काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो कर्णाली चिसापानी जलासय जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अघि बढाएको छ । प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयले कर्णाली चिसापानीको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन र बोलपत्र डकुमेन्ट तयारीका लागि दुई अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीलाई ‘सर्टलिस्ट’ गरेको छ ।

प्राधिकरणले स्वीट्जरल्याण्ड र टर्कीको संयुक्त उपक्रम पिनी टेमलसु जेभी र टर्कीको डोल्सार इन्जिनियरिङ इंक कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरेको हो । परामर्श सेवाका लागि छनौट भएका दुई कम्पनीहरुले बोलपत्र (रिक्वेस्ट फर प्रोपजल) मा भाग लिन पाउने छन् ।

यि दुई मध्य एक कम्पनीले कर्णाली चिसापानीको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनका साथै बोलपत्र डकुमेन्ट तयार पार्ने छ । प्राधिकरणले गरेको संभाव्यता अध्ययनअनुसार आयोजनाको जडित क्षमता १० हजार ८ सय मेगावाट छ । विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनपछि आयोजनाको क्षमता बढ्ने छ । हालको मूल्यअनुसार आयोजना बनाउन ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनाको क्षमता बढेपछि लागत पनि बढ्ने छ । परियोजना बनेपछि यसको मौद्रिक मूल्य बिजुली मात्र नभइ सिँचाइ, जलपरिवहनबाट थप लाभ र बाढी नियन्त्रणमा ठूलो भुमिका रहने छ ।

प्रस्तावित कर्णाली चिसापानी दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना हो । हालको अध्ययनअनुसार सो आयोजना निर्माणका लागि कम्तीमा पनि नौ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । आयोजना ठूलो क्षमताको भएकाले पनि केही थप अवधि लाग्न सक्नेछ । प्रति मेगावाट लागत १० करोड ६२ लाख रुपैयाँ हुने भएकाले समेत सस्तो र आकर्षक मानिएको छ ।

प्राधिकरणले विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन र बोलपत्र डकुमेन्ट तयारीका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएकाले लामो समयदेखि सुस्ताएको आयोजनाको चर्चा पुनः एकाएक बढेर गएको छ । आयोजना बन्ला र ? भनेर आङ्शका गर्नेलाई समेत सरकारको पछिल्लो निर्णयले एक प्रकारको आशा जगाइदिएको छ । सरकारले सो आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ । ठूला आयोजनाको काम अगाडि बढाउने, ऊर्जा सुरक्षा तथा बाढी नियन्त्रण र पानीको जोहो गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘रणनीतिक महत्व’ को सो आयोजना अगाडि बढाउन लागेको हो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को २०८० कात्तिक २३ गतेको बैठकले सो आयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययनका लागि प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको थियो ।

कर्णाली चिसापानी जलाशयुक्त आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन प्राधिकरणमार्फत गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

आगामी तीन वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा तथा तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने जोखिम तथा प्राप्त हुने लाभसम्बन्धी सिफारिससहितको प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत सरकारमा पेश गरिनेछ । सो अध्ययनको सम्पूर्ण खर्च समेत प्राधिकरणले बेहोर्ने छ ।

मुलुकमा विद्युतीय ऊर्जाको माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन गर्ने गरी कायम राख्न तथा मुलुकभर यथेष्ठ मात्रामा विद्युत आपूर्ति गरी यही भएको विद्युत द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्न समेत ठूला आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउनैपर्ने सरकारको बुझाइ छ ।

उच्च क्षमताका सन्दर्भमा करिब चार दशक अगाडि नै पहिचान गरिएको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्वको सो जलविद्युत आयोजनाको विगतमा भएको अध्ययनलाई समेत अध्यावधिक गर्न लागिएको हो ।

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले विसं २०४५ मा नै तयार गरेको थियो ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदन धेरै नै पुरानो भइसकेको र जलाशययुक्त तथा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको यसप्रकारका ठूला आयोजनामा प्राविधिक, सामाजिक एवं वातावरणीय विषय धेरै हुने भएकाले पनि अद्यावधिक गर्न लागिएको हो ।

आयोजनाको अध्ययन सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको विद्युत् प्राधिकरणमार्फत गराउने र आयोजनाको अध्ययनमा लाग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्पूर्ण खर्च सरकारको सेयरमा समायोजन गर्ने व्यवस्था हुन सान्दर्भिक हुने निश्कर्ष सरकारको छ ।

‘रि–रेगुलेटिङ’ बाँध बन्ने

आयोजनाको अर्काे आकर्षक पक्ष भनेको ‘रि–रेगुलेटिङ’ बाँध हो । यसले बाढी नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउने छ । कर्णाली चिसापानी पुलबाट छ किलोमिटर लामो र अधिकतम २४ मिटर उचाई रहने सो बाँध निर्माण हुनेछ ।

मुख्य आयोजनाबाट बिजुली निकालेर बाहिर गएको पानी सिधै खोलामा पठाउँदा नदीमा बाढी आए जस्तो हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरेर नियन्त्रित रुपमा पानी पठाउन उक्त बाँध समेत प्रस्ताव गरिएको छ । सो बाँधबाट थप ८४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।

ऊर्जाका हिसाबले थप ६२ करोड १० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । सोही आयोजनाको पानी थप नियन्त्रण गर्ने गरी ‘पम्प स्टोरेज’ परियोजना समेत अगाडि बढाउन सकिने देखिएको छ । यसबाट एउटै आयोजना थप तीन प्रकृतिमा सञ्चालनमा आउनेछ । पम्प स्टोरेज समेत सञ्चालनमा ल्याउँदा थप पाँच हजार तीन सय ७४ मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुने बताइएको छ ।

सिँचाइका लागि ठूलो अवसर

आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल र भारतमा समेत सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ । अध्ययनअनुसार नेपालतर्फ १ लाख ९१ हजार हेक्टर र भारततर्फ ३ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको सो आयोजनाको निर्माणपछि मत्स्यपालन, बाढी नियन्त्रण, जलवायु तथा पर्यावरणको संरक्षण हुनेछ ।

खानेपानीको सहज उपलब्धताका लागि समेत आयोजना थप महत्वपूर्ण हुनेछ । आयोजना निर्माणपछि सहज रुपमा जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिनेछ । त्यसबाट पर्यटकीय गतिविधि समेत विस्तार भई थप मुद्रा आर्जन हुनेछ । भारतको उत्तर प्रदेशबाट नजिक रहेको, नेपाल भारत सीमाबाट झण्डै ४० किलोमिटर मात्रै उत्तरमा रहेका कारणले पनि आयोजना थप आकर्षक बन्ने विश्वास लिइएको छ ।

पाँच पटक भएको थियो अध्ययन

सन् १९६० मा पहिलो पटक प्रारम्भिक रुपमा आयोजनाको पहिचान भएको थियो । सन् १९६२ देखि १९६६ सम्म जापानी कम्पनी निप्पोन कोइले अध्ययन गर्दा एक हजार आठ सय मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माण हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । पछि अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङले सन् १९६८ मा गरेको अध्ययनमा पनि तीन हजार छ सय मेगावाट बन्ने देखाएको थियो । नर्वेको नरकन्सल्टले सन् १९७६ मा पुनः अध्ययन गरेको थियो ।

१९८६ देखि १९८९ सम्म हिमालयन पावर कन्सल्टले अध्ययन गर्दा आयोजनाको कूल क्षमता १० हजार आठ सय मेगावाट हुने पहिचान गरेको थियो । अहिलेसम्म यही क्षमता कायम छ । सोही अध्ययनका आधारमा प्राधिकरणले थप अध्ययन गरिरहेको छ ।

आयोजना बनाउन विदेशमा अध्ययन

आयोजना निर्माणका लागि भनेर सरकारले नेपाली इञ्जिनियरलाई भारत, रुसलगायतका देशमा अध्ययनका लागि पठाएको थियो । यसरी अध्ययन गरेका जनशक्ति हाल निवृत्त भइसकेका छन् ।

यो पनि : 

कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउँछौः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड