काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको विवरण १५ दिनभित्र सङ्कलन गरी तत्काल पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुन तीन तहकै सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले विपद् प्रभावित १६ जिल्लाका ७२ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सन्दर्भमा निर्धारित समयभित्रै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सभापति खतिवडाले भने, “विपद्मा जनतालाई आशा दिन सक्नुपर्छ । सरकारले जनताको राहत र पुनःस्थापनाका लागि पहिलो पहल गर्नुपर्छ ।”

गत असोज १० देखि १२ सम्मको अविरल वर्षाका कारण प्रभावित ओखलढुङ्गा जिल्लामा भएका क्षति, राहत, उद्धार र पुनःनिर्माणसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेसका नेता एवं ओखलढुङ्गाका सांसद रामहरि खतिवडासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गत असोज १० र १२ गते परेको अविरल पानी र यसले पारेको प्रभावका बारेमा सरकार अझ चिन्तित भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै ठूलो संरचना ध्वस्त भएका छन् । वर्षौं समय र अर्बौं बजेट खर्च भएका संरचना एकै क्षणमा नष्ट भएका छन् ।

विपद्बाट जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । विद्युत्का पोलहरु घेरै बगाएको छभने बस्ती नै उठिबास बनाएको छ । सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, अब सरकारले दु्रततर गतिमा सङ्घले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहलाई परिचालित गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।

सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । यसका लागि चाहिने बजेट सरकारसँग कति छ, अपुग कति हो, त्यसको तथ्याङ्क यकिन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहबाट १५ दिनमा क्षति र प्रभावितको तथ्याङ्क लिएर बाँकी समय पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा लाग्नुपर्छ । पुनःनिर्माणका नाममा वर्षौंसम्म लाग्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । जाजरकोट र रुकुममा भूकम्पबाट क्षतिग्रति संरचना अझै बन्न सकेका छैनन् ।

पीडितले अझै राहत नपाएको चर्चा छ । अर्कातर्फ ‘गोरखा भूकम्प’बाट पीडितले अझै पहिलो किस्ता पाए पनि दोस्रो, तेस्रो पाएका छैनन्, यस आधारमा हेर्दा अहिले द्रुततर गतिमा काम गर्नुपर्छ, नभए सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको केवल ‘जनताको आँखामा छारो’ हालेको जस्तो मात्रै हुन्छ ।

विपद्मा जनतालाई आशा दिन सक्नुपर्छ । सरकार प्रमुख र मन्त्रीमा मात्रै आशा होइन, जनतामा पनि आशाको किरण देखिनुपर्यो, त्यसका लागि सरकारले जनताको राहत र पुनःस्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

मुलुकका बारेमा सिङ्गो सरकारले सोच्नुपर्छ, अहिले पनि थुप्रै सडक अवरुद्ध छन्, तिनलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । एकै वर्षमा नसकिएला तर पूर्वाधारका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहयोगका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।

ओखलढुङ्गामा पाँच र छ वटा झोलुङ्गेपुल ध्वस्त भएका छन् । तत्काल नयाँ पुल निर्माण आवश्यक छ । चम्पादेवी, मानेभञ्ज्याङ र सुनकोशी गाउँपालिकामा ठूलो क्षति भएको छ । सुनकोशीसँगै दूधकोशी नदी किनारमा पनि केही असर भएको छ । बल्खुमा खेतीयोग्य धेरै जग्गा बाढीले पुरिएको छ । केही स्थानमा बस्ती खतरामा छन्, त्यहाँ बस्न लायक घरहरु छैनन्, स्थानीय विस्थापित भएका छन् ।

विशेषगरी खानीजन्य तथा क्रसर उद्योग व्यवस्थित नगर्नाले पनि त्यसको प्रभाव परेको देखिन्छ । यससँगै योजनाबद्ध विकास र पुनःनिर्माण गर्न कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने समेत देखियो ।

प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन मात्रै गरिँदा यसबाट कस्तो क्षति भोग्नुपर्दो रहेछ भन्ने देखाएको छ । नदी किनारका बस्ती व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसतर्फ सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्छ । आवश्यक योजना बनाउनुपर्छ ।