काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मेलम्चीका बाढी पहिरो पीडितको माग सम्बोधन गर्न अधिकतम प्रयास गरीरहेको बताउनु भएको छ ।

आज मन्त्रालयमा मेलम्ची बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधी, संघर्ष समितिका प्रतिनिधी, संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधीहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै मन्त्री यादवले मेलम्ची वाढी, पहिरो पीडितका मागहरुको सम्बोधन गर्न अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संघर्ष समितिका जायज माग प्रति हामी सबै चिन्तित छौँ, चिन्ता लिएर म अघि बढेको छु । जायज मागहरुको सम्बोधन गर्न अधिकतम प्रयास गरीरहेको छु ।”

खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक हप्तादेखि नै आफुले मेलम्ची पीडितका विषयमा जानकारी तथा चासो लिई यस विषयलाई गम्भिरताका साथ लिएको मन्त्री यादवले जानकारी गराउनुभयो ।

यसैगरी मन्त्री यादवले मेलम्ची बाढी पीडितहरुका समस्या समाधाका विषयमा आफुले अनौपचारिक रुपमा मन्त्रिपरिषदमा समेत कुरा उठाएको र प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री ज्युलाई समेत समस्या समाधानका लागि छलफल गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “म मेलम्ची पीडितका बारेमा निकै चिन्तीत छु, यो समस्या लामो समयदेखि जारी रहेको छ । त्यती बेला नै समस्याको समाधान हुनु पथ्र्यो, विविध कारणले हुन सकेन, तपाईहरुको मुद्धा प्रति मन्त्रालय सकारात्मक छ । हामी बसेर समस्या समाधान गर्नु पर्छ ।”

मेलम्ची पीडितका समस्या समाधान गर्न कति सम्भव छन्, राज्यले तत्काल के के गर्न सक्छरु उक्त विषयमा गृहकार्य गरी समस्या समाधान गर्न एउटा समिति बनाउनु पर्ने मन्त्री यावदले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म र मेरो मन्त्रालय यहाँहरुका माग पूर्ति गर्न लागि रहेका छौँ, तपाईहरुका जायज माग सम्बोधनका लागि हामी दौडी रहेका पनि छौँ ।”

जनाताले आफ्ना जायज माग सम्बोधन गराउन सरकार विरुद्ध सडक सर्घष गर्नु पर्ने अवस्था आउने विषय उपयुक्त नभएको बताउनु हुँदै मन्त्री यादले भन्नुभयो, “सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सडक आन्दोनलन गराउन छोड्ने होईन, समस्याको सहि समाधान गर्नु पर्छ । त्यही भएर मैले आज तपाईहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएको हुँ । काठमाडौँ बासीलाई पानी खुवाउने महान कार्यमा यहाँहरुको सहयोग चाहिएको छ । मैले सहजीकरणको आशा लिएको छु ।”

विसं २०७८ साल पौष २२ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले (मेलम्ची खानेपानी आयोजना) पुन: निर्माण कार्य योजना स्वीकृत गरेको थियो । जस अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयबाट आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा पूर्वाधार पुनस्स्थापना तथा पुन: निर्माण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले इमान्दारिता पूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्री यादवले आग्रह गर्नुभयो ।

आजको उक्त कार्यक्रममा सहभागि भएका मेलम्ची बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधी, संघर्ष समितिका प्रतिनिधीहरुले आफ्ना मागका विषयमा सरकारले सुनुवाई गर्नु पर्ने र तत्काल पानी काठमाडौँ पाउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।