काठमाडौं । उद्योगीहरुले बिजुली खपत गरेको प्रमाण देखाए डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तत्काल भुक्तानी गर्ने बताएका छन् । पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमाण देखाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चुनौति दिएका छन् ।

उनीहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध उत्रिएका छन् । प्राधिकरणले ३२ उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगीहरू प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमानविरुद्ध उत्रिएका हुन् ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको लोडसेडिङ तालिकाभित्र उद्योगी बसेकाले थप बिजुली खपत नगरेको उद्योगीहरुले दाबी गरेका छन् । उनीहरुले २०७२ सालको महशुल २०७५ चैतमा आएर बिल पठाएको जिकिर उद्योगीको छ । उद्योगीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगीले प्राधिकरणलाई विद्युत महशुल बक्यौता तिर्न बाँकी नभएको बताएका छन् । विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको लोडसेडिङ तालिकाभित्र उद्योगहरु बसेको बताउँदै बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण देखाए तुरुन्त महशुल बुझाउने जानकारी दिए । उनले उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा नमागेको जिकिर गरे । लाल आयोगको अक्षरस पालना गर्न तयार रहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको लफडा सदाका लागि अन्त्य गर्न चाहेको उनले बताए । व्यसाय गर्नुपर्ने व्यक्ति अहिले उद्योग बन्द गरेर पत्रकार सम्मेलनमा आउनु परेको गुनासो मुरारकाको छ । मुरारकाले बिल काटेको प्रमाण माग्दा दिनुको साटो प्राधिकरणले उद्योग चलाउनु नै गलत भएको जसरी लाइन काटेर अपमान गरेको आरोप लगाएका छन् ।

मुरारकाले चोरीको मुद्दा लगाउन कुलमानमाथि चुनौती दिएका छन् । ‘हाम्रो गल्ति के हो ? उद्योग लगाउनु गल्ती हो ? रोजगारी दिनु गल्ती हो ? सरकारलाई कर तिर्नु गल्ति हो ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘प्राधिकरणले किन प्रमाण दिंदैन ? कि हामीलाई प्रमाण दिनुस होइन भने चोरीको मुद्दा लगाउनुस’ उनले भने

यस्तै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले कुनै पनि उद्योगको बिजुली महशुल बक्यौता नभएको दाबी गरे । प्राधिकरणले विना प्रमाण दोषी करार गरेको उनले गुनासो गरेका छन् । विद्युत प्राधिकरणका कारण ठूला उद्योग मनोवैज्ञानिक दबाबमा परेको उनले जिकिर गरेका छन् ।

उनीहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर कुलमानमाथि सर्वोच्चको आदेश र सरकारी निर्णयविरुद्ध गई लाइन काटेको आरोप लगाएका छन् ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर बक्यौता नबुझाएको भन्दै कात्तिक ८ गते राति ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । दुई उद्योगले भने भोलिपल्ट बक्यौता बुझाएपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको थियो। आयोगले लाइन काट्नुअघि नै ६ उद्योगले भने बक्यौता बुझाउन थालेका थिए ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि अघिल्लो सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा २०८० पुस २४ गते जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

त्यो आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल प्रमाणका आधारमा लिन गत वैशाखमा सुझाव दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २७ गते लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उद्योगीहरूले अब आफूहरू प्राधिकरणलाई बिल सच्याउन आग्रह नगर्ने भन्दै यो विवादमा सरकारले न्याय दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उद्योग संचालकहरूले पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको नाममा पत्रकार सम्मेलन गर्नुअघि लाइन काटिएको विरोधमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई पनि भेटेका थिए।

पत्रकार सम्मेलनमा उत्पदक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुुव थापाले उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा नमागेकाले तिर्नुनपर्ने जिकिर गरेका छन् । प्राधिकरणले ३ वर्ष १० महिनामा बिजुलीको बिल पठाएको जिकिर गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले विवाद समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न महासंघ तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद थाँती राखेर देशमा लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने बताए।

‘आयोग र समिति बनाइए पनि समस्या जहाँको त्यहीँ छ। विवाद थाँती राखेर देशमा विदेशी लगानी कसरी आउँछ ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो समस्या समाधान गर्नका लागि मध्यस्थताकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न एफएनसीसीआई तयार छ। सरकारले पहल गरोस ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी विवाद समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।