काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुले न्याय निरुपणको प्रक्रिया प्रभावित पार्ने काम नगर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई आग्रह गरेको छ ।

पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी र संगठित अपराध अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेको विरोधमा रास्वपाले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका बेला सत्तारुढ दलका नेताहरुले न्याय निरुपणको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नेगरी विरोध प्रदर्शन नगर्न सचेत गराएको हो ।

संसदीय छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा संसदले दिएको निर्देशनअनुसार लामिछानेलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धानको काम भइरहेका बेला त्यसलाई प्रभावित पार्ने काम नैतिक हिसावले पनि उचित नहुने भएकाले त्यसो नगर्न आफूहरुले सो पार्टीलाई आग्रह गरेको सत्तारुढ दलहरुले बताएका छन् ।

बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले भीड जम्मा गर्ने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, न्याय निरुपणको प्रक्रिया र अदालतलाई समेत प्रभावित तुल्याउने खालको रास्वपाको गतिविधि उचित नभएको निस्कर्ष निकाल्दै सबै सत्तारुढ दलहरुले पनि आ–आफ्नो तर्फबाट त्यसो नगर्न वक्तव्यमार्फत आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले सो न्यायिक प्रक्रियालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष रुपमा अघि बढाउन सत्तापक्ष प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सबै पक्षको कुरा सुनेर अदालतले पनि आफ्नो निस्कर्ष दिने दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

महासचिव पोखरेलले भने, ‘पछिल्लो समय खासगरी सहकारीका विषयमा लामो समयको छलफल, बहस र विवाद पछाडि संसदले छानविन समिति गठन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्यो । त्यो सर्वसम्मत निर्णयको आधारमा संसदमा रहेका प्रमुख ५ राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा छानविन समिति गठन भएको कुरा तपाईहरु सबैलाई जानकारी छँदैछ ।

र अहिले छानविनको प्रक्रिया संसदीय छानविन समितिको निष्कर्षको आधारमा उसले संसदमा प्रश्तुत गरेको प्रतिवेदन र त्यो प्रतिवेदनलाई संसदका तर्फबाट सरकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि दिएको निर्देशन आधारमा छानविनको प्रक्रिया अघि बढेको कुरा म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु । र त्यो छानविन समितिमा अहिले सत्तामा रहेका दुई राजनीतिक दल र प्रतिपक्षमा रहेका ३ राजनीतिक दल समावेश भएको छानविन समिति बनेको थियो । त्यो छानविन समितिले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

र आज जुन हिसावले छानविनको सन्दर्भमा प्रश्न उठाइएको छ, त्यो चाहीँ वास्तवमा भन्ने हो भने छानविन समितिमा रहेका राजनीतिक दलहरुले त्यसका बारेमा प्रश्न उठाउने कुरा त्यो नैतिक रुपमा उचित कुरा होइन । किनकी उहाँहरुले नै छानविन गरेर सहमतीको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेर र त्यही सहमतीको आधारमा तयार गरिएको पतिवेदनको आधारमा छानविनको प्रक्रिया अघि बढदाखेरी त्यसमाथि प्रश्न उठाउने कुरा उचित होइन । अर्को कुरा स्वभाविक रुपमा छानविनको न्यायिक निरुपणको आफ्नो विधि र प्रक्रिया हुन्छ ।

त्यस अर्थमा छानविनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेलामा सडकमा भीड जम्मा गरेर छानविनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कुरा र अदालतलाई समेत प्रभावित पार्ने हिसावले गतिविधि गर्ने खालको कुरा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित कुरा होइन । अर्कोतर्फ कानूनी राज्यको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने फौजदारी अभियोगमा छानविन चलिरहेका बेलामा सडकबाट छानविनको प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने खालको कुरा उचित कुरा होइन । संसदले नै छानविन गर्नका लागि निर्देशन दिएको अवस्थामा छानविनको प्रक्रिया अघि बढेको कुरालाई सहज रुपमा लिनु पर्दछ । र न्यायिक निरुपणको प्रक्रियाको आफनै मान्यता छ । त्यो मान्यता भित्र प्रवेश गर्नुपर्दछ । र अब के गर्ने भन्ने खालको कुरा स्वभाविक रुपमा अहिले गरिएको छानविनका विषयहरुमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार भनेको अदालतमानै गएर हो ।’

‘अदालतमा नै आफ्नो पक्षमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । भीड जम्मा गरेर न्यायिक निरुपणको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कुरा उचित होइन नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यस प्रकारको गलत गरिका विगतमा कहिल्यै प्रयोग भएको थिएन । नयाँ भनिने राजनीतिक दलहरुले जुन प्रकारको संस्कार प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नु भएको छ । त्यसले लोकतन्त्रलाई डिरेल बनाउने खतरा रहन्छ ।

त्यसकारण म खासगरीकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई डिरेल गर्ने हिसावले कानूनी राज्यको अवधारणलाई कमजोर पार्ने हिसावले, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई प्रभावित गर्ने हिसावले कुनै प्रकारको गतिविधि नगर्न र छानविनको प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउनेछ ।

सत्तापक्षको त्यसमा कुनै आग्रह छैन । हामी स्वतन्त्र, निष्पक्ष छानविनको प्रक्रियाबाट अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । र अदालतले पनि सबै पक्षको कुरा सुनेर नै आफ्नो निष्कर्ष दिने परम्परालाई निरन्तरता दिनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौं ।

त्यस अर्थमा सत्तापक्षका तर्फबाट सबै राजनीतिक दलहरुले यो विषयमा खासगरी न्याय निरुपणको प्रक्रिलाई प्रभावित नगर्नका लागि आ आफनो तर्फबात वक्तव्य दिने खालको सम्झदारी पनि भएको छ । र आज सत्ता पक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलका नेताहरु सहभागी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु’ उनले भने ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतका सत्तारुढ दलका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।