कात्तिक २६ काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलाशले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश नहुने फैसला गरेको हो । अब वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न वा उनलाई मन्त्री बनाउन समेत बाटो खुला भएको छ।
यसअघिको इजलाशले गौतमको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले १२ असोजमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय बदर र मन्त्री नबनाउन माग गरेर रिट दायर गरेका थिए ।