावरणीय र जलवायु चुनौतीहरूको सामना गर्न महत्वपूर्ण कदमहरू उठाइरहेको बताए । उनले वातावरणीय र जलवायु चुनौतीहरूको सामना गर्न महत्वपूर्ण कदमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताए । नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले विकास योजना निर्माणमा जलवायु अनुकुलनतालाई समावेश गर्ने रणनीतिक ढाँचा प्रदान गरेको बताए । उनले हरित विकासलाई प्रोत्साहन गर्न ऊर्जा दक्षता वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा बिस्तार र दिगो वन व्यवस्थापन सुनिश्चित गरिने बताए । उनले जलविद्युत सम्भावना अझै धेरै हदसम्म उपयोग हुन बाँकी रहेको बताए ।

उनले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेर नेपालले आफ्ना घरेलु ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गरी छिमेकी मुलुकहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गरेर क्षेत्रीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने बताए । उनले दिगो पर्यटनले नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई उपयोग गर्ने, इको–पर्यटन, पदयात्रा, र संरक्षण क्षेत्रले रोजगार सिर्जना गर्न, राजस्वमा योगदान पुर्याउन र भविष्यका पुस्ताहरूको लागि वातावरणलाई संरक्षण गर्न सकिने बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले दिगो कृषि अभ्यास खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय क्षतिको जोखिमलाई कम गर्न आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर हरित जलवायु कोष जस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्दैछौं । यी स्रोतहरू जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, विशेष गरी ऊर्जा, कृषि, र विपद् सहनशीलता जस्ता क्षेत्रहरूका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् । वित्तीय संस्थाहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरण मैत्री पूर्वाधार र जलवायु अनुकुल कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ ।नेपालसँग हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नसक्ने विशाल प्राकृतिक स्रोतहरू छन् ।

हाम्रो जलविद्युत सम्भावना अझै धेरै हदसम्म उपयोग हुन बाँकी छ । नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेर, हामीले आफ्ना घरेलु ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न मात्र होइन, छिमेकी मुलुकहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गरेर क्षेत्रीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्नसक्छौं । दिगो पर्यटनले हाम्रो प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई उपयोग गर्ने मार्ग प्रदान गर्दछ ।

इको–पर्यटन, पदयात्रा, र संरक्षण क्षेत्रले रोजगार सिर्जना गर्न, राजस्वमा योगदान पुर्याउन र भविष्यका पुस्ताहरूको लागि हाम्रो वातावरणलाई संरक्षण गर्न सक्छन् । दिगो कृषि अभ्यास खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय क्षतिको जोखिमलाई कम गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । जैविक खेती, कृषिवन, र दिगो भुमिको प्रयोग जस्ता अभ्यासहरूले हाम्रो जैविक विविधतालाई सुरक्षित गर्दै कृषि उत्पादनशीलता बढाउन मद्दत पुर्याउने छन् ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारको बाटोमा रहेको बताए । उनले सन् २०२२ र २०२३ मा १.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहेकोमा २४ मा सुधार भएर ३.९ प्रतिशत र मुद्रास्फिर्ति ५.४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे । उनले मुद्रास्फिर्ति ६.५ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य भए पनि लक्ष्य भन्दा कम रहेको बताए ।

उनले मौद्रिक नीतिको परिणाम स्वरुप विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत उल्लेख्य सुधार हुँदा अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र बलियो रहेको बताए । उनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १३ महिनाको आयात धान्नसक्ने क्षमता रहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको ब्याजदर समेत एकल अंकमा आएको बताए ।

उनले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार भएपनि बजारमा माग र आपूर्ति भने बढ्न नसकेको बताए । उनले सरकारको परिर्माजित नीतिको कारण केही सुधारका संकेतहरु देखिएको उल्लेख गरे । उनले नेपालमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै खालका चुनौतीहरु रहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए ।