काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आईपीयु) को १४९ औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता उपलब्धिमुलक र सफल रहेको बताएका छन् ।

असोज २७ गतेदेखि कार्तिक १ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आईपीयु) को १४९ औँ महासभामा राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालसहित ९ सदस्यीय टोलीको सहभागिता रहेको थियो ।

मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा पत्रकारहरुसँग भेटघाट गर्दै अध्यक्ष दाहालले महासभामा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता उपलब्धिमुलक र सफल भएको बताएका हुन् । उनले महासभामा आफूले नेपालको संघीय संसदको नेतृत्व गर्दै ‘शान्तिपूर्ण र दिगो भविष्यको लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको सदुपयोग’ विषयमा केन्द्रित रहेर सम्बोधन गरेको जानकारी दिए ।

उनले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा उनले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका उपलब्धिहरुमा सबैको समतामुलक पहुँच सुनिश्चित गर्न यस क्षेत्रलाई साझा हितको विषयका रुपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताए । उनले विश्वका साढे दुई अरब मानिसहरुको अझैपनि सूचना प्रविधिमा पहुँच नभएको उल्लेख गर्दै सबैमा समान पहुँच पुर्याउनका लागि अनुसन्धान, विकास, स्रोत परिचालन र युवाहरुको सहभागिता बढाउन प्रविधिको समान पहुँचमा सुनिश्चिता गर्नुपर्नेमा पनि आफ्नो जोड रहेको जानकारी गराए ।

उनले सम्बोधनको क्रममा साइबर असुरक्षा, गोपनीयता भङ्ग, नकारात्मक सामग्रीको प्रचार र (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) एआईको दुरुपयोगको जोखिम न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा आफूले जोड दिएको बताए । त्यसका लागि आवश्यक नीति, नियम बनाउनका लागि विश्वका व्यवस्थापिकाहरुका बिचमा सहकार्यको आवश्यकता रहेको उनको भनाई थियो ।

अध्यक्ष दाहालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जोखिम न्युनिकरणका लागि स्थपित कोषहरुबाट सहायता उपलब्ध गराउन र जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्ने प्रविधि उपलब्ध गराउन विश्व समुदायलाई आव्हान गरेको बताए । उनले नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने दिशामा रहेको भन्दै यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट थप प्राविधिक र योजनागत सहयोगको आव्हान गरेको पनि जानकारी दिए ।

उनले अन्तर–व्यवस्थापिका संघको महासभामा नेपालको परराष्ट्र नीति, संवैधानिक व्यवस्था तथा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी दिएको पनि बताए । उनले आफुले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको समाधान खोज्नका लागि सहकार्य र साझेदारी गर्न अन्तर–व्यवस्थापिका संघको महत्वपूर्ण भुमिका हुनेकुरा राखेको बताए ।