काठमाडौं । निर्माण कम्पनीले नारायणगढ–बुटवल सडक आगामी डिसेम्बरसम्म स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न नगरे सरकारले ठेक्का तोड्ने भएको छ ।

नारायणगढ– बुटवल सडक बिस्तार योजना निर्माणको लागि तेस्रो पटक म्याद थप्दा पनि काम सकिएको छैन । वि.सं.२०७५ माघमा सम्झौता भएर २०७९ साउनमा सडक बिस्तारको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि यसबीचमा तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले सडक बिस्तारको काम सकेको छैन ।

निर्माणको जिम्मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सरकारले अब तीन महिनामा सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विकास निर्माणका सबै सडक सरकारको नियन्त्रणमा नै रहेको बताए ।

उनले समय पनि सकिएको र काम पनि कम भएको सडकखण्ड नारायणगढ बुटवल रहेको बताए । उनले त्यसमा पनि निर्माण ठेक्का कम्पनीलाई तीन महिनाको लक्ष्य दिएर डिसेम्बरसम्म नसकिए ठेक्का तोड्ने योजना रहेको बताए । उनले तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरिसकेको पनि बताए । उनले ठेक्का कम्पनीले जनशक्ति बढाएर सडक बिस्तारको कामलाई तिब्रता नदिए सरकारले पुनःविचार गरी ठेक्का तोडेर अगाडि जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

उनले भने, ‘विकास निर्माणका काम सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छैनन् । मुग्लिन पोखरा राजमार्ग अहिले सही ट्रयाकमा नै छ । पहिलो प्याकेजको एकलियर करिव सकिएको छ । पाँच किलोमिटर मात्रै बाँकी छ । दोस्रो लियरको पनि काम शुरु भएको छ । त्यो पनि सरकारको नियन्त्रणभित्रै छ ।

नागढुङ्गा मुग्लिनको समय धेरै नभएकाले पहिलो प्याकेज नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्म हिउँदमा सकिन्छ । नौविसेबाट मुग्लिनसम्मको काम प्रगति कम छ तर समय नागि सकेको अवस्था छैन । मन्त्रालयको टोली स्थलगत भ्रमणमा गएको छ । त्यसलाई पनि ट्रयाकमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।’

सचिव शर्माले निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमताको कमीको कारण विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताए । उनले कम क्षमता भएका निर्माण कम्पनीहरुले धेरै ठेक्का लिएर क्यास व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विकास निर्माणको काम ढिलासुस्ती भएको बताए । उनले निर्माणको लागि पूर्वतयारी समयमा रुख काट्ने,पोलहरु समयमा ननिकाल्ने गर्दा समस्या आएको बताए ।

उनले पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा निर्माण सामग्रीको पनि समस्या रहेको उल्लेख गरे । उनले फण्डको व्यवस्थापन समयमा सरकारले गर्न नसक्दा पनि ढिलासुस्ती भएको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले काम भइरहेको भुक्तानी गर्दै जान नसक्ने अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीहरुले माघमा सकेको कामको वैशाखमा भुक्तानी नपाउँदा निर्माणको काम घट्न समस्याहरु पनि छन् । बुटवल नारायणगढ सडकको विषय तीन वर्षसम्म सरकारको कमजोरी भएको हो । अहिले फण्डको पनि समस्या छैन । रुख कटान पनि केही बाँकी भए पनि धेरै सकिएको छ ।’

उनले निर्माण कम्पनीको क्षमता र व्यवस्थापन राम्रो नभएको कारणले बिग्रेको बताए । उनले सरकारले अब डिसेम्बरसम्मको समय दिने, नभए ठेक्का तोडेर कारबाही गर्ने तयारीमा लागेको उल्लेख गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरु व्यवसायिक रुपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत फर्मको रुपमा जाने गरेकाले पनि समस्या रहेको बताए । २५ हजार निर्माण व्यवसायीहरु आवश्यक नभएको भन्दै सचिव शर्माले देशमा सक्षम ५ सय जना निर्माण व्यवसायी भए पुग्ने बताए ।

नारायणगढ–बुटवल सडकको यात्रा सात वर्ष पुग्दा समेत अवस्था उस्तै देखिएको छ । सडक निर्माणको काम अलपत्र रहेकाले नारायणगढ–बुटवल सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन । बिस्तारको क्रममा रहेको नारायणगढ—बुटवल सडकखण्डको एक सय १४ किलोमिटर दूरी पार गर्न सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कम्तीमा चार घण्टा लाग्ने गरेको छ ।

कोरोनाकालमा निर्माण सामग्रीको कारण देखाएर पहिलो पटक २०८० साउन ११ गते सम्मका लागि म्याद थप भएको थियो । पहिलो पटक थप भएको म्यादमा पनि कामले गति नलिएपछि दोस्रो पटकका लागि २०८१ साउन ८ गते सम्म म्याद थप गरेको थियो । तर दोस्रो पटक पनि काम सम्पन्न नभएपछि तेस्रो पटकका लागि २०८२ साउन ८ गतेसम्मका लागि म्याद थप भएको छ ।

नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको हालसम्म ५३ प्रतिशत कार्य प्रगति भएको छ । नारायणगढदेखि दाउन्नेसम्म एकतर्फी ३२ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ ।