काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच असोज १७ गते घटस्थापनाको दिने विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले घटस्थापनाको दिन नेपाल र बंगलादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली निर्यात आयात सम्झौता हुने जानकारी दिएका छन् ।

बिजुली निर्यातका लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशीबीच त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन) र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच बिजुली निर्यातका लागि त्रिपक्षिय सम्झौता हुन लागेको हो ।

गत साता बंगलादेशका ऊर्जा तथा खनिज स्रोत सल्लाहकार मोहम्मद फौजुल कबिर खानले विद्युत निर्यात आयातका लागि त्रिपक्षिय सम्झौता हुने जानकारी गराएका थिए । सम्झौता काठमाडौंमा हुने भएको छ ।

बंगलादेश, नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी समझदारी (एमओयू) भएको छ वर्षपछि नेपालबाट भारत हुँदै ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । २०७५ साउन २५ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच विद्युत क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सुरुवात गर्ने प्रयोजनाका लागि एक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सोही समझदारीपछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नियमित बस्दै आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार वर्षायाममा बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गरेर १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने छ । पाँच वर्षसम्म प्राधिकरणले वर्षायामको छ महिना ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बिक्री गरिने जनाएको छ ।

बिजुलीको भाउ प्रति युनिट ८ दशमलव १७ टाका (९.३० रुपैयाँ) मा प्राधिकरणले बिजुली बिक्री गर्नेछ । नेपाल र भारतबीच विद्युत आयात निर्यातका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय लाइन हुँदै बिजुली भारतीय भूमिबाट बंगलादेश जानेछ । प्राधिकरणले तोकिएको मूल्य भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउनेछ ।

प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट भने ढल्केबर–मुजफ्फपुरबीचको विद्युत प्राधिकरणले नै व्योहोर्नेछ । प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी एनभिभिएन विद्युत व्यापार कम्पनीलाई बिजुली उपलब्ध गराउनेछ । सोही कम्पनीले नेपाली बिजुली बंगलादेश पुर्याउनेछ ।

भारतीय भूमिमा रहेको बहरामपुर–भेरमारा चार सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली बंगलादेश जानेछ । पछिल्लो समय बंगलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण नेपाल, भारत, बंगलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा सम्झौताको तयारी गरिएको भए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो ।

प्राधिकरणले चिलिमे र त्रिशूली जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने बताउँदै आएको छ । बंगलादेश सरकारले आगामी सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ ।

बंगलादेशले भारतको जिएमआर इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग एमओयू गरिसकेको छ । नयाँ इन्डियन इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी र सतलज जलविद्युत निगमको प्रवेशपछि माथिल्लो कर्णाली बन्ने संभावना बढेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा नेपाल र भारतसँग भएको एमओयू हराएपछि बंगलादेशले नेपालबाट लगेको छ । यसबीचमा बंगलादेशको सरकारले एमओयूमा भएको सम्झौता पुनरावलोक गर्न भारतसँग आग्रह गरेको थियो । बंगलादेशले चाहेको नेपालको आयोजनाबाट बिजुली आयात गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको थिए ।

तर, बंगलादेशको प्रस्ताव भारतले अस्वीकार गरेपछि सम्झौतामा परिमार्जन नहुने भएको छ । भारतले नेपालका एक दर्जन जलविद्युत आयोजनाबाट थप २ सय ५१ मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको भ्रमण ताका भारतले नेपालका एक दर्जन आयोजनाबाट विद्युत निर्यातका लागि वद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

नेपालले पहिलो पटक बिहारमा मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौता मार्फत बिजुली निर्यात गर्ने छ । प्राधिकरणले अहिले १६ आयोजनाहरुबाट ६ सय ९० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । नयाँ स्वीकृतिसँगै अब बढेर विभिन्न २८ आयोजना पुग्ने छ । यि आयोजनाबाट कूल ९ सय ४१ मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्न लागेको हो ।

यस्तै सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण र विकासका लागि प्राधिकरण र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम निर्माण गर्ने समझदारी २०८० जेठ २ गते सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकले गरिसकेको छ ।

बिजुली निर्यात गर्न नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुँदै

विद्युत् व्यापारका लागि बंगलादेशसँग सघन छलफल, कहिले होला निर्यात ?