logo

२०८१ मंसिर ६ बिहिबार

logo
  • बिहिबार, ६ मंसिर २०८१
  • ‘दोस्रो कार्यकालमा दोधारा चाँदनीको संकल्प लिएको छु, त्यो अवश्य पूरा गर्छु’

    ‘दोस्रो कार्यकालमा दोधारा चाँदनीको संकल्प लिएको छु, त्यो अवश्य पूरा गर्छु’

    2.3K
    Shares
    ‘दोस्रो कार्यकालमा दोधारा चाँदनीको संकल्प लिएको छु, त्यो अवश्य पूरा गर्छु’

    सरकारले आशिष गजुरेललाई पुनः नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक बनाएको छ । गजुरेलले पहिलो चार वर्षे कार्यकालमा सुक्खा बन्दरगाह पूर्वाधार निर्माणका साथै सुस्त गतिमा रहेको चोभार बन्दरगाहलाई सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।

    यसबीचमा विभिन्न स्थानमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउनका लागि अध्ययन पनि सुरु भएको छ । गजुरेलले बन्दरगाहमा लजिस्टिक सर्पोट पूर्वाधारका लागि काम गरिरहेका छन् । चार वर्षको कार्यकालमा राम्रो काम देखेर सरकार पुनः नियुक्त गरेको बताउने गजुरेलसँग बन्दरगाहको अवस्था र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानी ।

    अक्सर विरलै मान्छे सार्वजनिक पदमा दोहोरिएर आउँछन्, तपाईं दोस्रो पटक नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा किन आउनुभयो ?

    यो विषयमा म आफैँ पनि आश्चर्य छु । यसरी दोहोरिएला भनेर सोचेको पनि थिइन । दोहोरिन पर्छ भन्ने सोच पनि थिएन । एक कार्यकाल काम गर्ने हो, दोहर्याउने होइन भन्ने नै मेरो धारणा हो । काम गर्दै जाँदा म आफैँले पनि विश्लेषण गर्दा चार वर्षमा देखाउने कुराहरु धेरै भए । जस्तो चोभार सुक्खा बन्दरगाहा अलपत्र परेको थियो जुन आज निर्माण भइ सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यहाँ राम्रो पूर्वाधार बनेको छ ।

    काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक सम्पन्न नभएकाले सरकारलाई कमाएर दिने स्थितिमा पुगिसकेको छ । अन्य सुक्खा बन्दरगाहहरुमा पनि सबलीकरण भएको छ । सेवा स्तर बढेको छ । राज्यको आम्दानी पनि बढाउन सफल भएको छ । र, राज्यले निजीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने भाव सरकारमा छ । त्यो हिसाबले हामीले अहिले आठ वटै सुक्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) खाकामा सञ्चालन गरिराखेका छौँ । यसले सेवा स्तरका साथै आम्दानी पनि बढाएको छ । यो एउटा राम्रो पक्ष रह्यो ।

    त्यस्तै, यो बीचमा सूदुरपश्चिमको कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहाको वन र जग्गा सम्बन्धि सम्पूर्ण कामहरु सकिएको छ । अब भारतले यसको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छ । त्यस्तै, रसुवाको टिम्मुरेमा पनि यही असारमा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालन गर्न अगाडि बढिराखेका छौँ । यति काम भइराख्दा अहिलेका उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘तपाईंले काम गरिराख्नु भएको छ, जाने कुरा नगर्नुस्, तपाईंले दोधराचाँदनी जसरी भए पनि बनाउनु पर्छ ।

    तपाईं नभए दोधरा चाँदनी बन्ला जस्तो लागेन’ भन्नुभयो र त्यसपछि राज्यले नै तिमी अगाडि बढ भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि पुनः नियुक्त भएर काम गर्न पाउँदा गर्व लागेको छ ।

    यहाँको चार वर्षे कार्यकालमा के कस्ता कामहरु भए ?

    मैले अघि पनि उल्लेख गरेको छु । अहिले हाम्रो आठ वटा सुक्खा बन्दरगाहहरु सञ्चालनमा छन् । पूर्वको काँकरभिट्टादेखि विराटनगर हुँदै वीरगञ्जमा दुई वटा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, तातोपानी र चोभार गरी आठ वटा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन् । म आउनुअघि नेपालगञ्ज बनिराखेको थियो र चोभार सुक्खा बन्दरगाह पनि अलपत्र स्थितीमा थियो । यसको निर्माण मेरै नेतृत्वमा भयो । आज फास्ट ट्रयाक सडक नबन्दा पनि राज्यलाई कमाउने ठाउँमा पुर्याएको छ ।

    यसलाई सफलताको रुपमा लिन्छु । त्यस्तै नेपालगञ्जमा पनि विभिन्न समस्याहरु थिए, त्यसलाई हामीले चिर्दै सञ्चालनमा लिएर आयौँ । त्यस्तै सुदूरपश्चिमकै गौरव गर्न लायक दोधरा चाँदनी परियोजनाले वन निकुञ्जमा धेरै समस्या झेलिराखेको थियो, जुन मेरो नेतृत्वमा जग्गा पहिचान भयो । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्यौं । यसको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भयो । वातारणीय व्यवस्थापन योजना (एमपीए) पनि गर्यौं र जग्गाको भोग अधिकार र रुख कटानको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भइसकेको छ । अब यो दोधरा चाँदनी पनि शतप्रतिशत बन्ने स्थितीमा पुगिसकेको छ ।

    त्यस्तै रसुवामा पनि चीन सरकारबाट निर्माण भइराखेको छ । त्यहाँ पनि जग्गा र वनको समस्या थियो, त्यसलाई पनि हामीले समाधान गरिसकेका छौं । र, अब आउने असारसम्ममा त्यो पनि सम्पन्न हुन्छ । त्यस्तै, हाम्रा बन्दरगाहहरु केही सरकारको इन्टर मोडल विकास समितिमार्फत सञ्चालन हुने र केही निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन हुने भइराखेको थियो । तर, हाम्रो कानूनले स्पष्ट रुपमा हाम्रो बन्दरगाहहरु प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट निजी कम्पनी छनोट गरी सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने भनेर लेखेको छ । तर, त्यो पूर्ण रुपमा पालना गर्न सकेको रहेनछ ।

    अहिले इतिहासमा पहिलो पटक हाम्रो सबै सुक्खा बन्दरगाहहरु पिपिपी खाकामा निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन भइराखेको छ । त्यसबाट हाम्रो सेवा स्तर पनि बढेको छ भने राज्यको आम्दानी पनि भइराखेको छ । धेरै समस्याहरुको बारेमा मिडियाहरुमा आइराखेको हुन्छ । तर, बन्दरगाहबारे तपाईंले यस्तो कुरा सुन्नु पनि भएको हुँदैन र यो विषयमा मैले पनि सञ्चार माध्यममा पढ्न पाउँदिन । म आफैँले निजी क्षेत्रलाई बेला बेलामा फोन गरेर के छ तपाईंहरुको समस्या ? के गर्नुपर्छ ? भनेर सोधिराखेको हुन्छु । त्यस्तै हाम्रो इन्टर मोडल यातायात समितिको आफ्नै कार्यालय पनि छ । यो पनि म आएपछि नै सफल निर्माण भएको हो । यसरी चारवर्षे कार्यकालमा सन्तुष्ट हुने धेरै ठाउँहरु रहेको छ ।

    अबको चार वर्षमा यहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ ?

    मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा प्रस्ताव गरिएको दोधरा चाँदनीको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने हो । आगामी वर्षभित्र रसुवाको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याउने अर्को लक्ष्य छ । २७ वर्षदेखि नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिको कार्यालय विकास ऐनमार्फत सञ्चालन भइराखेको छ । अबको चार वर्षमा हाम्रो १० वटा सुक्खा बन्दरगाह हुन्छ । हामीले यसको स्वरुप परिवर्तन गरेर प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भन्ने अध्ययनले पनि देखाएको छ । यसलाई प्राथमिकतामा लिएको छु ।

    त्यस्तै, अहिले हाम्रो जति पनि सुक्खा बन्दरगाहहरुमा गोदामहरु छन्, ती गोदामलाई आधुनिकीकरण गर्ने, जति पनि हाम्रो रेल सेवाहरु छन्, तिनीहरुको स्तरोन्नती गर्दै जाने, पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने र सुरक्षित बनाउने कामहरु रहेका छन् । जस्तो अहिले हामीले वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहामा दमकलको व्यवस्थापना गरेका छौँ । त्यस्तै अन्य बन्दरगाहहरुमा पनि हामी फायर फाइटिङको व्यवस्थापन गर्छौँ । हाम्रो व्यापार सहजीकरण अझै सहज होस् भन्ने उद्धेश्यले अत्याधुनिक उपकरणहरुको व्यवस्था गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । पूर्वाधारमा मात्र नभई सफ्टवेयरमा पनि प्राथमिकता दिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोर्ट बनाउन लागिपरेका छौँ ।

    विकास समिति प्राधिरणमा परिणत भएर यसले नियमनको काम पनि गर्न खोजेको हो ?

    प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अहिले पनि हामीले नियमनकै वा ‘कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट’कै धेरै काम गरिराखेका छौँ । जस्तो कि, आज पनि हाम्रो पोर्टहरु निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन व्यवस्थापन हुन्छ, हामीले उनीहरुलाई नियमन गरिराखेका छौ भने आफैले सञ्चालन गर्दैनौँ । यो कानूनले पनि दिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यस्तो पोर्टहरुको सफल व्यवस्थापन र सञ्चालन निजी क्षेत्रमार्फत नै हुन्छ । भारतमै पनि ९० प्रतिशत पोर्टहरु निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन, व्यवस्थापन र विकास भइराखेका छन् । यस्ता सफल उदाहरणहरु नै हामीले पनि लागू गर्ने हो ।

    अब हाम्रो अन्तरदेशीय व्यापार सहजीकरणमा मुख्य काम छ किनभने हाम्रो पोर्टहरु भारत र चीनको सीमानामा हुन्छ । हामी बन्दरगाहामा बसेर आयात र निर्यातलाई सहजीकरण गर्छौँ । भारत मै हेर्ने हो भने पनि उनीहरुको ल्यान्ड पोर्ट अथोरिटी छ । त्यस्तै चीन र बंगलादेशमा पनि त्यस्तै खालको संस्था छ । हामी पनि उनीहरुको जस्तै समान बन्न पनि प्राधिकरणको आवश्यकता पर्छ ।

    हाम्रो काम पनि मुख्यतः नियमन नै गर्ने हो । यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन निजी क्षेत्रमार्फत नै हुन्छ । अहिले नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण पनि त्यहि कुरा आइराखेको छ । ती कुरालाई पनि हामीले आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ।

    भविष्यमा सबै बन्दरगाहा सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने यहाँको योजना हो ?

    अहिले पनि हाम्रो बन्दरगाहहरु निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालन व्यवस्थापन भइराखेका छन् । भोलिको दिनमा पनि यसैले निरन्तरता पाउनेछ । हाम्रो अनुभवले पनि के देखाइराखेको छ भने निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्दा राज्यको आम्दानी बढ्ने र सेवा स्तर पनि थपिनेछ । संसारभर नै हेर्ने हो भने राज्य क्षेत्रको निर्णय प्रक्रिया लामो हुन्छ, तुरुन्त निर्णय गर्न सक्दैनौँ ‘प्रोसेस ओरेन्टेड’ हुन्छ । निजी क्षेत्र भयो भने निर्णय गर्ने क्षमता र निर्णय प्रोसेस कम हुन्छ । यस्ता पोर्टहरुका लागि चाँडो निर्णय प्रक्रियाको आवश्यकता पर्छ, जुन निजी क्षेत्रमार्फत हुन्छ । यस्तो अनुभवहरुलाई हामीले अझै परिस्कृत रुपमा प्रयोग गर्दै जाने हो ।

    चोभार बन्दरगाहाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन भन्ने थियो । अहिलेको अवस्था के छ ?

    पहिले विश्व बैंकको ऋण सहायतामा बनेको परियोजना सेतो हात्ति बन्यो भन्ने कुरा पनि भयो । निर्माण सम्पन्न भयो, त्यसको जस लिनुपर्ने ठाउँमा केही समय अपजस नै अपजस पनि आयो । धेरै प्रयासपछि निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट दियौँ । उहाँहरुको विज्ञता, अनुभव र हाम्रो पनि सहयोगले चलायमान बनेको छ । एउटा खुशी लाग्ने विषय के हो भने चोभारको सुक्खा बन्दरगाहमा हामीले नयाँ प्रयोग पनि गरेका छौँ ।

    हामीले बन्दरगाहलाई दुई भागमा छुट्याएका छौँ । एकतिर भन्सार जाँच पासको काम र अर्को ‘लजिष्टिक हब’को अवधारणा चलाएका छौँ । यसअन्तर्गत जति पनि व्यापार सम्बन्धि कार्यहरु गर्न पाइन्छ । जस्तो पार्किङ, गोदाम, सानो तिनो प्याकेजिङको काम आदि । अहिले त्यहाँ धेरै सवारी साधनहरु पार्किङ भएर बसिराखेका छन् । हामीले राम्रो आम्दानी पनि गरिराखेका छौँ, जुन एउटा राम्रो प्रयोग हो । यस्तै खालको ‘लजिष्टिक हबको कन्सेप्ट’ अन्य ठाउँमा पनि लागू गर्न सकियो भने यसले ब्यापारलाई सहजीकरण गर्ने र अझ राम्रो परिस्कृत रुपमा सेवा दिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ ।

    अहिले काठमाडौं उपत्यकामा हुने जति पनि ब्यापारसम्बन्धि कार्यहरु चोभारमै हुने गरी योजना बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । चोभारको सुक्खा बन्दरगाहमा भोलि फास्ट ट्रयाक, वीरगञ्ज, रक्सौल काठमाडौंको रेल पनि आयो भने यही जोडिन्छ । अहिले हाम्रो यो बन्दरगाह दुई सय ४० रोपनीमा बनेको छ । तर, फास्ट ट्रयाक आउने बित्तिकै यो जग्गाले पुग्दैन । यहाँ सरकारको हिमाल सिमेन्टको जग्गा पनि छ, चार/पाँच सय रोपनी उपलब्ध भएको जग्गालाई लिएर लजिस्टिक हब जस्तो बनायौँ भने ब्यापारसँग सम्बन्धित सबै काम चोभारमा हुनुपर्छ । ‘ट्रेड रिलेटेड’ जति पनि ट्रकहरु काठमाडौं भित्रिन्छन् र बाहिरिन्छन्, त्यो पहिला चोभारमै आउने र त्यसपछि मात्र अन्य डिस्टिब्युटरको काम हुने हिसाबले सोचिराखेको छु ।

    फास्ट ट्रयाक सञ्चालन भएपछि चोभार बन्दरगाह पूर्ण क्षमताको चल्छ भन्ने हो ?

    फास्ट ट्रयाक आएपछि अहिले भएका सुक्खा बन्दरगाहको क्षमताले पुग्दैन । आजको दिनमा पनि हेर्ने हो भने काठमाडौंमा हरेक दिन न्युनतम पनि सात सय वटा ब्यापार सम्बन्धि ट्रक आउँछन् र सात सय वटा बाहिर जान्छन् । त्यसैले फास्ट ट्रयाक आएपछि यसको क्षमताले पुग्दैन, त्यसैले अहिले नै हामीले वैकल्पिक उपाय सोच्नुपर्छ । चोभारलाई ब्यापारिक ‘हब’ बनाउने अवधारणाले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । यो भयो भने काठमाडौंको उपत्यकाको लागि एउटा समाधान हुन्छ ।

    फास्ट ट्रयाक त अब दुई/तीन वर्षमा आउला, यसको लागि के तयारी गर्नुभएको छ ?

    यसलाई नै मध्यनजर गर्दै हामी अहिले जग्गा खोज कार्यमा लागेका छौँ । मैले यो प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीज्यू समक्ष पनि राखेको छु । यो अहिले अवधारणाको रुपमा छ, यो कार्यमा म अगाडि बढ्छु । यो पनि मेरो एउटा लक्ष्य हो । अहिले जग्गा उपलब्धता ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । जग्गा उपलब्ध भयो भने यो योजना अगाडि बढाउन समस्या हुँदैन ।

    बहुप्रतिक्षित, बहुचर्चित दोधरा चाँदनी भारत सरकारले बनाउने भनेको छ, यसको काम कहाँ पुग्यो ?

    परियोजनाको परिकल्पनादेखि लिएर सञ्चालनसम्म गइरहँदा समय लाग्छ, लाग्नु पनि पर्छ । किनभने हतारमा बनाएको परियोजनाले प्रतिफल दिँदैन । विकशित देशहरुमा योजना बनाउँदा धेरै समय लिन्छन् ता कि पछि असफल नहोस् । तर, हाम्रो जस्तो देशमा आयोजना बनाउनै हतार हुन्छ । कहिले शिलान्यास गर्ने, कहिले इँट्टा हाल्ने भन्ने हतार हुन्छ । त्यसैले हाम्रोमा योजनाबद्ध रुपमा तयारी नै पुग्दैन । कतिपय बनेका पूर्वाधारहरु राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्नुको कारण नै यही हो । दोधरा चाँदनीका लागि पनि साइटहरु छनोट गर्नुपर्यो ।

    त्यसमा पनि जग्गा उपलब्धताको कुरा हुन्छ । निजी जग्गा दिन त्यहाँका जनताले दिन खोज्छन् कि खोज्दैनन् भन्ने हुन्छ । सरकारी जग्गा लिँदा ठूलो प्रक्रिया छ । यी सम्पूर्ण कार्यहरुका लागि समय लाग्छ । तर, हामी के मानेमा भाग्यमानी छौँ भने हामीले ६३ विघा जग्गा पहिचान गरिसकेका छौँ, निकुञ्जको बफर जोनमा हामीले जग्गा एकिन गरिसकेका छौँ । सरकारले भोग अधिकार पनि दिइसकेको छ । हामीले यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गरिसकेका छौं । हामीले सम्भाव्यता अध्ययनका साथै डिपीआर पनि तयार गरिसकेका छौँ ।

    भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्


    त्यहाँको सामुदायिक वनले पनि यो जग्गा प्रयोग गर्नका लागि अनुमति दिइसकेको छ । जग्गा सट्टा भर्नाको लागि हामीले जग्गा पाएनौँ र कञ्चनपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सहजीकरण समितिको बैठक बसेर प्रयास गर्दा पनि जग्गा भेटाउन सकिएन भन्ने निर्णय भएको छ, अब हामी यसलाई निकुञ्ज विभागमा लान्छौँ । अब हामीले जग्गाको मूल्य बराबरको रकम हामीले निकुञ्जलाई तिर्नुपर्छ । त्यो तिरेपछि हामी रुख कटानको कार्यमा जान्छौँ । हाम्रो विस्तृत परियोजनाले दोधरा चाँदनीमा लगानी नेपाली ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनेर दिएको छ ।

    परियोजना भारत सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा बन्ने हो । जग्गा उपलब्ध भयो, मन्त्रिपरिषदको निर्णय भयो, अब निर्माण प्रक्रियाको लागि ठेक्का प्रणालीमा जानुस् भनेर हामी भारत सरकारलाई पनि पत्राचार गरिसकेका छौँ । अबको केही महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने भन्ने तयारी छ ।

    दोधारा चाँदनीको ठेक्कापट्टा विकास समितिले गर्छ कि भारत सरकारबाटै हुन्छ ?

    यो भारत सरकारले नै गर्छ । यो परियोजना पनि लामो समयसम्म अड्किएर बसेको थियो । धेरै कुरामा मन्त्रालयको नेतृत्वमा भर पर्ने रहेछ । अहिले मन्त्रालयमा दामोदर भण्डारी ज्यू मन्त्री भएर आइसकेपछि उहाँ आफैँ पनि सक्रिय भएर लाग्नुभयो । उहाँको धेरै सहयोग, सक्रिय भूमिका र उहाँको व्यवस्थापकीय क्षमताले यहाँसम्म आयो । किनभने, म त चार वर्षदेखि यसैमा काम गरिराखेको थिएँ, यति द्रुत गतिमा बढेको थिएन । त्यसैले यसमा उहाँको विषेश सहयोग रह्यो । अब केही महिनामा दोधरा चाँदनीको निर्माण सुरु हुन्छ ।

    यो परियोजना यहाँको कार्यकालमा सकिन्छ ?

    भारतले तीन वर्षमा बनाइसक्छु भनेको छ । मेरो कार्यकाल चार वर्षको छ । यसको उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा ल्याएपछि यहाँबाट निस्किने भन्ने मेरो प्रमुख लक्ष्य छ । यो सफल पनि हुन्छ । हिजोको दिनमा आउँदा पनि चोभार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गरी सफल सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य लिएको थिएँ, जुन पूरा गरेँ । अब दोस्रो कार्यकालमा दोधरा चाँदनीको जुन संकल्प लिएको छु, त्यो पनि म अवश्य पूरा गर्छु ।

    नेपाल–चीन सीमाना कोरलामा पनि बन्दरगाह बनाउने कुरा उठेको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ?

    कोरलाको पनि प्रगति भएको छ । हामीले यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्यौँ । डिपिआर बनाएर हामीले अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई अगाडि बढाएका छौँ । चीन सरकारले बनाइदिने कुरा आएको छ, चीन सरकारले यसको अध्ययन पनि सुरु गरिसकेको छ । चीन सरकारमार्फत यो पनि निर्माण हुन्छ ।

    त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो बनेको छ त ?

    बाटो बन्दै छ । बन्दरगाह बनिसक्ने समयसम्म बाटो पनि राम्रो बनिसक्छ । कोरला बन्दरगाहको लागि समय लाग्छ जस्तो लाग्दैन । कोरला सुक्खा बन्दरगाह पनि मेरै कार्यकालमा बनिसक्छ जस्तो लाग्छ ।

    सुख्खा बन्दरगाह पूर्वाधारमा समिति ‘एग्रेसिभ’ भएर लागेको हो ?

    एकदमै हो । हामीले अन्य ठाउँमा पनि सम्भाव्यता हेर्यौं । जस्तो ओलाङचुङ गोला, यारी, जलेश्वरमा पनि हेर्यौं । किनभने हाम्रो उद्धेश्य भनेको ब्यापार सहजीकरण होस् भन्ने नै हो । सुख्खा बन्दरगाह बनाउनेको उद्धेश्य आयात मात्र होस् भन्ने होइन, यसले निर्यात पनि सहजीकरण गर्ने हो । भोलि ओलाङचुङ गोलामा यस्तो खालको संरचना बन्यो भने त्यहीँ बनेका सामान पनि चीनतर्फ जाने सम्भावना खोल्छ । जस्तो अहिले नेपालगञ्जमा सञ्चालनमा रहेको ड्राई पोटबाट प्लाइउड, जडिबुटी लगायतका वस्तु भारतर्फ निर्यात हुन सहज भयो ।

    निर्यातको लागि अझै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने हो । सुक्खा बन्दरगाह बनाएर निर्यात हुन्छ भन्ने होइन, यसको लागि राज्यले पनि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । समितिले व्यापारलाई प्रवद्र्धन होइन, सहजीकरण गर्ने हो । जस्तो काठमाडौंमा उत्पादन भएको वस्तु कसैलाई जापान, जर्मनी, अमेरिका पुर्याउन चोभारमा ल्याएर छोडिदियो भने त्यहाँ पुग्ने बाटो यहीबाट सुरु हुन्छ । उत्पादनका लागि अन्य निकायहरुले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

    तपाईंहरु उत्पादन गर्नुस्, यहाँबाट सहज रुपमा निर्यात हुन्छ भन्ने कुरा त देखाउनु पर्छ नि ! आयात नै गरेर अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्यो भने हाम्रो भएका बन्दरगाहले आयातलाई मात्र सहजीकरण गर्ने हो । अन्य ठाउँबाट ल्याउने र प्रयोग गर्ने भन्ने हाम्रो अर्थतन्त्र देखिएको छ । त्यसैले उत्पादन बढाउन राज्यका सम्बन्धित निकायहरुले ध्यान दिनुपर्छ ।

    समितिले नियामक निकायको रुपमा काम गरिहेको छ भने यसलाई प्राधिकरण किन बनाउनु पर्यो ?

    संस्थाको विभिन्न स्वरुपहरु हुन्छ । विकास समिति भनेको ‘प्रोजेक्टको कन्सेप्ट’मा आएको हो । लामो समयसम्म विकास समितिकै रुपमा चलाइरहनुभन्दा पनि एउटा स्वरुप लिइसकेपछि संस्थागत रुपमा स्वरुप परिवर्तन गरेर बलियो निकाय बनाउनुपर्छ भन्ने हो । जस्तो कि योभन्दा अगाडिको बजेटमा इन्टर मोडल यातायात विकास समिति खारेज गर्ने भनेर सरकारले बजेटमा योजना ल्यायो । समितिले आठवटा सुक्खा बन्दरगाहहरु सञ्चालन गरिराखेको छ, जसले वार्षिक रुपमा डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गरिराखेको छ । यति धेरै समस्याग्रस्त संस्थाहरु छ, कसैलाई खारेज गर्नु परेन ।

    जुन आफैँमा सक्षम छ, राम्रो काम गरिराखेको छ, कमाई राखेको छ त्यसलाई खारेज गरौँ भन्ने सोच सन्किको भरमा आएको देखियो । यो त्यो खालको अफिस त होइन ! हामी सरकार समक्ष कुनै समस्या लिएर गएको पनि छैनौँ, जानु पनि पर्दैन । हामीले त्यो हिसाबले बलियो संस्था बनाएका छौँ, व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ । यस्तो खालको नदोहोरियोस् ।

    योभन्दा अघिल्लो वर्ष हाम्रो विकास निर्माणको कामका लागि बजेट फ्रिज गरियो, चालु खर्च मात्र चलाउनु भनेर दियो । एक वर्षसम्म काम नगर्दा यसले हामीलाई कति पछाडि धकेल्यो होला ? एक वर्ष काम गर्न पाएको भए दोधरा चाँदनी पनि अघिल्लो वर्ष नै बन्न सुरु हुन्थ्यो होला ।

    संस्था नै खारेज गर्दिने भनेपछि यहाँका कर्मचारी के मनोबलले काम गरे होला ! दोधरा चाँदनी ढिला हुनुमा त यो पनि प्रमुख कारक हो । कार्यकारी निर्देशक संस्था खारेज गर्ने भनेर मिटिङमा गइरहनु पर्ने, हरेकले तिमीहरु खारेज हुन्छौ भनेर भनिरहने अनि कुन मनोबलले मैले काम गरेँ होला त ! एउटा अस्थायी प्रक्रियाबाट आएको मान्छे जुन बेला हट्नु पर्छ तर काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने उद्धेश्यले आएको भएर काम गर्न रोकिन । तर, कर्मचारीको मनोबल त्यो थिएन, मेरो पनि उच्च मनोबल हने स्थिती थिएन । त्यसैले योबाट छुटकारा पाउनु पर्यो ।

    अर्को कुरा, हामी त बोर्डर पोइन्टमा काम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार सहजीकरण गर्ने हुँदा चीन, भारत, बंगलादेश, भुटानसँग हाम्रो सहकार्य भइरहनुपर्छ । उतातिर प्राधिकरण अनि हामी विकास समिति हुँदा इक्वेल फुटिङमा पनि भएनौँ । इक्वेल फुटिङमा हुन पनि त्यस्तै प्रकृतिको संस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको हो । यसको मस्यौदा बनिसकेको छ, यसको लागि संसदमै जानुपर्छ, समय लाग्छ । प्रक्रियामा गइसकेपछि कसैको सन्किमा खारेज हुने सम्भावना टर्ने छ ।

    संस्थाको काम भएन भने खारेज गर्नु पनि पर्छ, खारेजको विरोधी पनि होइन । खारेज गर्ने राज्यको निर्णय हो । तर, मेरो भनाई के मात्र थियो भने खारेज गर्नका लागि पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्यो नि । राज्य भनेको एक/दुई जनाको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीको हो । के कारणले खारेज हुनपर्ने र यो कारणले यो समितिलाई गाभ्ने भन्ने त वैज्ञानिक अध्ययन हुनुपर्छ नि ! अध्ययन विनाको कामले समस्या आउँछ । त्यो समस्या खेप्ने त फेरि हामी नेपाली नै हौँ । म कार्यकारी निर्देशक नहुँदा पनि नेपाली भएर सोच्नुपर्छ ।

    त्यसैले पनि हामीले गर्नु हुँदैन भनेर भनेको हो । तीन वर्षभित्र १० वटा बन्दरगाह सञ्चालन गर्नुपर्ने निकाय भएपछि एउटा सशक्त प्राधिकरण त हुनुपर्छ । कामको सहजताको लागि हो, तलब भत्ताको लागि होइन । भारत, चीन, बंगलादेशसँग इक्वेल फुटिङ भयो भने सहजता हुन्छ ।


    सुनाैलाे नेपाल
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend