काठमाडौैँ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेको उद्योगको लाइन जोड्ने विषयमा कुनै निर्णय भएन ।
लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय मन्त्रिपरिदबाटै गर्ने तयारी थियो तर यस विषयमा बैठकमा केही निर्णय नभएको एक नेताले बताए ।
विद्युत नियमन आयोगले नै विवादमा निर्णय लिने भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेको बताइएको छ ।
उद्योगहरुको लाइन काटिएकोमा स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि महसुल नबुझाएको भन्दै कात्तिक ८ गते राति ३४ वटाको लाइन काटेका थिए।
तीमध्ये सर्वोत्तम सिमेन्टलगायत विभिन्न ६ उद्योगले बक्यौता महसुलको किस्ता तिर्न थालेपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको छ।
यसबाहेक थप ६ उद्योगले लाइन नै नकाटि किस्ता तिरेका छन्। उनीहरुले लाइन काट्ने डरमा प्राधिकरणले कदम चाल्नु भन्दा अघि नै किस्ता तिरेका हुन् ।