काठमाडौँ । विकास साझेदार विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ मा ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्व बैंकले भने सरकारले लिएको लक्ष्य भन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष सन् २०२४ मा ३.९ प्रतिशत मात्र रहेको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष बढेर ५.१ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । गत साता एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले एसियन आउटलुक सार्वजनिक गर्दे चालू आर्थिक वर्षमा ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनमान सार्वजनिक गरेको छ ।

विश्व बैंकले आज नेपाल ‘डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपि) वृद्धिदर सन् २०२५ मा ५.१ र सन् २०२६ मा ५.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो ।

उच्च पर्यटक आगमन, जलविद्युत र धान उत्पादनको वृद्धिले अर्थतन्त्र विस्तारलाई निर्देशित गरेको हुने विश्व बैंकको आज सार्वजनिक नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट : अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र नेपालमा यसको प्रभाव विषयक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक विस्तार हुने अनुमान विश्व बैंकको छ । यद्यपि हाल मुलुकले भोगेको बाढीपहिरो र डुबानको कारण सिर्जित समस्याले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरको भने लेखाजोखा गरिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्र लाभान्वित हुने तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२४ मा पर्यटन आगमन ३० प्रतिशतले बढ्दा सेवा क्षेत्रको वृद्धि हुने र यातायात, आवास तथा खाद्य क्षेत्रमा वृद्धि हुने अनुमान छ ।

जलविद्युत् र कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसवर्ष जलविद्युत् उत्पादन ४ सय ५० मेगावाट थपिने र धान उत्पादन ४.३ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, मुद्रास्फीति सन् २०२५ मा पाँच प्रतिशत र सन् २०२६ मा साँढे चार प्रतिशत रहने पनि विश्व बैंकको अनुमान छ । मुद्रास्फीति सन् २०२३ मा सात दशमलव सात प्रतिशत र सन् २०२४ मा पाँच दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।

विश्व बैंकको श्रीलङ्का, नेपाल र माल्दिभ्सका देशीय निर्देशक डेबिड सिस्लेनले पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई राम्रो टेवा दिने भए पनि आप्रवासन, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

पछिल्ला वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्नु र बैंकको नाफा घट्नुलाई समस्याका रुपमा देखाइएको छ । त्यस्तै, बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर रहेको र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेकोलगायतका विषयलाई नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा औँल्याइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सहजीकरण गरेको, ब्याजदर घटेकोलगायत लचिलो नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

व्याघार घाटा बढ्दा सरकारको चालु खाता बचत भने घट्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा निजी क्षेत्रको खपत एक दशमलव आठ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रको खपत पाँच दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसवर्ष चालु खाता बचत जिडिपिको दुई दशमलव छ प्रतिशत रहने र सरकारी राजस्व २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले बहुजोखिमहरु पनि पहिचान गरेको छ । जसअन्तर्गत वित्तीय प्रणालीमा उच्च जोखिमसहितको निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिलाई सीमित गर्ने निष्क्रिय कर्जा, लगानी नै प्रभावित हुन सक्ने गरी सम्भावित नीतिको अनिरन्तरता, पूर्वाधार विकासलाई असर गर्ने पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा हुन सक्ने ढिलाई, क्षेत्रीय अस्थिरता र व्यापार अवरोध जसले पर्यटन र आन्तरिक मागलाई कम गर्न सक्ने जस्ता जोखिमहरु रहेको उल्लेख गरेको छ ।

सुदृढ र थप समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणालीले पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया स्थापित गर्नेछ, श्रमिकलाई विदेश जान राम्रो तयारी गराउनेछ, श्रम बजारमा आप्रवासीहरुको सुरक्षा र आवतजावतलाई सुनिश्चित गर्नेछ, दीर्घकालका सीप र गन्तव्य विविधिकरणका लागि योजना बनाउनेछ र फर्किएका श्रमिकहरुको पुँजी र सिपलाई प्रभावकारी उपयोग गर्नका लागि सहयोगी वातावरण निर्माण गर्ने सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

सो अवसरमा अर्थतन्त्र क्रमिक सुधारको मार्गमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले बताएका छन् । उनले बजेटरी प्रक्रियामा सुधार ल्याउँदै पूरा हुने चरणमा रहेका परियोजनाहरुलाई सम्पन्न गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारको प्राथमिकताले बृहत अर्थतन्त्रको स्थायित्व सुदृढ गर्नुका साथै आन्तरिक उत्पादन बढाउनेछ र धेरै रोजगारी सिर्जना हुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।