व्यवसायी कमलेशकुमार अग्रवालले व्यापारीहरुको छाता संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना पूरा भएको छ । चेम्बरको विभिन्न पदमा रहेर काम गरेका अग्रवाल मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझेका अनुभवी व्यवसायी हुन् । उनी चेम्बरको अध्यक्ष बनिरहँदा मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्त थियो र अहिले पनि यही अवस्था छ । अर्थतन्त्र अझै केही समय सुस्त हुने देखिएको छ ।

राज्यले नै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको उनको बुझाई छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन राज्य र निजी क्षेत्रले चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा केन्द्रित रहेर अग्रवालसँग सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानी :

यहाँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको अध्यक्ष हुनुभएको ६ महिना पुग्यो । यो अवधिमा के–के योजना कार्यान्वयन भए ?

मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेला चेम्बरमा मेरो अध्यक्षको कार्यकाल सुरु भएको हो । कोभिड महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भयो । २०७२ मा नेपालको संविधान जारी हुँदा हामी महाभूकम्पको प्रकोपमा थियौं । त्यसपछि लगातार तीन वर्ष मुलुकले औसत साढे सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आएर विश्वभर कोभिड महामारी सुरु भयो । कोभिडपछि ६ महिना लामो बन्दाबन्दी (लकडाउन) ले विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिन पुग्यो ।

त्यो वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्र पनि २ प्रतिशत ऋणात्मक भएको थियो । त्यसपछि राज्यले लिएका सहजकारी नीतिहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ऋणात्मक रहको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत हासिल भयो । यसरी माइनस २.०९ को अवस्थाबाट एकैचोटी ३.९ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य हासिल उदाहरणीय बन्यो । त्यसको ठ्याक्कै २०७९ मा ५.८ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । साढे सात प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धितर्फ लम्किरहेका थियौं । तर, अकस्मात २०७७/०७८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिती घाटामा रहेको अवस्था देखाएर एकैचोटी संकुचित मौद्रिक नीति लियो ।

त्यो संकुचित मौद्रिक नीतिको प्रभावले आर्थिक गतिविधिहरुमा शिथिलता आयो । एक हिसाबले हेर्ने हो भने राज्यले नै आर्थिक गतिविधिलाई रोक्नु पर्ने अवस्था आयो । सरकारले धेरै वस्तुहरु आयात नै गर्न दिएन । धेरै वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । आयात गर्नै असहज स्थिती सृजना भयो । यी सबै संकुचनकारी नीतिहरुले गर्दा अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्यायो । २०७९/०८० मा हामी एक दशमलव ८६ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भयौं । त्यसपछि गएको वर्षको असार मसान्तसम्मको वास्तविक तथ्यांक आएको छैन तर, ३.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आयात गर्नै असहज स्थिती सृजना भयो । यी सबै संकुचनकारी नीतिहरुले गर्दा अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्यायो । २०७९/०८० मा हामी एक दशमलव ८६ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भयौं । त्यसपछि गएको वर्षको असार मसान्तसम्मको वास्तविक तथ्यांक आएको छैन तर, ३.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यसबाट के देखियो भने नेपालको हकमा अर्थतन्त्रमा संकुचनकारी नीतिहरु आइदियो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन । सहजकारी र विस्तारित नीतिहरु आइदियो, लचिलो, खुकुलो नीतिहरु आइदियो भने हामी मध्यम स्तरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि सफल हुन सक्छौं भन्ने कुरा नयाँ संविधान आएपछिका वर्षहरुका तथ्यांकले स्पष्ट गरेको छ ।

सरकारले विदेशी मुद्रा जोगाउन जुन बाटो अपनायो, त्यसको परिणाम आज हामीले भोगिरहेका हौँ ?

यो एउटा आफैँमा छलफलको विषय हो । त्यतिबेला आर्थिक वृद्धिमा जुन डिग्रीको संकुचनमा ल्याइयो, त्यति ठूलो आवश्यकता मैले महशुस गरेको थिइन । त्यो लेबलको आवश्यकता थिएन । किनभने हाम्रो देश भनेको आयातमुखि अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । त्यो आयातित वस्तुबाट प्राप्त राजस्वबाट नै सरकारको चालू खर्च चल्छ । ती संकुचनकारी नीतिको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव निजी क्षेत्रमा पर्न गयो । यसको सबैभन्दा पहिलो प्रभाव बैंकको ब्याजदरमा पर्न गयो । बैंकको उच्च ब्याजदरका कारण धेरै उद्यमी–व्यवसायीहरुले कर्जाको किस्ता, ब्याज चुक्ता गर्न सकेनन् । किस्ता, ब्याज तिर्न नसक्दा उद्यमी व्यवसायी द्रुत गतिमा कालोसूचीमा परेका छन् ।

३० वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या एक लाख २७ हजार छ । पछिल्ला दुई वर्षमा मात्र थप ७५ हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । तीन दशकको अवधिको ६० प्रतिशत ऋणी पछिल्लो दुई वर्षमा कालोसूचीमा पर्न गए । साउनमा मात्र चार हजार तीन सय ऋणी कालोसूचीमा पर्न गए । यो भनेको विगतमा अपनाइएका संकुचनकारी नीतिकै परिणाम हो ।

कोभिडपछि विश्वका कतिपय देशहरुले संकुचनकारी नीतिहरु लिए । ब्याजदर बढाइएको थियो । तर, छिमेकी भारतको अर्थतन्त्रमा त्यति धेरै प्रभाव परेको देखिँदैन । त्यहाँ कहिल्यै पनि दुई अंक (डबल डिजिट) मा ब्याजदर गएर । तर, हाम्रोमा विगतमा जुन क्याल्कुलेसनमा एकल अंक (सिंगल डिजिट) मा ब्याज तिरेका थिए, त्यसको ठ्याक्कै दोब्बरसम्म पनि ब्याजदरको दायित्व व्यहोर्नु पर्यो ।

कोभिडपछि विश्वका कतिपय देशहरुले संकुचनकारी नीतिहरु लिए । ब्याजदर बढाइएको थियो । तर, छिमेकी भारतको अर्थतन्त्रमा त्यति धेरै प्रभाव परेको देखिँदैन । त्यहाँ कहिल्यै पनि दुई अंक (डबल डिजिट) मा ब्याजदर गएर । तर, हाम्रोमा विगतमा जुन क्याल्कुलेसनमा एकल अंक (सिंगल डिजिट) मा ब्याज तिरेका थिए, त्यसको ठ्याक्कै दोब्बरसम्म पनि ब्याजदरको दायित्व व्यहोर्नु पर्यो ।

त्यसपछि संकुचनकारी नीतिले सेयर बजारमा ‘क्र्यास’ आयो । २०७८ सालमा एमालेकै सरकार हुँदा तत्कालिन अवस्थामा सेयर सूचक ३ हजार हाराहारीमा थियो । त्यतिखेरको संकुचनकारी नीतिले सेयर बजार घटेर दुई हजारसम्म झर्यो । त्यसमा पनि उद्योगी–व्यवसायीहरुले धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्यो । त्यसपछि घरजग्गा कारोबार पनि संकुचनकारी नीतिहरु आउँदा यसको कारोबार पनि शिथिल भयो ।

घरजग्गा कारोबारले हाम्रो अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए छ । विगतमा बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गर्दा धितो नराखी उनीहरुले कर्जा दिँदैनथे । त्यसका लागि उद्यमी–व्यवसायीले घरजग्गा खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । घरजग्गा खरिद गरेर सरल तरिकाले बैंकबाट कर्जा पाइन्छ भने किन खरिद नगर्ने भन्ने पनि भयो । यदि कुनै कारणवस व्यवसाय नाफामा गएन भने घरजग्गाबाटै भए पनि नोक्सानलाई व्यहोर्न सक्छौँ भन्ने पर्न गयो । यी तीनवटा मुख्य असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न गयो । त्यसपछिको ‘चेन इम्प्याक्ट’ भनेको अन्य क्षेत्रमा पर्न गयो । त्यसको असर सरकारको राजस्व कम भएर गयो । राजस्व कम हुने वित्तिकै दुईवटा प्रभाव उद्यमी–व्यवसायीमा पर्न गयो ।

एउटा भनेको सरकारले उद्यमी–व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व जस्तोः निर्माण क्षेत्रमा सरकारले भुक्तानी गर्न सकेन । अर्को सरकारको राजस्व खर्चका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई दवाबमूलक ढंगले कर उठाउन थालियो । त्यसपछि यसको चेन इम्प्याक्ट सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा पर्न गयो । समग्र रुपमा निजी क्षेत्रको ‘रिक्स वेयरिङ क्यापासिटी’ घटेर गयो र कारोबार नै गर्न डराउनु पर्ने स्थिती आयो । निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण (क्यापिटल फर्मेसन) गर्ने क्षमता थियो ।

त्यो पनि कर मूल्यांकनले गर्दा सिथिल भएर गयो । यी सबैको फलस्वरुप गतवर्ष उद्योग क्षेत्रको कूल गाहस्र्थ उत्पादन (जिडिपी) मा योगदान एक दशमलव ६ प्रतिशत घटेर गयो । यही असार मसान्तसम्मको अनुमानित तथ्यांकअनुसार निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी माइनस दुई दशमलव ०७ भएर ५.४१ प्रतिशतमा सीमित भयो । त्यस्तै थोक तथा खुद्रा व्यापारमा १३.८४ प्रतिशत मै सीमित भएर रह्यो ।

अर्को यसमा मूल्यांकन गर्न के सकिन्छ भने गतवर्ष कर्जा विस्तार जम्मा ५.८ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ, त्यसका लागि १५ प्रतिशतसम्मको कर्जा चाहिने अनुमान छ । यसबाट अर्थतन्त्र अति सिथिल थियो भन्ने देखियो । सरकारको राजस्व पनि जुन १४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य थियो । गत वर्ष लक्ष्यको ७२ प्रतिशत मात्र उठेको छ । राज्यले पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै संकुचनकारी वित्त नीतिहरु ल्यायो, करका दरहरु बढाइए, भन्सारका दरहरु बढाइए ।

यसले गर्दा आर्थिक गतिविधिमा सिथिलता भयो । भन्सारका दरहरु बढाउने वित्तिकै नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानाका कारण चोरी पैठारी बढेर गयो । वास्तविक पारदर्शी कारोबारमा कमी भयो । जसरी राजस्व संकलनमा कमी हुन थाल्यो, सरकारले पनि दवाबमूलक ढंगले मूल्यांकन बढाएर पनि राजस्व उठाउन थाल्यो । यसले गर्दा निजी क्षेत्र धेरै हतोत्साही भएको छ ।

अहिलेको आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने दुई वटा कुरा भए । एउटा भनेको संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सरकार । अर्को भनेको केन्द्रीय बैंकले पनि सजकतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति लिएको छ । जसको फलस्वरुप निजी क्षेत्रमा विश्वास र आशा बढेर गएको छ । जसले गर्दा नयाँ सरकार गठन हुने वित्तिकै सेयर बजारमा एक किसिमको उछाल आयो । अहिले फेरी घटेको छ । सेयर बजार भनेको अर्थतन्त्रको ऐना पनि हो । अझै पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा संकुचित प्रावधानहरु विद्यमान छन् । अहिले फेरि सेयर बजार घटेर गएको छ । केन्द्रीय बैंकहरुले लिएका केही संकुचित प्रावधानहरु अझै बाँकी छन् ।

घरजग्गाको कारोबार अलिकति चलायमान भएको देखिए पनि हुनुपर्ने हिसाबले भएको छैन । बजारमा ब्याजदर धेरै घटेर गयो । आज पनि बैंकमा झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । जुन केन्द्रीय बैंकले तानिरहेको छ । ब्याजदरलाई थोरै भए पनि सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरबाट तानिरहेको छ । तर, ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा पनि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिन्दैन । व्यवसायीको लगानी प्रति उत्साहित छैन ।

आज पनि बैंकमा झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । जुन केन्द्रीय बैंकले तानिरहेको छ । ब्याजदरलाई थोरै भए पनि सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरबाट तानिरहेको छ । तर, ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा पनि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिन्दैन । व्यवसायीको लगानी प्रति उत्साहित छैन ।

सस्तो ब्याजदर हुँदा पनि लगानीकर्ता किन उत्साहित हुन सकेनन् ?

व्यवसायीको लगानीमा उत्साहित नहुनुको पछाडि पनि दुईवटा कारण छन् । एउटा भनेको, ठूला व्यवसायीहरु पुरानो दवाबबाट पीडित छन् । जति जेखिम वहन गर्ने क्षमता थियो, त्यो पनि घटेर गयो । व्यवसायमा विगतमा परेका दवावहरुबाट कसरी उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने हिसाबले कोभिडपछि पनि विश्वमा धेरै राष्ट्रहरुले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट ‘स्टिमुलस प्याकेज’ दिएका थिए । तर, नेपालमा राष्ट्रिय ढुकुटीमा पैसा नभएर बैंकिङ क्षेत्रकै पैसालाई रि–फाइनान्सिङको रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । त्यो पनि फिर्ता लिइसकेको छ ।

राज्यले गर्नुपर्ने काम सिधै राष्ट्र बैंकबाट भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

केही समयका लागि त्यो भयो । जबसम्म पुरानो नोक्सान पूर्ति हुँदैन व्यवसायीको लागि पैसा आउँदैन । आज पनि पुँजी निर्माण गर्ने क्षमता व्यवसायीमा छैन । संकुचित मौद्रिक नीतिमा यही बेलामा राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका पनि लिएर आयो । यो अत्यन्त अव्यवहारिक भयो भनेर निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाइराखेको छ । अहिले कस्तो अवस्था छ भने पुराना व्यवसायी जसलाई पैसाको खाँचो छ, केही प्रावधानहरुले उनीहरुले लिन पाएका छैनन् । अर्को कुरा नयाँ व्यवसायी आउन आकर्षण नै छैन ।

व्यवसायीको लगानीप्रति आकर्षण किन नभएको होला ?

एउटा त पुँजी निर्माण भएको छैन । अहिलेको विद्यमान नीतिहरुले नीजि क्षेत्र विगतमा जुन समस्याबाट गुज्रिए, जुन दवाबबाट गुज्रिए, त्यसले गर्दा जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता गुमेको छ । जब, निजी क्षेत्रमा जोखिम वहनको क्षमता बढेर जान्छ, तब न लगानी हुने हो । यही सयमा हामीले विदेशी लगानी सम्मेलन पनि गर्यौं । विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारसँग निजी क्षेत्र पनि लागेर धेरै प्रयास पनि गरेको हो । विदेशी लगानी पनि हामीले सोचेअनुरुप आइरहेको छैन ।

लगानी सम्मेलन सफल भएकै हो । किनभने अहिले पनि विदेशी लगानीकर्ताहरुसँग छलफल जारी नै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल खस्केर पनि यो अवस्था भयो । अर्को विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि चाहिने आवश्यक नीतिहरुमा पनि केही कानूनहरु संशोधन भए । तर, कतिपय कुराहरु प्रक्रियागत अवस्थामै छ । यी सबै कारणले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिराखेको छैन ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के गर्नुपर्ला ?

विगतमा ल्याइएका संकुचित नीतिहरुमाथि उद्योगी व्यवसायीलाई सहजता प्रदान गर्नुपर्छ । अर्को भनेको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका केही समयका लागि स्थगित नै गर्नुपर्छ । व्यवसायीको पुँजी निर्माण क्षमता नबढेसम्म यसलाई स्थगन गर्नुपर्छ ।

अर्को भनेको घरजग्गा कारोबार, सेयर बजारका संकुचित प्रावधानहरु हटाउनु पर्छ । जस्तो कित्ताकाटको समस्या, भन्सारको दरहरुमाथि कडा प्रावधानहरुबाट हामी सहज नीतितर्फ जानुपर्छ । समग्र रुपमा भन्नुपर्दा कोभिड अगाडिका जुन नीतिहरु थिए, ती नीतिहरुलाई मार्गदर्शनको रुपमा राखेर अगाडि ल्याउनुपर्छ ।

समग्र रुपमा भन्नुपर्दा कोभिड अगाडिका जुन नीतिहरु थिए, ती नीतिहरुलाई मार्गदर्शनको रुपमा राखेर अगाडि ल्याउनुपर्छ ।

यहाँले भनेको जस्तो कोभिडअघि सरकारले लिएको नीति आउने सम्भावना छ कि छैन ?

सम्भावना भन्दा पनि राज्यले यी कुराहरु लिएर आउनै पर्छ । नभए आर्थिक गतिविधि चलायमान र विस्तार हुँदैन । हामीसँग त्यो अवस्थाको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना अहिले पनि प्रचुर छ । उचित वातावरण निर्माण गर्न सरकार पनि त्यो बाटोतिर लम्किराखेको छ, गति अत्यन्तै धिमा छ । हाम्रो देशमा निजी क्षेत्रको विचारबाट सहजकारी नीतिहरु लिने हो भने निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पनि बढेर जान्छ । अहिले चाडपर्वको बेला हो । यो बेला वर्षभरीकै ४० प्रतिशत कारोबार हुने गथ्र्यो, आज त्यो अवस्था छैन । किनभने माग पनि सिर्जना भएको छैन, उपभोक्तासँग पैसा पनि छैन ।

प्रतिदिन दुई हजारभन्दा धेरै युवा विदेशिएका छन्, यहाँ उपभोग गर्ने युवा नै छैन । यी सबै अर्थतन्त्रको चेन इम्प्याक्ट हो । कोभिडपछि ‘सप्लाई चेन’मा जुन ‘डिस्ट्रयाक्सन’ आयो । त्यसले के देखियो भने हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुको विकल्प छैन । किन छैन भने, भोलि यस्तै अवस्था भयो भने विदेशी राष्ट्रहरुले हामी उनीहरुको जतिसुकै ‘पर्मानेन्ट इम्पोटर’ भए पनि उनीहरु पहिलो आफ्नै देशको आवश्यकता पूरा गर्न लाग्छन् । यसको लागि हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढाउनु पर्छ । यसको विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई शक्ति दिनुपर्छ । पूर्वाधारका लागि आन्तरिक ढुवानी कष्टमा सहजता दिनुपर्यो, करका दरहरुमा हेरफेर गरेर प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माणको काम राज्यले गर्नुपर्छ ।

यी तीन कुरामा ध्यान दिने हो भने हाम्रोमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार हुन्छ । अहिले त हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा छौँ । हाम्रो सरकारको खर्च नै आयातमाथि निर्भर छ । आयातमा झण्डै ३५ प्रतिशत औसत राजस्व लिएर नै सरकारको चालु खर्च चलेको छ । यसका लागि पनि विकल्प सोच्नुपर्छ नि । करका स्रोतहरु निर्माण कसरी गर्ने, करका दायरा कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रले त भोलि यति ठूलो राजस्व सिर्जना गर्दैन । यसले दिने भनेको धेरै युवाहरु विदेश जानु पर्दैन, यहाँ नै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । हाम्रो देशमा भएको कच्चा पदार्थ र स्रोतसाधनको प्रयोग हुन्छ । यसकारण दिगो नीति बनाएर अगाडि बढाउनु पर्छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रले त भोलि यति ठूलो राजस्व सिर्जना गर्दैन । यसले दिने भनेको धेरै युवाहरु विदेश जानु पर्दैन, यहाँ नै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । हाम्रो देशमा भएको कच्चा पदार्थ र स्रोतसाधनको प्रयोग हुन्छ । यसकारण दिगो नीति बनाएर अगाडि बढाउनु पर्छ ।

यहाँ एउटा प्रसंग जोडिहालौँ, केही दिन अगाडि सरकारले सय दिनको कार्यक्रम तय गरेको थियो, त्यसमा उच्चस्तरीय आर्थिक आयोग गठन गर्ने भन्ने थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो आयोग गठन गरेको छैन । त्यसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु राखेर, निजी क्षेत्रका कुरालाई सुनेर आयोगले दिएका सुझावहरुलाई यथासिघ्र अघि बढाउन हो भने अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जान्छ ।

अहिले हामीसँग भएको ‘प्लस पोइन्ट’ भनेको इतिहास कै सबैभन्दा बढी राष्ट्र बैंकसँग २० खर्ब रुपैयाँ बढी विदेशी मुद्राको सञ्चिती छ । यो विदेशी विनियमको सञ्चितीलाई आर्थिक गतिविधि विस्तारमा प्रयोग गरेर यसबाट हामी औसतमा ३५ प्रतिशत आर्जन गर्न सक्छौँ । यसलाई पूर्वाधार निर्माणमा यसलाई लगाउने हो भने अर्थतन्त्रको विकासमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गएको संकेत देखिएको छ भनेको छ, के यो साँचो हो ?

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अर्थतन्त्रको प्रभाव निजी क्षेत्रमा के परेको छ भनेर कहिल्यै पनि विश्लेषण गरेको देख्दिन । न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको देखिन्छ, न विश्व बैंकले गरेको देखिन्छ । उहाँहरुका जो नेपालमा बस्ने अर्थशास्त्रीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले सरकारी तथ्यांक, हाम्रा केन्द्रीय बैंकका इन्डिकेटरको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर यो रिपोर्टहरु जारी गर्नुहुन्छ । तर, हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

यदि उहाँहरुले निजी क्षेत्रको पनि विश्लेषण गरेर कुन क्षेत्रमा कति ठूलो नकारात्मक प्रभाव के कुराले परेको छ भन्ने विश्लेषण गरेर जारी गर्ने हो भने यो रिपोर्टहरुको सान्दर्भिकता पनि हुन्छ र यसले सही प्रक्षेपण पनि गर्छ । तीन वर्षदेखि निजी क्षेत्र सिथिल छौँ भनेर भनिराखेका छौँ । तीन वर्षदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भनेर नै आइरहेका छन् त ।

भिडियो हेर्नुहोस् :

आइएमएफले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको डाटा मात्र हेरेर विश्लेषण गर्छ, निजी क्षेत्रसँग कहिल्यै कन्सलटेशन नै गर्दैन ?

निजी क्षेत्रसँग कन्सलटेशन मात्र होइन, निजी क्षेत्रको हरेक सेक्टरको अध्ययन पनि गर्नुपर्यो । उहाँहरुको आफ्नो आन्तरिक अध्ययनले मात्रै सही तथ्यांक देखाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

पछिल्लो समय निजी व्यवसायी फटाह हुन् भन्ने भाष्य निर्माण भइराखेको छ, यसले कत्तिको असर पारेको देख्नुहुन्छ ?

अहिले हामी खुला समाज र खुला अर्थतन्त्रमा छौँ । हरेक क्षेत्रमा नै यस्ता कुराहरु आइरहेका हुन्छन् । मलाई लाग्दैन कि यहाँ मात्र यस्तो कुरा आउँछ । उद्यमी व्यवसायी क्षेत्र भनेको देशको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने क्षेत्र हो । आज देशको अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’मा त निजी क्षेत्र नै बसेको छ । यस्ता सानातिना कुराले अर्थतन्त्रमा कुनै प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । निजी क्षेत्र आफ्नो हिसाबले अगाडि बढिराखेको छ । नयाँ संविधान जारी भइसकेपछिको तीन वर्षलाई हेर्ने हो भने यसबाटै थाहा हुन्छ कि नेपालको निजी क्षेत्रको क्षमता के कस्तो छ भनेर प्रष्ट देखिन्छ ।

जिडिपी र करको जुन अनुपात बढी भयो भन्ने कुरा आएको छ । यसको अर्थ कि सरकारले बढी कर लियो कि त जिडिपीको गणना नै गलत छ भन्ने कुरा उठिराखेको छ, यस विषयमा यहाँको भनाई के छ ?

अहिलेको जुन तथ्यांकहरु देखिएको छ, जिडिपीको गणना र करको गणनामा कहाँबाट फरक आउँछ भने जसले यो तथ्यांकहरु देखाउँछ नि । उहाँहरुले नै के हामीसँग ५० प्रतिशत त ‘इनफर्मल इकोनोमि’ (अनौपचारिक अर्थतन्त्र) छ भनिराख्नु भएको छ । तथ्यांक पारदर्शी भएर आयो भने केही परिमार्जन अवश्य हुन्छ । जहाँ करको कुरा छ, आज हामी ग्लोबल इकोनोमीमा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा छौँ । जिडिपीको २० प्रतिशतको हारहारीसम्म नेपाल जस्तो देशमा कर त्यो भन्दा बढी नहुनु पर्ने हो भनेर निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ । यसले सामानका दरहरुको न्यूनिकरण गर्छ र अर्को प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ । आयातमा, निर्यातमा, हरेक क्षेत्रमा करका दरहरु उच्च नै छ, जसले गर्दा जिडिपीमा बढी दर देखिन्छ ।

त्यो २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । हामी भूपरिवेष्टित देश भएको नाताले पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी नजाओस् भनेर बारम्बार भनिराखेका हुन्छौँ । हुन त यो भन्दा पनि कम हुनुपर्छ । जति कम हुनसक्यो त्यसले आर्थिक गतिविधिलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विस्तार गर्ने हो ।