काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको भए पनि वृद्धिदर भने खुम्चिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरेको छ ।

देशको आर्थिक अवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका रहने उद्योग व्यवसाय र निर्माण क्षेत्र अहिले ऋणात्मक छ । यस्तो आर्थिक तथा व्यवसायिक पक्षलाई सवल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बहस सदनदेखि जन जनमा हुन थालेको छ ।

यद्यपी, देशको खम्बाका रुपमा रहेका युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम अकल्पनीय छ । कृषि प्रधान देशका कृषकहरु नै देशमा कामको उपयुक्त वातावरण नभएको भन्दै पलायन भइरहेका छन् । त्यसपछि धमाधम विद्यार्थीहरु पलायन भइरहेका छन् भने देशको पछिल्लो अवस्थाले गर्दा अब व्यवसायीहरु पनि विदेश पलायनको मनस्थितीमा पुगेका छन् ।

देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अहिले जति पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चानल भइरहेका छन्, तिनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हामी व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही हुने काम गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निर्देशनमा गत बिहीबारदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका ४९ उद्योगको बिजुली लाईन काटिएको छ । यो सरासर गलत कदम हो ।

हामीले तिर्नै नपर्ने शुल्क कसरी तिर्ने ? हामीले प्रमाण दिनुस् पैसा दिन्छौँ भनिराखेका छौँ तर, उहाँ प्रमाण नै दिन तयार हुनुहुन्न । टिओडी मिटर लगाएको बिजुलीको बिल त हामीले तिरेकै छौँ । प्राधिकरणबाट पाँच वर्षपछि प्रिमियम बिजुलीको बिल पठाइयो, हामी तिर्न पनि तयार छौँ । तर, हामीलाई प्रमाण चाहिन्छ । हामीले बारम्बार बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण माग्दा प्राधिकरणले दिन्न भन्ने गरेको छ, यस्तो पनि हुन्छ ? हो, कतिपय उद्योगले बक्यौता तिरे भने कतिले हामी किस्तामा तिर्छौँ भनेका छन् ।

तर, यी सबैलाई एउटैमा राखेर ‘जेनरलाइज्ड’ गर्न भने मिल्दैन । सबैको आ–आफ्नो परिस्थिती छ । बक्यौता नतिर्नेमा सरकारकै उद्योग पनि छन् । हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टले किन बक्यौता नतिरेको ? ४९ उद्योगमा तिर्नै पर्ने ५/७ वटा उद्योग होलान् । हामीले बिजुली खपत गरेको प्रमाण दिनुस्, किस्ता पनि चाहिँदैन आजको आजै सबै पैसा तिर्छौ भनिराखेका छौँ । हामीले खपत गरेको बिजुलीको प्रमाण दिन किन समस्या भयो प्राधिकरणलाई ? यो व्यवहारमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ‘इगो’ देखिन्छ ।

विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको लोडसेडिङ तालिकाभित्र उद्योगहरु बसेको छन् । बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण देखाए तुरुन्त महशुल बुझाउन तयार छन् । उनले उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन मागेका छैनन् । लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदनको अक्षरस पालना गर्न तयार रहेका छौं । त्यसैले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको लफडा सदाका लागि अन्त्य गर्न चाहान्छौं ।

उद्योग भनेको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो भने हामी देशको ‘केयर टेकर’ हौँ । हामीले साधारण कुरा गरिराखेका छौँ, झुटा बिल बनाउने होइन कि वास्तविक बक्यौताको बिल देखाउनुस् हामी पैसा तिर्न तयार छौँ भनिराखेका छौँ । यदि यस्तो हुने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ, यसमा हाम्रो कुनै अडान छैन ।

विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीमाथि देखाएको घमण्डले दुरगामी परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । प्राधिकरणको यो व्यवहारले लगानीकर्तामाझ निकै नराम्रो सन्देश गइराखेको छ । जसले गर्दा नेपालमा कुनै पनि विदेशी लगानी आउने देखिँदैन ।

उद्योग भनेको काम गर्ने कर्मचारीदेखि सबै नेपालीको साझा सम्पत्ति हो । यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो, हामी त्यसको केयर टेकर मात्र हौँ । यो समस्याको एउटा मात्र समाधान भनेको खपत भएको बिजुलीको वास्तविक प्रमाण प्राधिकरणले दिनुपर्यो न कि जबरजस्ती गर्ने होइन । घिसिङले ‘व्यवसायी भनेका चोर/ठग’ हुन् भन्ने ट्याग लगाइदिनु भएको छ ।

हामीलाई बैइमान बनाएर उहाँले राष्ट्रलाई नै भ्रमित गराइराख्नु भएको छ । गल्ती गर्नेलाई आफूले के गल्ती गरेँ भन्ने अवश्य थाहा हुन्छ । म गलत छु भन्ने कुलमान जीलाई पनि थाहा छ । उहाँले गल्ती लुकाउनका लागि प्रमाण दिन्न भनिराख्नु भएको छ, जुन कुरा आम जनता र मिडियाले बुझ्नु जरुरी छ ।

उद्योगीहरुमाथि भएको व्यवहार सही हो या गलत भन्ने फैसला राज्यले गर्न सक्दैन भने अन्य अप्ठ्याराहरु त गौण भए । प्रमाण दिनुस् पैसा लिनुुस् भन्दा दिन्न भन्ने दादागिरीको कुनै तुक नै छैन । यी र यस्तै व्यवहारले गर्दा पहिला श्रमिक पलायन भए । पछि विस्तारै कृषक हुँदै विद्यार्थी पलायन भए, अब व्यवसायीको पालो जस्तो देखिएको छ । जसलाई जे काम आउँछ त्यो कामको लागि सरकारले माहोल बनाउन सक्दैन भने देशमा केही गर्छु भन्नुको कुनै अर्थ नै रहेन ।

(व्यवसायी राजेश अग्रवालसँगको कुराकानीमा आधारित)